Market Intervention Policy : बाजार हस्तक्षेपाची घोषणाबाजी

Agriculture Market Policy : टोमॅटो, कांदा, बटाटा या पिकांसाठी नवीन बाजार हस्तक्षेप योजना आणण्याची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा आणि बाजारात टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांच्या किमती कमी राहाव्यात असे संतुलन साधण्याचा हेतु असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. टोमॅटो, कांदा, बटाटा ही देशातील प्रमुख भाजीपाला पिके आहेत.

या नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात आणि हीच सरकारची मोठी डोकेदुखी आहे. या पिकांचे किरकोळ बाजारातील भाव वाढले की महागाईची ओरड सुरू होते. ग्राहकधार्जिणे सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून भाव नियंत्रणात आणते. परंतु या पिकांचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना मात्र सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. आताही कृषिमंत्री संतुलनाची भाषा करत असले तरी अंतस्थ हेतू या शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवणे हाच असल्याचे दिसते.

शेतकऱ्यांनी टोमॅटो, कांदा, बटाटा या नाशवंत शेतीमालाची दुसऱ्या राज्यांत विक्री केल्यास त्याच्या वाहतुकीचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल अशी तरतूद प्रस्तावित योजनेत असेल, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले आहे. या शेतीमालाचे भाव मागील हंगामातील सर्वसामान्य भावापेक्षा १० टक्क्यांनी कमी झाल्यावरच ही योजना लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक किचकट बाबींचा सामना करावा लागेल. तसेच राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहभागावरच या योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.

आजवरचा राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या सरकारी खरेदीचा अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. या खरेदीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा दलालांनाच होत असल्याचे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित योजनेत प्रत्यक्ष शेतीमाल खरेदी करणे शक्य झाले नाही तर शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे भाव फरक देण्याची तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे. योजनेतील अनेक गोष्टी कागदावर उत्तम दिसत असल्या तरी खरे आव्हान अंमलबजावणीचे आहे.

वास्तविक बाजार हस्तक्षेपाचा हा प्रयोग नवीन नाही. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये टोमॅटो, कांदा, बटाटा या तीन पिकांसाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना लागू केली होती. देशात एकेकाळी डेअरी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारी ‘ऑपरेशन फ्लड’ ही मोहीम राबवली गेली. त्यामुळे दुध उत्पादनात भारत हा जगात आघाडीचा देश बनला, तसेच देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक, महिला, शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे हक्काचे साधन उपलब्ध झाले. त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळाली. त्याच धर्तीवर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यासारख्या नाशवंत पिकांसाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ राबवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते.

या पिकांच्या भावातील चढ- उतारावर मात करणे, त्यांचे काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही या मोहिमेची उद्दिष्टे होती. परंतु सुरूवातीपासूनच अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद केल्याने या मोहिमेने बाळसे धरलेच नाही. या मोहिमेचा हेतु स्तुत्य असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर ठोस प्रयत्न झाले नसल्यामुळे ती अयशस्वी ठरली. या पार्श्वभूमीवर जवळपास तीच उद्दिष्टे असलेल्या नवीन बाजार हस्तक्षेप योजनेची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी केली आहे.

वास्तविक पायाभूत सुविधा, विक्री व्यवस्था आणि सरकारची धोरणे या तीन आघाड्यांवर आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. `असोचेम`च्या अहवालानुसार भारतात साठवण आणि शीतगृह सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी एकूण उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के दूध, फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी होते.

तसेच आयात-निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे ही नाशवंत पिके शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची ठरत आहेत. या मूळ दुखण्यावर इलाज न करता केवळ नव्या घोषणा करण्यात धन्यता मानली तर त्यातून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही.