Farmers Harassment: पीककर्जाची बिकट वाट

Farmers Challenges: मागील अनेक वर्षांपासून पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या, पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या कोणत्याही बॅंकेवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. खरीप पेरणीचा हंगाम जवळ येत असताना राज्यात पीककर्जाचा विषय गंभीर होत आहे. शेती हा आता भांडवली व्यवसाय झाला आहे.

हंगामात पीककर्ज घेतल्याशिवाय बहुतांश शेतकरी शेती करूच शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच मागील वर्षीच्या तिन्ही हंगामांत नैसर्गिक आपत्तीने शेतपिकांचे झालेले नुकसान, घटलेले उत्पादन आणि कापूस, सोयाबीनसह इतरही शेतीमालास मिळालेल्या कमी दराने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातच यावर्षी कर्जमाफी मिळणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केल्यानंतर थकीत बाकीमुळे पीककर्जाची वाट अधिक बिकट झाली आहे.

हे कमी की काय राष्ट्रीयीकृत बॅंका ‘आरबीआय’चा (रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया) नियम पुढे करून शेतकऱ्यांना सीबिल सक्ती करीत आहेत. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत कर्जपुरवठ्यासाठी सीबिल सक्ती करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले असता त्यास बॅंका दाद देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीबिलवरून कर्जपुरवठ्यासाठी अडवणूक करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

पीककर्ज पुरवठ्यात सीबिल, थकित बाकी यांसह इतर अनेक कारणांनी हात आखडता घेतलेल्या बॅंकांनी यापूर्वी देखील अशा कारवाईच्या धमक्या राज्य सरकारने दिल्या आहेत. परंतु त्यासही न जुमानता बॅंकांनी आपला हेकेखोरपणा चालूच ठेवला आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील अनेक वर्षांपासून पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या, पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या कोणत्याही बॅंकेवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.

पीककर्जासाठी सीबिल पाहणाऱ्या बॅंकांनी शेतकरी आपले सीबिल चांगले राखू शकतो का? आणि शेतकऱ्यांचे सीबिल कोणी खराब केले हेही पाहायला हवे. मुळात शेती हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. या व्यवसायात निसर्ग कधी घात करेल, याचा नेम नाही. शेतात बियाणे पेरल्यापासून ते शेतीमाल घरात येईपर्यंत नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन मिळेल की नाही, मिळाले तर किती मिळेल, याची काही शाश्‍वती नाही.

मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान वाढले असताना बहुतांश शेतकरी शासकीय मदत, विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. शेतीमालाचे भाव ठरविण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांना नाही. शेतीमालास रास्त दर मिळू लागला, की लगेच महागाईच्या भीतीने सरकारचा बाजारात हस्तक्षेप सुरू होतो. साठवणूक मर्यादा, निर्यातबंदी, खुली आयात असे शेतीमालाची माती करणारे निर्णय शासन पातळीवर घेतले जातात.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून वेळेत कर्ज परतफेड कशी होणार? आणि वेळेत कर्ज परतफेड झाली नाही, त्याचे सीबिल खराब झाले तर त्याला शेतकरी नाही तर शासन जबाबदार असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने जर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली तर त्या वर्षीचे थकीत कर्ज एनपीए न ठरवता, स्टँडर्डच मानावे, अशा मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांना देण्यात आलेल्या आहेत.

मात्र अनेकदा आपत्तिजन्य परिस्थिती असली तरी सरकार ती जाहीर करीत नाही. जाहीर केली तर बॅंका त्यांचे कितपत पालन करतात, हाही संशोधनाचा विषय ठरेल. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकांनी यावर्षी अधिकाधिक पीककर्ज वाटप होईल, हे पाहावे. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाई करण्यास ‘आरबीआय’सह ‘एसएलबीसी’ने मान्य केले असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगत आहेत. अशावेळी ज्या बॅंका कमी पीककर्ज वाटप करतील किंवा अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवायलाच हवे.