Bioenergy Ecosystem : जैवऊर्जेची इको-सिस्टीम

Bioenergy Technology : शेतकऱ्यांना आपण जगाचा पोशिंदा म्हणतो. शेतकरी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आजही कणा आहे. भारताची ५५ ते ६० टक्के जनता आजही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. असे असताना देशात राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती-शेतकऱ्यांचा वाटा २० टक्क्यांहून कमी आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रचलित उत्पादन अन् उत्पन्नातून हा वाटा वाढण्याची शक्यताच दिसत नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांना नवनव्या उत्पन्नाचे स्रोत शोधावे लागणार आहेत.

अशावेळी जैवऊर्जा तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांच्या एकंदरीतच आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणू शकते. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना अन्नदात्याबरोबर ऊर्जादाता बनवू शकते. अन्नसुरक्षेसह इंधन-ऊर्जा क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची क्षमता जैवऊर्जा तंत्रात आहे. विशेष म्हणजे जैवऊर्जा तयार करण्यासाठी शेतातील टाकाऊ जैविक पदार्थ वापरले जातात तर पिकांचे अवशेष यातून जैवइंधनाची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न देशात मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत.

त्यासाठी देशाने जैवऊर्जा धोरण देखील आणले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २०२५ पर्यंत देशात जैवऊर्जा निर्मितीचे पाच हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले होते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सतत (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्डस् ॲफोर्डेबल ट्रान्सर्पोटेशन) योजनेअंतर्गत बायो-सीएनजी, सीबीजी गॅस निर्मिती-विक्रीला प्रोत्साहन मिळणार होते. त्याकरिता एक लाख ७५ हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. परंतु २०२४ हे वर्ष संपायला आता केवळ तीन महिने उरलेले असताना देशात १०० जैवऊर्जा प्रकल्प देखील उभारले गेले नाहीत. यावरून २०२५ पर्यंत पाच हजार जैवऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, हेच स्पष्ट होते.

जैवऊर्जा-इंधन प्रकल्पांतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नच वाढणार नाही तर यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. जैवइंघन-ऊर्जा वापरातून जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या प्रदूषणावर मात करता येईल. पेट्रोल, डिझेलची देशातील आयात कमी होऊन परकीय चलनात बचत होऊ शकते. असे असताना जैवऊर्जा-इंधन निर्मिती आणि वापरात देखील कोणीही काहीही कसूर ठेवू नये.

परंतु केंद्र-राज्य शासन पातळीवर जैवऊर्जा निर्मितीबाबत घोषणाच अधिक होताना दिसतात, त्याबाबतच्या पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम देशात फारसे झालेले नाही. जैवऊर्जा निर्मिती-वापराबाबतच्या सर्व पायाभूत सुविधांची तत्काळ पूर्तता शासनाकडून झाली पाहिजेत. जैवऊर्जा निर्मिती आणि वापरात अनेक तांत्रिक बाबी आहेत, त्यात अनेक घटक समाविष्ट आहेत. या सर्व घटकांबाबतच्या तांत्रिक समस्यांची सोडवणूकही झाली पाहिजेत.

जैवऊर्जा निर्मितीत यशस्वी व्हायचे असेल तर साखर उद्योग आणि तेल कंपन्या यांनी एकमेकांच्या समन्वयातून एकत्रित नियोजन केले पाहिजेत. देशात सीबीजी (कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस) चा वापर वाढविणे गरजेचे असताना त्यात पुढाकार कोणी घ्यायचा, हेही शक्य तेवढ्या लवकर ठरवावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे जैवऊर्जा-इंधन प्रकल्प उभारणीपासून ते निर्मिती-वापराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक पाठबळाचे धोरण अवलंबायला हवे.

जैवऊर्जा प्रकल्पांना आर्थिक मदतीच्या बाबतीत राज्य सरकार फारच उदासीन दिसते. शेतीत आघाडीवरच्या राज्यातील जैवऊर्जाबाबतची उदासीनता दूर झाली पाहिजेत. जैवऊर्जा निर्मितीसाठीचा बायोमास अथवा कच्चामाल हा शेतीतून मिळत असताना शेतकऱ्यांमध्ये पण याबाबत जाणीव-जागृती निर्माण करावी लागेल. जैवइंधनासाठी नेमकी कोणती पिके घेतली पाहिजेत, जैवऊर्जेसाठी शेतातील कोणता टाकाऊ पदार्थ वापरला जातो, हे शेतकऱ्यांना सांगायला हवे. अर्थात जैवऊर्जा निर्मिती आणि वापराबाबतची पायाभूत सुविधांपासून ते अनुदान-आर्थिक पाठबळ धोरणापर्यंतची एकंदरीतच इको-सिस्टीम देशात विकसित करावी लागणार आहे.