सत्यसाई पी. एम.मासिक पाळीच्या वेळी आदरयुक्त निवारा देणे हे उपकार नाही, तर एक संविधानिक आणि मानवी जबाबदारी आहे. आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा आदेश कागदावर मर्यादित न ठेवता अंमलात आणणे आवश्यक ठरते. सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्स आणि स्वतंत्र स्वच्छता गृहे उपलब्ध करून देण्याबाबत, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत निर्देश देऊन, आदेश न पाळल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर कुठेतरी मुलींच्या आरोग्याबाबत स्पष्टपणे चर्चा होताना दिसते आहे..कोणत्याही लोकशाही समाजाचे खरे लक्षण ते किती कायदे करतात हे नव्हे, तर ते कायदे नागरिकांच्या, विशेषतः सर्वांत असुरक्षित लोकांच्या जीवनात किती प्रमाणांत बदल घडवून आणतात हे आहे. देशांतील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांनी मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स, मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि अपंगांसाठी अनुकूल शौचालय उपलब्ध करून देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश हा या बदलाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नाही, तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आतापर्यंत मुलींच्या मूलभूत गरजा समजून घेण्यात अपयशी ठरल्याची कबुली आहे..Poultry Hygiene: पोल्ट्री शेड बांधताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?.याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता, की मासिक पाळी ही नैसर्गिक, जैविक प्रक्रिया आहे आणि मासिक पाळीशी संबंधित स्वच्छता सोईसुविधा प्रदान करणे ही राज्याची जबाबदारी असली पाहिजे. न्यायालयाने स्पष्ट केले, की सॅनिटरी पॅड्सच्या मोफत वाटपातील उपाययोजनांसंबंधी अंतिम निर्णय सरकार आणि विधिमंडळाने घ्यावा, कारण त्यामध्ये बजेट, संसाधने आणि अंमलबजावणीचे व्यापक प्रश्न समाविष्ट आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना या मुद्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या अभावामुळे आजही लाखो मुलींना शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते हे मान्य केले. हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे कारण ते समस्येची सामाजिक खोली मान्य करते. न्यायालयाच्या या भूमिकेवरून असे दिसून येते, की न्यायालय सामाजिक संवेदनशीलता समजून घेताना अधिकारांचे संतुलन राखू इच्छिते..मासिक पाळी नैसर्गिक प्रक्रियाशाळांमध्ये मुलींना सन्माननीय वातावरण प्रदान करणे आवश्यक आहे. एखाद्या शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील तर ते संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी मूलभूत स्वच्छता सोईसुविधा नाकारल्या गेल्या, तर ते कलम २१ आणि स्वच्छता आणि संरक्षण न मिळाल्यामुळे मुलींची शाळेत वाढणारी गैरहजेरी कलम २१-अ (शिक्षणाचा अधिकार) यांचे उल्लंघन ठरते. मासिक पाळी हा आजार नाही, तर एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. तथापि, संसाधनांचा अभाव आणि सामाजिक शांतता यामुळे तो लज्जेचा आणि अडथळ्याचा विषय बनला आहे. म्हणून आजही लाखो मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी शाळा चुकवावी लागते..Post Harvest Hygiene : काढणीनंतर फळे, भाज्यांच्या स्वच्छतेचे महत्त्व.सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून आणि गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीवरून हे स्पष्ट होते, की ही समस्या नवीन नसून, बऱ्याच काळापासून दुर्लक्षित केली जात आहे. न्यायालयाच्या या आदेशातून हे स्पष्ट होते, की केवळ धोरण किंवा योजना म्हणून ती रद्द करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील अनेक शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, पाण्याची सुविधा अपुरी असणे किंवा स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य स्थितीत नसणे, हे चित्र वारंवार समोर येते. अशा परिस्थितीत मासिक पाळी हा विषय ‘टॅबू’ ठरतो आणि मुलींना तो लपवून शाळेत येण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यामधील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, तो केवळ सरकारी शाळांकरिता मर्यादित नसून, खासगी शाळांनाही या सोईसुविधा प्रदान करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षणसंस्था सार्वजनिक असो वा खाजगी विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी तडजोड करता कामा नये, असा संदेशही यातून दिला आहे..