Indian Agriculture: महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील एकूण मंजूर (१३६ कोटी) निधीपैकी जवळपास निम्मा निधी (६८ कोटी) खर्चाचा पेच निर्माण झाला आहे. कृषी संचालक फलोत्पादन हे निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन चालू असल्याचा दावा करीत असले तरी आता दीड-दोन महिन्यांत उर्वरित निधी खर्च होणार नाही, असेच चित्र आहे. खरे तर फलोत्पादन मंडळाच्या स्थापनेपासूनच या मंडळाकडे पुरेसे मनुष्यबळ तसेच आवश्यक साधनसुविधेची वानवा होती. .फलोत्पादन मंडळास फारसे अधिकारही देण्यात आले नव्हते. अलीकडे तर फलोत्पादन मंडळासाठी सनदी अधिकारी देणे देखील शासनाने बंद केले होते. त्यामुळे या मंडळाचे काम अप्रत्यक्षपणे फलोत्पादन विभागच रेटत होता, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे हे मंडळ बंद करण्यात आले ते एक प्रकारे चांगलेच झाले, असा यातील जाणकारांचा सुर आहे. .Agriculture Department: अकोल्यात ‘कृषी’ला अधिकारी मिळेनात.परंतु आता आर्थिक वर्ष संपत आले असताना या मंडळाच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन लावून ते बरखास्त केले असते तर उर्वरित ५० टक्के निधी खर्च करण्याचा पेच निर्माण झाला नसता. त्याचबरोबर मंडळाचे इतरही कामकाज पुढे सुरळीत चालण्यासाठीचे नियोजन करणे देखील गरजेचे होते. .या मंडळात काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कामकाजाची देखील नीट घडी बसविणे आवश्यक होते. परंतु तसे काहीही करण्यात आले नाही. अधिक गंभीर बाब म्हणजे फलोत्पादन मंडळ चालविण्यासाठी नियुक्त केलेले पाच तंत्र अधिकारी तसेच तीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांना फलोत्पादन विभागाकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते..Agriculture Department Funding: ही वाटचाल दिवाळखोरीकडेच!.तसे न करता त्यांना कार्यमुक्त करून मुळातच कमी मनुष्यबळावर चालू असलेल्या फलोत्पादन विभागावर या मंडळाची जबाबदारी टाकणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. एकंदरीतच फलोत्पादन मंडळ बंद करताना त्याचे मनुष्यबळ असो की निधी त्याची योग्य विल्हेवाट लावली गेली नाही. त्यामुळे सध्याचे फलोत्पादन संचालक मंडळाचे काम विभागातील अधिकाऱ्यांना वाटून दिले असा दावा करीत असले तरी मंडळाची जी काही उद्दिष्टे आहेत, ती साध्य होणार नाहीत..कृषी विभागाचा सुधारीत आकृतिबंध येतो आहे. या आकृतिबंधाचा सर्व भर निविष्ठा गुण नियंत्रणसह इतर सुधारणांवर दिसतो, तो फलोत्पादन विभागावरही दिसायला हवा. कारण फलोत्पादन हा राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा मोठा आधारस्तंभ आहे. बागायती तसेच जिरायती फळबागांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगला आधार देण्याचे काम केले आहे. .देशात महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्याचे बरेचसे श्रेय हे आधीपासून फलोत्पादन विभागाने राबविलेल्या ध्येय-धोरणांना द्यावेच लागेल. त्यामुळे फलोत्पादन विभागावर अतिरिक्त भार टाकत असताना त्यास आवश्यक मनुष्यबळ तसेच सेवासुविधा पुरवायला हव्या. कृषी तसेच फलोत्पादन विभागाला निधीचा तुटवडा जाणवणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल. .एकंदरीतच काय तर फलोत्पादन मंडळ बंद करून त्याच्या सर्व कामकाजाची जबाबदारी फलोत्पादन विभागावर टाकताना राज्य शासन - प्रशासनाने या विभागाचे सर्वांगीण बळकटीकरण करण्यावर भर द्यायला हवा. अन्यथा याचा मोठा फटका राज्यातील फलोत्पादकांना बसणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
