डॉ. सोमिनाथ घोळवे
Maharashtra Farmer News : ऊसतोड मजुरांना साखर कारखान्यांचे कामगार म्हणून मान्यता द्या, या मागणीला गेल्या ५० ते ५५ वर्षांपासून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी, कामगार म्हणून असणाऱ्या अनेक सोयीसवलतींपासून ऊसतोड कामगार वंचित आहेत. अलीकडे महिलांचे आरोग्य आणि मुलांचे शिक्षण ह्या समस्या गंभीर होत आहेत.
साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारतात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. सद्यःस्थितीत चालू २०० साखर कारखान्यांपैकी १०१ सहकारी, तर ९९ खासगी कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यांची मदार जशी ऊस उत्पादकांवर, तशीच ऊसतोड कामगारांवर देखील आहे.
राज्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन, अल्पभूधारक, रोजंदारीचे काम करणारे मजूर हेच ऊसतोड कामगार आहेत. राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुके ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करतात. शेती क्षेत्रावर निर्माण झालेली अरिष्टे आणि रोजगारांचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने या मजुरांना ऊसतोडणीच्या क्षेत्रात मजुरी मिळत गेली. या मजुरांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने ५० टक्के महिलाही आहेत.
मजुरांची आकडेवारी शासन आणि साखर संघ यांच्याकडे उपलब्ध नाही. मात्र महाराष्ट्र राज्यात एकूण १२ ते १३ लाख मजूर असावेत, असा संघटना आणि राजकीय नेतृत्वाचा अंदाज आहे. हे कामगार राज्यातील व राज्याबाहेरील (गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश) विविध साखर कारखान्यांवर ऊसतोडणीच्या मजुरीसाठी चार ते सहा महिन्यांसाठी (ऑक्टोबर ते एप्रिल) हंगामी स्वरूपात स्थलांतर करतात.
साखर उद्योग (कारखानदार), राज्य व्यवस्था/शासन व्यवस्था आणि समाज व्यवस्था अशा तीन व्यवस्थेच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या ऊसतोड कामगारांना हक्क, अधिकार आणि प्रतिष्ठा या तिन्हींपासून वंचित-उपेक्षित केल्याने सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य आणि शैक्षणिक स्वरूपाच्या समस्यांना आणि आव्हानांना ऊस तोड मजुरांना सामोरे जावे लागत आहे.
दुसरे, या व्यवस्थांपैकी एका जरी व्यवस्थेने अगदी छोटा निर्णय घेतला, तरी त्या निर्णयामुळे मजुरांसमोर नवीन समस्या निर्माण होऊन, खोलवर व दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत. परिणामी, ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबाचे अर्थकारण बिघडते. कुटुंबाचे घसरलेले अर्थकारण मजुरीतून सावरण्याऐवजी घसरणच होऊन जाते.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात जवळपास ९० टक्के मजूर आहेत. त्यापैकीच ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रात हंगामी स्वरूपात स्थलांतर करून, ऊसतोडणी मजुरी करणारा कामगार हा संख्येने सर्वांत जास्त आहे. साखर कारखानदार, संचालक मंडळ, ऊस उत्पादक, कारखान्यातील कामगार आणि ऊसतोड मजूर या सर्वांचा मिळून एका पिरॅमिडप्रमाणे साखर उद्योग आहे. यामध्ये ऊसतोड कामगार हा शेवटचा (तळाचा) घटक आहे.
साखर कारखानदारांची लॉबी तयार होऊन शासनावर सातत्याने दबाव टाकून ही लॉबी आपल्या हिताचे कायदे, निर्णय करून घेत आली आहे. किंबहुना, कारखानदार वर्ग राजकीय सत्तेतही राहत आलेला आहे. दुसरीकडे हक्कांचा मतदार संघ असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हितसंबंध शासन आणि राजकीय नेतृत्व स्वतःहून सांभाळताना दिसून येतात.
यात ऊस उत्पादकांचे विविध संघटनांमार्फत चांगले संघटन आहे. मात्र ऊसतोड मजुरांना शासन दरबारी वाली कोणीही नाही. केवळ ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व करतो म्हणवून घेणारे अनेक आहेत. मात्र सर्वच नेतृत्व मजुरांच्या मागण्या-समस्या सोडवून घेण्यास अपयशी ठरले आहे.
कामगार कोणाचे?
१९८० पासून या मजुरांच्या संदर्भात एक संभ्रम आहे, की साखर कारखाना, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगार पुरवठा करणारे मुकादम (कंत्राटदार) यांपैकी हे ऊसतोड कामगार नेमके कोणाचे कामगार आहेत, हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरित आहे. यांपैकी तिघांनीही जबाबदारी
झटकली आहे. परिणामी, हे कामगार अस्थिर आणि असंघटित राहिले.
कामगारांच्या अनेक बाबतीत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीमध्ये कारखान्यांच्या बोर्डाला पुरवठा करणारे मुकादम यांचेच कामगार आहेत, असे मानण्यात येते. तसे कारखान्यांचे मजूर पुरवठा बोर्ड आणि मुकादम यांच्यात लेखी करार करण्यात येतात.
त्यामुळे साखर उद्योगात कारखान्यांना जोखीम घेऊन कच्चा शेतीमाल तोडणे आणि वाहतूक करण्याचे अंगमेहनतीचे काम करत असताना देखील कारखान्यांचे कामगार म्हणून मान्यता मिळत नाही. हे कामगारांचे दुर्दैव आहे.
किमान पातळीवर माथाडी कामगारांप्रमाणे मान्यता मिळावी यासाठी देखील पुरेसे प्रयत्न शासन स्तरावर झाले नाहीत. परिणामी, साखर कामगारांचे कायदे मजुरांना लागू आहेत की नाहीत? या विषयी शासनाकडून स्पष्टपणे काहीच नियमावली नाही. परिणामी, या कामगारांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होणे चालू आहे.
ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या यासंदर्भात शासनाकडून १९९३ मध्ये दादासाहेब रुपवते समिती आणि २००२ मध्ये पंडितराव दौंड समिती अशा दोन समित्या नेमल्या गेल्या. पण या दोन्ही समित्यांनी केलेल्या शिफारशी शासनाकडून स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. तसेच दोन्ही समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक पातळीवर प्रसिद्ध केले गेले नाहीत.
दोन समित्या नेमूनही समितीच्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चादेखील करण्यात आली नाही. परिणामी, ऊसतोड मजूर उपेक्षित राहिले आहेत. पंडितराव दौंड समिती नेमूनही २० वर्षे होऊन गेली असल्याने मजुरांच्या समस्यांचे आणि मागण्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नव्याने समिती नेमण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे.
मात्र ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय नेतृत्वांकडून आणि कामगारांच्या संघटनांकडून शासकीय समिती नेमण्यासंदर्भात एकदाही विधिमंडळात किंवा सार्वजनिक मेळाव्यात मागणी केली नाही. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून समिती नेमून ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांची दखल घेणे खूपच आवश्यक झाले आहे.
कामगारांच्या समस्या
ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांचा व्यापक विचार करण्यात येत नाही. ऊसतोड मजुरांना साखर कारखान्यांचे कामगार म्हणून मान्यता द्या, या मागणीला गेल्या ५० ते ५५ वर्षांपासून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी, कामगार म्हणून आवश्यक असणारे सेवापुस्तक, ओळखपत्र, विमा, अपघात विमा, भत्ते तसेच अनेक सोयीसवलतींपासून ऊसतोड कामगार वंचित-उपेक्षित राहिलेले आहेत.
याशिवाय कामगारांच्या जनावरांचा विमा, कोपी जळली तर नुकसान भरपाई, आरोग्य, मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयी, रेशनची सुविधा त्यांना मिळत नाही. कारखान्यावर कामगारांना व्यवस्थित पक्के घर, शुद्ध पाणी, वीज, स्वयंपाक करण्यासाठी जळण, बसपाळी भत्ता, गाडीभाडे सवलत, वाढीव भावाचा फरक आणि सन्मानजनक वागणूक आदी काहीच मिळत नाही.
अलीकडे नवीन समस्यांची त्यात वाढ होत आहे. महिलांचे आरोग्य आणि मुलांचे शिक्षण या समस्या गंभीर होत आहेत. उदा. महिलांची गर्भपिशवी काढण्याचे प्रमाण गेल्या १० वर्षांत वाढले आहे. गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांना आर्थिक मदत कशी करता येईल आणि त्यावर काय उपाय असू शकतात, याचा विचार नाही.
याशिवाय मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. कारण साखरशाळा, निवासीशाळा, आश्रमशाळा या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. याचा परिणाम मजुरांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. हार्वेस्टर मशिन आल्याने अनेक मजुरांच्या मजुरीवर गदा येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मजुरीचे नवीन क्षेत्र शोधावे लागणार आहे.
या सर्व समस्यांवर कामगारांच्या संघटना आणि राजकीय नेतृत्व यांनी व्यापक उपाययोजना करण्याचा विचार करायला हवा. शासनाने देखील ऊसतोड मजुरांच्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करून तो सोडविण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.
(लेखक हे शेती, दुष्काळ आणि ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.