शालेय पोषण आहारात अंडी का नको?

माध्यान्ह भोजन (Midday Meal) योजना राज्यात सन २००८-०९ मध्ये सुरू झाली. हेतू हा की मुले कुपोषित (Malnourished) राहू नयेत. शाळेतील मुला-मुलींची हजेरी वाढावी. शिक्षणाची गोडी लागून ग्रामीण, आदिवासी विभागातील मुले-मुली शालेय पोषण आहार योजनेमुळे शाळेत शिक्षण घेतील. या हेतूने केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेतून अनुदानावर ही योजना सुरू झाली. राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांसाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतो आहे. शाळा सुरू होत आहेत. सुट्टीनंतर पुन्हा जोमाने शाळा सुरू होतील. मग शालेय पोषण आहाराबाबत (Nutritional Diet) काय देता येईल? शिजवून द्यायचे का कोरडा शिधा द्यायचा? शिजवून द्यायचा तर जबाबदारी कोणाची, त्याची बिले वेळेवर मिळतील का? तांदूळ किती? मूगडाळ, हरभराडाळ किती? वाढलेल्या किमती त्याचबरोबर अशा अनेक प्रश्‍नांवर चर्चा सुरू होईल आणि झाली देखील आहे. आजपर्यंत अगदी शिजवलेल्या खिचडीपासून चिक्की, अतिरिक्त पोषणमूल्य असलेल्या न्यूट्रीटिव्ह स्लाइस (प्रोटीनयुक्त बिस्कीट) असे अनेक प्रयोग करण्यात आले. त्यांच्या पोषणमूल्याबाबत शंका, खरेदीतील दिरंगाई त्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह, भेसळ याबाबतीत चर्चेच्या माध्यमातून रकानेच्या रकाने भरून लिहिल्यानंतरदेखील कशातच फरक पडताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. आता तरी या योजनेअंतर्गत शिधा कधी मिळणार? शाळा बंद असतानाच्या काळातील शिधा मिळणार का? तो देता येईल का? शालेय पोषण आहारातील किचकट नियम आहेत ते शिथिल होतील का? वाढलेल्या खाद्यतेलाच्या दराबाबत काय करायचे याचे उत्तर सापडताना दिसत नाही. संबंधित विभागातील अधिकारीच याबाबत अनभिज्ञ आहेत.

या सर्व बाबींचा अनुभव विचारात घेऊन केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या संबंधित स्थायी समितीने एका अहवालात सूचना केल्याप्रमाणे अंड्याचा समावेश हा कुपोषण दूर करण्यासाठी शालेय पोषण आहारात करायला काय हरकत आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याला १२ ग्रॅम प्रोटीन व सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना २० ग्रॅम प्रोटीन मिळायला हवेत. त्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र व राज्य सरकार मिळून करणार आहेत. सध्या कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश यांसह सहा ते सात राज्यात शालेय पोषण आहारात उकडलेल्या अंड्याचा पुरवठा करण्यात येतो.

अंडी (Eggs For Midday Meal) ही कमी उष्मांक, उत्तम व उच्च प्रतीच्या प्रथिनांचा आणि आरोग्यदायी संपृक्त मेदाम्ले मिळण्याचा एक नैसर्गिक स्रोत आहे. स्नायूंची वाढ व ताकद वाढविण्यासाठी मदत करणारे सर्व घटक त्यात आहेत. एकाग्रता वाढवणे, मेंदूची कार्यक्षमता वाढणे, दृष्टी व डोळ्यांचे आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होते. शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यासाठीही अंड्यांची मदत होते. पिवळ्या बलकामध्ये कोलिन (जीवनसत्त्व ब-४) १२६ मिलिग्रॅम असते. कोलीन हे आवश्यक असे पोषक तत्त्व आहे ते मेंदूची उत्तम वाढ करते, मेंदू सक्षम बनवते, स्मरणशक्ती वाढवते त्याचबरोबर यकृताचे कार्य व स्निग्ध पदार्थांच्या पचनक्रियेस मदत करते. त्याचबरोबर पांढऱ्या बलकातून रातबोफ्लाविन, (जीवनसत्त्व ब-२) पोटॅशिअम, सेलेनियम, सल्फर, झिंक, आयोडीन असे घटक मिळतात. ब-२ जीवनसत्त्वामुळे मज्जासंस्था सशक्त राहते. तसेच शरीरातील पाणी व खनिज याचे संतुलन राखण्यासाठी पोटॅशिअम आवश्यक असते. अंड्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढणे, त्वचा रोगापासून संरक्षण मिळणे, स्नायू, हाडे, मज्जासंस्था यांची वाढ व मजबुतीकरण करणे या सर्व कार्यांसाठी अंड्यामध्ये उत्तम प्रतीची पोषकद्रव्ये व जीवनसत्त्वे असतात. त्यामुळे अंड्यांचा वापर हा शालेय पोषण आहारात होणे हे सर्वांच्याच दृष्टीने महत्त्वाचे आणि फायदेशीर आहे.

