Modi Government : चक्रव्यूह डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला छेदता आले नव्हते. टूजी स्पेक्ट्रम वाटपातील एक लाख ७६ हजार कोटींचा गैरव्यवहार सरकारच्या माथ्यावर नोंदविला गेला. पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारचा पराभव झाला त्यामागे ‘कॅग’चा अहवाल. या अहवालाने सत्ताधाऱ्यांच्या नाकात दम आणला होता. त्यानंतर अनेक नेत्यांची काही वर्षे तुरुंगात गेली. नंतर स्पष्ट झाले, की झाला तो गैरव्यवहार नव्हताच! आता पुन्हा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘कॅग’ने सरकारच्या काही योजनांवर आक्षेप नोंदविलेल्या आकड्यांची बेरीज केली, तर ती साडेसात हजार कोटींची होईल. याला आता ‘महागैरव्यवहार’ म्हणायचा का? किंवा योजनेतील विकासाच्या नावावर विकसित झालेले हे आकडे आहेत, असे म्हणत विषय सोडून द्यायचा? या ‘महागैरव्यवहारा’चे दळण कसे दळायचे ते ‘इंडिया’वर सोपवू या. मात्र या प्रकरणाने सर्वाधिक घाम फोडला आहे तो राष्ट्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांना!
अलीकडे गुजरात केडरचे अधिकारी म्हटले की विरोधकांच्या कपाळाला आठ्या पडलेल्या दिसतात. ते मोदी सरकारचे ‘होयबा’ म्हणूनच काम करतात, असा त्यांचा समज झाला आहे. परंतु देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ‘इंडिया’च्या हाती सरकारच्या विरोधात आयतेच कोलीत दिले आहे. गिरीशचंद्र मुर्मू हे लेखा आणि महापरीक्षक आहेत. १९८५च्या तुकडीतील गुजरात केडरचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या जाहीर झालेल्या अहवालाने राजकीय स्फोट होताना दिसतो आहे. ‘न खाउंगा, ना खाने दूंगा’ म्हणणाऱ्या मोदी सरकारवर या निमित्ताने प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
सरकारच्या कामांची, खर्चाची तपासणी करण्याचे काम ‘कॅग’ करते. ‘कॅग’ची निवड पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ करीत असले, तरी त्यात सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी राज्यघटनेमध्ये घेण्यात आली आहे. जाहीर झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात सरकारच्या योजनांमधला फोलपणा उघडा झाल्याचे दिसून येते. ‘आयुष्यमान भारत योजने’त साडेसात लाख लोकांची नोंदणी एकाच मोबाइल नंबरवरून झाल्याचे आढळले. जे हयातच नाहीत त्यांना रुग्ण दाखविण्यात आले आहे आणि त्यांच्या उपचारावर जवळपास सात कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे विधवा, वृद्ध आणि अपंगांना पेन्शन न देता तो पैसा स्वच्छ भारत पंधरवाड्याचे फलक बनविण्यासाठी वळविण्यात आल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ‘अयोध्या विकास प्रकल्पा’तील कंत्राटदारांना अवाजवी नफा पोहोचविण्यात आला, यावर बोट ठेवले गेले. केवळ पाच टोलनाक्यांच्या तपासणीत वाहनधारकांकडून १३५ कोटींची अतिरेकी वसुली झाल्याचे आढळले. ‘कॅग’च्या अहवालात नितीन गडकरींची ‘भारतमाला परियोजना’ संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेतील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिगटाच्या समितीकडे या योजनेवर नियंत्रण आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच लक्ष्य केले जात आहे. ‘भारतमाला प्रकल्पा’त एक किलोमीटर रस्ता बांधायला १५ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च येणार होता. त्याला ३२ कोटी १७ लाख रुपये दाखविण्यात आले आहेत. शिवाय निविदांमध्येही नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘कॅग’च्या अहवालाने ‘द्वारका एक्स्प्रेस वे’ची आकडेवारी जाहीर केली आहे. १८ कोटींवरून २५० प्रतिकिलोमीटर खर्च गेला आहे. वाढीव कामाची वेळीच ‘कॅग’ला माहिती दिली गेली नव्हती. या सगळ्या माहितीमुळे गडकरींच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. यामागे राजकारणाची शक्यता नाकारता येणार नाही.
