Women Empowerment : महिलांची ग्लोबल भरारी

Empowerment of Women : महिलांचे सशक्तीकरण करणे हे सामाजिक व्यवस्थेसाठीच चांगले आहे असे नाही, तर अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचाही तो एक योग्य मार्ग आहे, असे मत जागतिक व्यापार संघटनेच्या सरचिटणीस गोझी ओकोंजो आयविला यांनी महिला व्यापार परिषदेमध्ये व्यक्त केले. आज आपण पाहतोय, समाज आणि कुटुंबाचा आधारस्तंभ असलेल्या जगभरातील महिला आर्थिक विकासातही मोलाची भूमिका बजावत आहेत.

महिला उद्योजकांची संख्या आणि कामगिरीही जगभर वाढत आहे. आजपर्यंत आपला समज हा महिलांचे काम हे कुटुंब, गाव, स्थानिक पातळीपर्यंत मर्यादित आहे, असा होता. परंतु स्थानिक पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या महिलांपेक्षा तिप्पट उत्पन्न विदेशात निर्यात करणाऱ्या महिला उद्योजक कमावत आहेत, हे एका संशोधनात्मक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

नव्वदच्या दशकानंतर जागतिकीकरण सुरू झाले. जागतिकीकरणाचे बरेच फायदे बोलले जात असले तरी ते समाजातील सर्वच घटकांपर्यंत पोहोचले नाहीत. दुर्लक्षित समाजघटक, गरीब जनता आणि प्रामुख्याने महिला ह्या जागतिकीकरणाच्या फायद्यांपासून आजही दूर आहेत. समाज, धर्म, प्रथा, परंपरा, कुटुंब यांच्या जोखडातून मुक्त होत अनेक महिलांनी आपले विश्व उभे केले आहे.

नोकरी, उद्योग-व्यवसाय, शेती अशा कोणत्याही क्षेत्रात महिला मागे नाहीत. जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी ४३ टक्के ह्या महिला आहेत. ४३ टक्के महिला शेतीतील ६० ते ७० टक्के कामे करतात. यावरून महिलांचे शेतीतील महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे. शेतीबरोबरच शेतीपूरक व्यवसाय असो की प्रक्रिया उद्योग यामध्ये देखील महिला आघाडीवर आहेत.

महिलांची सर्वच क्षेत्रात आघाडी पाहता त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा खूप होतात. परंतु आपल्या देशात आजही बहुतांश महिलांना निर्णय प्रक्रियेपासून ते इतरही अनेक बाबतीत स्वातंत्र्य नाही. शेती व्यवसायात तर हे अधिक ठळकपणे दिसून येते. घर-कुटुंब सांभाळत एक हाती शेतीचा भार पेलणाऱ्या किती महिलांच्या नावे सातबारा उतारा आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरेल.

कोणतीही स्थावर मालमत्ता महिलांच्या नावे नसल्याने बहुतांश महिलांना बॅंक कर्ज प्रकरणात अडचणी येतात. त्यामुळे संबंधित महिलांची पुढील प्रगती थांबते. ग्रामीण भागात आजही अनेक महिला स्वतःहून पुढे येत उद्योग-व्यवसाय करीत असताना त्यांना घरच्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महिलांच्या हक्क, अधिकारांवर तर कायमच गदा आणली जाते.

हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत महिलांचा क्षमबलातील सहभाग वाढत असताना दिवसेंदिवस स्त्री-पुरुष श्रमिकांच्या वेतनातील दरीही वाढत चालली आहे. शेती असो की आयटी क्षेत्र कामाचे स्वरूप सारखेच असले तरी त्यांच्या वेतनात २५ ते ३० टक्के तफावत आढळून येते.

हा प्रकार महिलांवर उघड उघड अन्याय करणारा आहे. स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे असेल तर त्यांच्या वेतन अथवा मजुरीत होत असलेला स्त्री-पुरुष लिंगभेद प्रथम संपविला पाहिजेत. शेतीतील बहुतांश कामे करणाऱ्या महिलांची नावे सातबारावर यायला हवीत. शेतीत निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते शेतीमाल विक्रीपर्यंतच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सक्षम सहभाग हवा.

वैयक्तिक अथवा गट-समुहाच्या माध्यमातून शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगात उतरलेल्या महिलांना त्यांच्या उद्योग व्यवसायाबाबत संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळायला हवे. एक महिला म्हणून त्यांचा कोणताही हक्क, अधिकार डावलण्यात येऊ नये. स्थानिक ते जागतिक पुरवठा साखळीचे अधिक विकेंद्रीकरण होऊन त्यामध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्राधान्य द्यायला हवे. असे झाल्यास महिलांना ग्लोबल भरारी घेण्यावाचून कोणीही रोखू शकणार नाही.