महाराष्ट्रातील ५० ते ६० लाख लोकांच्या कुक्कुटपालन व्यवसायातून दररोजचे साधारणपणे दीड कोटी अंडी उत्पादन होते. परंतु गरज जास्त असल्यामुळे शेजारच्या आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा यांसारख्या राज्यातून अंडी विक्रीसाठी महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळेमधून अंड्याचा समावेश हा शालेय पोषण आहारात व्हायला हवा. तसे पाहायला गेले तर कोविडच्या काळात अंड्याचे महत्त्व खूप लोकांना पटले आहे. आणि त्याचबरोबर पिंजऱ्यातील अंडी ही तशी शाकाहारी

आहेत तेदेखील हळूहळू लोकांच्या मनात रुजायला लागले आहे. कोविड काळात शुद्ध शाकाहारी मंडळीदेखील अंड्याचे सेवन करताना दिसत होती. तसे पाहायला गेले तर जवळ जवळ ७१ टक्के लोक हे मांसाहारी आहेत. त्याचबरोबर अंड्याची साठवणूकदेखील करता येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ करता येत नाही. किंवा ते पातळ करून वाढवता येत नाही.

नॅशनल फॅमिली हेल्थच्या (NFHS) सर्वेक्षणानुसार देशात ७.५ टक्के मुले ही कुपोषित आहेत. महाराष्ट्रात जवळ जवळ ६,१६,७७२ मुले ही कुपोषित आहेत. आणि त्या पाठोपाठ बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.

एकंदर या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने प्राधान्याने अंड्याचा समावेश शालेय पोषण आहारात करायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीत देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराबाबत घडणाऱ्या घटना मोठ्या प्रमाणात टाळता येतील. कमीत कमी वेळेत अंडी उकडून मुलांना देता येतील, त्यामुळे वेळ वाचून दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण पोषक असे खाद्य मुलांना मिळेल. दर वर्षी पशुसंवर्धन विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ऑक्टोबर महिन्याचा दुसरा शुक्रवार हा ‘जागतिक अंडी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. लोकसहभाग वैयक्तिक हितसंबंध वापरून संबंधित अधिकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून हा दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात. लाखो उकडलेली अंडी शाळांमधून वाटतात, जनजागृती करतात. अंड्याचे महत्त्व पटवून देतात. पशुसंवर्धन विभागामार्फत शासनाला अंड्याचा समावेश शालेय पोषण आहारात करण्याविषयी आवाहन केले जाते. पत्रव्यवहार केला जातो, पण आश्‍वासनाशिवाय काहीच पदरात पडत नाही. ८० टक्के पोल्ट्री उत्पादन हे संघटित कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. येणाऱ्या काळात पोल्ट्री व्यवसायात प्रचंड वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे आतापासूनच अशा प्रकारच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्था निर्माण केली तर ती फायदेशीर ठरेल आणि हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. पोल्ट्री व्यवसायातील अस्थिरता कमी करता येईल. यासाठी या संघटित मंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी शासनाने ‘खरेदी’तून बाहेर पडून प्रखर इच्छाशक्ती दाखवून कुकूटपालन व्यवसायासह कुपोषणाचा प्रश्‍न मार्गी लावून येणारी पिढी कशा प्रकारे सशक्त होईल याकडे पाहायला हवे.

(लेखक सांगली येथील पशुसंवर्धन विभागात सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)