तेव्हाचा राजकीय दणका
‘कॅग’ अहवालाचा आधार घेत ‘टूजी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहार’ भाजपने देशभर गाजवला होता. तेव्हा टाइम साप्ताहिकात प्रकाशित झालेल्या जगभरातील मोठ्या गैरव्यवहारांच्या यादीत अमेरिकेतील ‘वॉटरगेट स्कँडल’नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ प्रकरण नोंदवले गेले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारवर भ्रष्ट असल्याची टीका देशभर केली गेली. १७ नोव्हेंबर २०१० रोजी ‘कॅग’ने टूजी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीबाबत अहवाल सादर केला. यात भारत सरकारचे एक लाख ७६ हजार ६४५ कोटींचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले गेले होते. यासाठी एप्रिल २०११मध्ये सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात ८० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. पुढे स्पेक्ट्रमचे लिलाव अवैध ठरवून सगळेच १२२ परवाने रद्द करण्यात आले होते. याचा जबर फटका बसला तो तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि करुणानिधींची कन्या द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांना. या दोघांसह अनेकांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले. तुरुंगात अनेक महिने काढल्यानंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासोबतच सर्वच १७ आरोपींची निर्दोष सुटका केली. परंतु त्यांना या काळात झालेल्या यातनांचे काय? सुटका झाल्यानंतरही समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा चौकशी व्हावी, असा तगादा लावला होता. भाजप विरोधी पक्षात असल्याने त्यांनी ‘कॅग’चे हत्यार जोरकसपणे वापरले. त्यामुळे गल्लीबोळात कॉंग्रेससह सत्तेत सहभागी पक्षांची नाचक्की झाली. पुढे मात्र या गैरव्यवहारात दम नसल्याचे सिद्ध झाले.
मोदी सरकारने राफेल करार खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने होत होता. अनेकदा संसदेचे कामकाज बंद पाडले गेले. परंतु कॅगच्या अहवालात कराराची किंमत २.८६ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आणि कॉंग्रेसचा आरोप फुसका बार निघाला. भाजपप्रमाणे ‘इंडिया’ हा विषय चिवटपणे लावून धरतील, असे वाटत नाही. कोणताही विरोधी पक्ष नितीन गडकरींना अडचणीत आणू इच्छित नाही. मोदी सरकारमध्ये गडकरी हे असे एकमेव रसायन आहे, त्यांच्यावर स्वपक्षीयांपेक्षाही विरोधकांची माया अधिक आहे. कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टी ‘कॅग’च्या या अहवालावर थेट मोदींवर हल्ला चढवत आहेत. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, ‘सीसीईए’ने भारतमाला परियोजनेला मंजुरी दिली आहे. त्याचे अध्यक्ष मोदी आहेत, यावर बोट ठेवले जात आहे. ‘कॅग’च्या आकड्यांवर गडकरींनी सावध पवित्रा घेतलेला दिसतो. ‘भारतमाला प्रकल्प’अंतर्गत तयार होणाऱ्या मूळ महामार्गात पुढे उड्डाण पूल, उन्नत मार्ग, अंडरपास, बोगदे व रिंग रोडचा अंतर्भाव झाल्याचे त्यांचे मत आहे. गडकरींच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी वाढीव कामांची माहिती ‘कॅग’ला दिली असती, तर आता जो बागुलबुवा अंगावर घ्यावा लागला. त्यातून बचावता आले असते असे त्यांना वाटते. मंत्र्यांचा धाक नसणारे हे अधिकारी कोण असावेत? हा राजकीय कटाचा भाग नसेल कशावरून? कोणाच्या पाठबळाशिवाय अधिकारी असे वागू शकतात का, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. तरीही लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार हा विषय अंगलट येऊ देणार नाही. त्यांना ते परवडणारेही नसेल. यात गडकरी सुटतील. परंतु त्यांच्या मानगुटीवर उपकाराचे ओझे लादलेले असेल. फुगलेल्या आकड्यात देशाचा ‘विकास’ दडला असल्याचे सरकारकडून खुबीने सांगितले जाईल. परंतु ‘त्यांनी’ केला तो गैरव्यवहारच होता, याकडेही निर्देश करतील.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
