Nutrient Based Subsidy scheme for Fertilizers: युरियाला पोषक तत्त्वावर आधारीत अनुदान (एनबीएस) योजनेत आणावे, अशी शिफारस ‘नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ ॲग्रिकल्चरल सायन्सेस’ने (एनएएएस) केली आहे. खरे तर कधी काळी घेतलेल्या निर्णयाचे आता दुष्परिणाम समोर येत असतील तर त्यात तत्काळ बदल करण्यातच सर्वांचे हित असते. रासायनिक खतांच्या बाबतीत एनबीएसचे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणातून युरियाला वगळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना युरिया स्वस्तात मिळावा, हा युरियाला या धोरणातून वगळण्यामागचा मुख्य हेतू होता..परंतु मागील अनेक वर्षांपासून स्वस्तातील युरियाचा शेतकऱ्यांकडून वारेमाप वापर होत असल्याने माती-पाणी-हवा प्रदूषण वाढत आहे. युरियाच्या अतिवापराने शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी पिकांची उत्पादकता घटून तोटाच होत आहे.युरियामुळे पिके लुसलुशीत हिरवीगार होतात. युरियामुळे पिकांची केवळ कायिक वाढ होते. अशा पिकांवर रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढतो. शिवाय युरियाची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्केच आहे, अर्थात पिकाला दिलेला ७० ते ७५ टक्के युरिया वाया जातो..Digital Fertilizer Sale : शेतकऱ्यांसाठी खत खरेदी झाली आता डिजीटल.उद्योगाचे खत निर्मिती नियोजन सुद्धा युरियाच्या अतिवापराने बिघडत असून सरकारवरही अतिरिक्त अनुदानाचा भुर्दंड बसतोय. खतांवरील एकूण अनुदान रकमेपैकी ७० टक्क्याहून अधिक रक्कम ही एकट्या युरियावर खर्च होते. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून खत अनुदान धोरणात बदलाची मागणी उद्योग करीत आहे. आता ‘एनएएएस’ने ‘खतासाठी आत्मनिर्भरतेचा आराखडा’ या पॉलिशी पेपरमध्ये देखील संपूर्ण अभ्यासाअंती तशीच शिफारस केली आहे..एनबीएसमध्ये युरियाला आणले तर देशभरातील शेतकरी नाराज होतील म्हणून खत अनुदान धोरणात केंद्र सरकारकडून बदल केला जात नाही. एकूण खत वापरात ५५ टक्क्यांहून अधिक खत वापर एकट्या युरियाचा होतोय. आज युरियाचे एक पोते २६७ रुपयांना मिळत असेल तर त्यावर दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिबॅग अनुदान शासन कंपन्यांना देते..Urea Subsidy Formula: युरिया अनुदानाचे सूत्र बदलण्याची शिफारस.एनबीएस मध्ये युरियाला आणले तर युरियाचे दर थोडे वाढतील, परंतु इतर खतांचे दर कमी होतील. युरियाचे दर इतर खतांच्या समतुल्य झाल्याने संतुलित खत वापरावर शेतकऱ्यांचा भर राहील, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास हातभारच लागेल, हे शेतकऱ्यांना पटवून दिले तर त्यांचाही रोष सरकारवर राहणार नाही. या सर्व बाबींचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करून युरिया अनुदानाचे सूत्र तत्काळ बदलायला हवे..युरियाला एनबीएसमध्ये आणण्यात केंद्र सरकारचे देखील हित आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण - २०२६ ला नुकतीच (जुलै २०२६ मध्ये) मंजुरी दिली आहे. देशात युरियाची वार्षिक मागणी ४० दशलक्ष टन असून उत्पादन ३० दशलक्ष टन आहे. उत्पादन आणि मागणी-वापरातील तूट १० दशलक्ष टन (एक कोटी टन) असून, ती आयातीद्वारे भरून काढावी लागते..परंतु मागील काही वर्षांपासून बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे खत आयातीत अनंत अडचणी येत आहेत. पर्यायाने देशात खतटंचाई निर्माण होऊन दर वाढत आहेत. देशात युरियाचे उत्पादन वाढविले आणि संतुलीत वापरावर भर दिला तर या खत आयातीवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचेल. युरिया आत्मनिर्भरतेसाठीच्या नव्या गुंतवणूक धोरणात २०१२ च्या तुलनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत..या बदलांमुळे नव्या धोरणांतर्गत युरिया प्रकल्पांमध्ये २५० कोटी रुपयांहून अधिक बचत होणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे युरिया निर्मितीच्या नव्या प्रकल्पांत गुंतवणुकीस चालना मिळेल. हे करीत असताना सरकारी, खासगी युरिया निर्मितीचे बंद पडलेले देशातील कारखाने सुरू करावे लागतील. हे कारखाने जुने असून, त्यांना पुनरुज्जीवित करून त्यातून उत्पादन सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी साह्य नव्या धोरणांतर्गत व्हायला हवे. असे झाले तर युरिया आत्मनिर्भरतेचा मार्ग सुकर होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
