PM Kisan : पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेत ६८ हजार अपात्र

PM Kisan Pension Scheme सातारा : पंतप्रधान शेतकरी पेन्शन योजनेतून (PM Kisan) शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. मात्र, या योजनेतून पात्र नसतानाही लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी होती.

यामध्ये ६८ हजार ८९५ जण आढळले असून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्या अपात्र लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत लाभ घेतला आहे.

त्यांच्याकडून ९४ कोटींची वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र नसतानाही लाभ घेणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी पेन्शन योजना सुरू केली. या योजनेतून वर्षाला ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येतात. वर्षभरात ही मदत तीन टप्प्यांत देण्यात येते. पण, या योजनेत पात्र नसतानाही अनेकजणांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले.

त्यामुळे संबंधितांचा शोध घेण्यात आला. यामध्ये आयकर भरणारे अनेकजण होते. या शेतकऱ्यांचे खाते ब्लॉक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना ६ हजारांची मदत मिळणार नाही.

पण, पात्र नसतानाही आतापर्यंत लाभ घेतल्याने पैसे वसूल करण्यात येणार आहेत. या आयकर भरणाऱ्यांचा जिल्ह्यातील आकडा २७ हजार ८०५ स्पष्ट झाला आहे. तर मदतीच्या निकषात न बसणार्यांची ४१ हजार ९० असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

दरम्यान, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १३ हप्ते मिळाले आहेत. तर १४ वा हप्ता लवकरच प्राप्त होणार आहे. १३ व्या हप्त्यापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक हजार २७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

जिल्ह्यात सुरुवातीच्या काळात साडेपाच लाखांवर शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होते. त्यानंतर नियमात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांची छाननी प्रक्रिया राबविण्यात आली.

आयकर भरणारे, जमीन नावावर नसणाऱ्यांना वगळण्यात आले. त्यानंतर जिल्ह्यात आता चार लाख ६६ हजार ४९० शेतकरी सन्मान योजनेसाठी पात्र ठरलेले आहेत.

ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी नोंदणी गरजेची

ही योजना सुरू केल्यानंतर काही नागरिक सहकारी क्षेत्रात अथवा इतर ठिकाणी नोकरी करत असल्याने आयकर भरत होते.

मात्र, सहकार क्षेत्रात पेन्शन अत्यल्प असून जे नोकरदार आता सेवानिवृत्त झाले आहेत ते आयकर भरत नसल्याने योजनेसाठी पात्र आहेत.

त्यामुळे त्या नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळणे आवश्‍यक असून त्यांनी ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी नोंदणी केली पाहिजे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील अपात्र नागरिकांना लाभ मिळणार नाही. तसेच या नागरिकांकडून तहसीलदारांमार्फत रक्कम वसुल केली जाणार आहे. या योजनेसाठी पूर्वी अपात्र असलेले नागरिकही आता पात्र होत असल्यास त्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे.

- प्रशांत आवटी, निवासी उपजिल्हाधिकारी