India wheat export decision 2026: सन २०२० आणि २१ हे सलग दोन वर्षे कोरोना आपत्ती आणि त्यानंतर सातत्याची युद्धपरिस्थिती यामुळे बहुतांश देश शेतीमाल आयात-निर्यातीबाबत खूपच सावध भूमिका घेत आहेत. हवामान बदलाच्या काळात वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींनी घटते उत्पादन यामुळे देखील बहुतांश देश निर्यातीऐवजी अन्नसुरक्षेसाठी देशांतर्गत साठा वाढविण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे मागील चार-पाच वर्षांत शेतीमाल आयात-निर्यातीत बरेच उलटफेर झालेले पाहावयास मिळतात. हे कमी की काय अमेरिका- इस्त्राईल, इराण या देशांतील आत्ताच्या संघर्षामुळे समुद्र वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. .त्याचाही परिणाम जागतिक बाजारावर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण झाली आहे. शिवाय समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीचा खर्च देखील वाढला आहे. त्यामुळे आशिया, मध्यपूर्वेतील काही देशांनी जवळील भारतातून तातडीने गहू पुरवठ्याची मागणी केली आहे. त्यातच या वर्षी देशात विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याने केंद्र सरकारने यंदा सुरुवातीला २५ लाख टन व त्यानंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा २५ लाख टन गहू निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार निर्यातदार कंपनीने २२ हजार टन गहू निर्यातीची प्रक्रिया सुरु देखील केली आहे..India Wheat Export: भारतात चार वर्षांनंतर गव्हाची निर्यात पुन्हा सुरू.गहू निर्यातीत भारताचा वाटा तसा खूपच कमी आहे. भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात विक्रमी ७२ लाख टन गहू निर्यात केला होता. या वेळी भारत जगाची भूक भागवेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला उद्देशून म्हटले होते. पण मार्च आणि एप्रिल महिन्यातील अति उष्णतेमुळे गहू उत्पादन घटले. देशांतर्गत गव्हाचे दर वाढू लागले. महागाईचा भडका उडू नये म्हणून केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातबंदी लादली. त्यानंतर मागील चार वर्षांच्या खंडानंतर भारतातून गव्हाची निर्यात आता सुरू झाली आहे, त्याचे स्वागतच करायला हवे. परंतु जागतिक बाजारपेठांत भारतीय गहू इतर देशांच्या तुलनेत महाग असल्याने मोठ्या प्रमाणात गहू निर्यातीची शक्यता कमीच असल्याचे मत यातील जाणकार व्यक्त करतात. .यातील दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. परंतु मागील चार वर्षांत गव्हाचे दर फारसे काही नियंत्रणात आले नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे उष्णतेसह इतर नैसर्गिक आपत्तींनी भारतातच नाही तर प्रमुख गहू उत्पादक देशांत गव्हाचे उत्पादन घटत राहीले. त्याचा प्रभाव जागतिक बाजारावर देखील तेजीच्या रूपाने दिसून आला. वर्ष २०२३ मध्ये गव्हाच्या किमती भडकत असताना रशियातून गहू आयातीचे प्रयत्न देखील झाले..Wheat Export India : २५ लाख टन गहू निर्यातीला मंजुरी; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय, केंद्र सरकारचा दावा.महत्त्वाचे म्हणजे वाढत्या महागाईच्या भीतीने केंद्र सरकारने आतापर्यंत डाळी, कांदा आदी शेतीमाल आयात, निर्यातबंदी, साठा मर्यादा याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा फटका उत्पादकांना बसला, परंतु त्यातून ग्राहकांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे गहू आयात-निर्यात याबाबत सरकारने सावध पवित्रा घ्यायलाच हवा, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु तसे न करता स्थिर आणि समतोल धोरण आखण्याऐवजी सरकार आयात-निर्यातीबाबत या किंवा त्या टोकाचे निर्णय आतापर्यंत घेत आले आहे. .त्यात सर्वाधिक नुकसान हे उत्पादक शेतकऱ्यांचे झाले आहे. चार वर्षांनंतर गहू निर्यातीचा निर्णय घेतला तरी आता योग्य वेळ साधली अशा यातील जाणकारांच्या प्रतिक्रिया आहेत. उत्पादन वाढलेले असताना बाजारात पुरवठा होऊन भाव ढासळण्यापेक्षा निर्यातीने सकारात्मक संदेश जाऊन उत्पादकांना चांगला भाव मिळू शकतो. त्यामुळे गहू, डाळी असो की कांदा आयात-निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणाऐवजी त्यात सातत्य राखायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