संवेदनशीलतेची कसोटीआजही देशातील अनेक शाळांमध्ये मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी कापड वापरण्यास भाग पाडले जाते, कारण शाळा मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देत नाहीत किंवा वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावत नाहीत. परिणामी, अभ्यासावर परिणाम होतो, आत्मविश्वास डळमळीत होतो आणि काही वेळा ग्रामीण भागात आर्थिक विवंचनेतून मुली शाळा सोडतात. ‘पीरियड शेमिंग'' विरोधात अलीकडच्या काळात झालेला संताप या दडपलेल्या वेदनेचा परिणाम आहे. न्यायालयाच्या या टिप्पण्या या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकतात, की शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळीला ज्या पद्धतीने वागवले जाते, ते एक त्रासदायक मानसिकता दर्शवते. ही केवळ मुलींसाठी समस्या नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी ठरते. हा निर्देश केवळ शाळा व्यवस्थापन किंवा सरकारी व्यवस्थेसाठी नाही. हा अशा वर्गखोल्यांसाठी जिथे मुलगी मदत मागण्यासाठी कचरते. हे अशा शिक्षकांसाठी आहे जे सहकार्य करू इच्छितात; परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आहेत. हे अशा पालकांसाठी आहे जे अनेकदा गप्प राहतात, त्यांना हे माहीत नसते की त्यांच्या मौनामुळे त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणावर किती विपरीत परिणाम होऊ शकतो..Post Harvest Technology : शेतीमाल स्वच्छतेसाठी रोटरी ब्रश वॉशर, अल्ट्रासोनिक वॉशर .प्रत्येक शाळेत मग ती सरकारी असो वा खासगी, त्यांनी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची व्यवस्था उपलब्ध करावी आणि त्या इमारतींना पाण्याची जोडणी असावी. या आदेशाचे प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी पालन करायलाच हवे. शाळांमधील सर्व विद्यमान तसेच नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या प्रसाधनगृहांची रचना, बांधकाम व देखभाल अशी असावी, की विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असेल. तसेच दिव्यांग मुलांच्या गरजांचाही हे बांधकाम करताना विचार करावा. प्रसाधनगृहांमध्ये हात धुण्यासाठी सुविधा असाव्यात..नेहमी साबण व पाणी उपलब्ध असावे. शाळांमध्ये एएसटीएम डी-६९५४ मानकांनुसार तयार केलेले बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत उपलब्ध करून द्यावेत. असे सॅनिटरी नॅपकिन मुलींना सहज उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था करावी. शक्यतो प्रसाधनगृह परिसरात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिनद्वारे किंवा तेथे शक्य नसल्यास ठरवून दिलेल्या ठिकाणी ते मिळावेत. खासगी शाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन कॉर्नर स्थापन करावे. तिथे तातडीच्या गरजांकरिता आवश्यक इतर साहित्य उपलब्ध असावे..मासिक पाळीच्या वेळी आदरयुक्त निवारा देणे हे उपकार नाही, तर एक संविधानिक आणि मानवी जबाबदारी आहे. आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा आदेश कागदावर मर्यादित न ठेवता अंमलात आणणे आवश्यक ठरते. शाळांकडून होणाऱ्या अंमलबजावणीला त्याच्याशी जोडणे हे एक कठोर, परंतु आवश्यक पाऊल आहे, हा निर्णय अशा बदलाची सुरुवात आहे जिथे मासिक पाळी आता शिक्षणात अडथळा राहणार नाही, तर ती संवेदनशीलतेने स्वीकारली जाईल. शेवटी हा महिलांच्या सन्मान, समानता आणि स्वाभिमानाशी संबंधित मुद्दा आहे. न्यायालयाने या संवेदनशील विषयाबाबत भाष्य केल्याने, तिच्या मनाचा कुठे तरी विचार झाला असे म्हणायला हरकत नाही. आता धोरणकर्ते हा संवेदनशील विषय किती संवेदनशीलतेने हाताळतात हे पाहणे आवश्यक ठरते.७२४८९९२३२३(लेखक सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
