Agriculture Innovation: राज्यातील सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधिमंडळाने घ्यावा, तसेच जल व सिंचन कायद्याचे नियम न करून विधिमंडळाचा व जनतेचा अवमान करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे परखड मत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात मांडले. तर समन्यायी पाणी हक्क परिषदेचे कार्याध्यक्ष विजय परांजपे यांनी एकात्मिक जल आराखड्याची नियोजनानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने खंत व्यक्त केली आहे. .मराठवाडा आणि सोलापूर परिसराला नुकताच अतिवृष्टी आणि महापूराचा मोठा तडाखा बसला. याचा सगळा दोष हा हवामान बदल आणि त्या आनुषंगिक नैसर्गिक आपत्तीवर ढकलून चालणार नाही. ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्याची टीका देखील यातील अनेक जाणकार करीत आहेत. यावरून राज्यातील जलाशय प्रचालन, पूर नियमन, नदीचा कारभार आणि सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी या विषयी सर्व काही आलबेल नाही, हेच सिद्ध होते..Drip Irrigation Projects : सूक्ष्म सिंचनच्या प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची प्रतीक्षा.परंतु सिंचन विषयक कायद्यांस नियम नसल्यामुळे या सुलतानी संकटास जबाबदार असणाऱ्यांवर काहीही कारवाई होत नाही. सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दुसरा सिंचन आयोग नेमून जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. राज्य जलनीती स्वीकारली. इतरही अनेक सुधारणा केल्या. परंतु व्यवस्था सुधारावी असे कोणालाही वाटले नाही..सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे..Belkund Irrigation Scheme : शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून बेलकुंड सिंचन योजना नको.कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे तसेच सिंचनविषयक कायद्यांचे नियम करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. असे झाले तर अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण, पूर परिस्थितीस जबाबदारांवर कारवाई करता येईल. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्यास बंधने येतील..नदीनाल्याच्या संभाव्य खासगीकरणाला रोखता येईल. सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल. आणि महत्त्वाचे म्हणजे समन्यायी पाणीवाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल. अर्थात पाण्याचे समन्यायी वाटप व वापर व्हायचा असेल तर जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आलेच पाहिजे. शेती सिंचनासाठीचे पाणी कमी होत असताना एकात्मिक जल आराखड्याचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी न होणे, ही बाबही गंभीर म्हणावी लागेल..एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस सप्टेंबर २०१८ मध्ये केली आहे. असे असताना उसासारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे. राज्यातील एकूण ऊसक्षेत्रांपैकी सरासरी ६० टक्के ऊस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. त्यामुळे इतर पिकांना पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती मान्यच करावी लागेल..पाणी हे कोणाच्याच मालकीचे नाही. ते एक सामाईक संसाधन आहे. शासनाने पाण्याचे नियमन एक विश्वस्त म्हणून करावे. पाणी वापर संस्थात ठेकेदार निर्माण होणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी. असे झाले तरच पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि कार्यक्षम वापर होईल. दुष्काळात टंचाईचा आणि अतिवृष्टीत महापुराचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
