Farmer Issue : अभ्यास, अहवाल अन् आत्मपरीक्षण

Problems of sale of Agricultural Produce : ‘रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’ने (आरबीआय) नुकताच एक संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाद्वारे बाजार व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांची होणारी लूट ‘आरबीआय’ने आकडेवारीसह जाहीर केली आहे. या अहवालात शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतीमालास मिळणारा दराच्या स्वरूपातील पैसा आणि त्याच शेतीमालावर पुढे व्यापारी, घाऊक - किरकोळ विक्रेते यांना मिळणाऱ्या पैशातील तफावत दाखविली आहे.

त्यामध्ये नाशिवंत शेतीमाल (फळे-भाजीपाला) खरेदी करताना ग्राहक जी किंमत मोजतो त्यांपैकी केवळ २५ ते ३५ टक्के पैसा शेतकऱ्यांना तर व्यापारी, विक्रेते यांना ६५ ते ७५ पैसा मिळतोय. नाशिवंत नसलेल्या कडधान्यांच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण व्यस्त होते. कडधान्यांमध्ये ग्राहक विकत घेत असलेल्या दरापैकी शेतकऱ्यांना ६५ ते ७५ टक्के तर व्यापारी, विक्रेते यांना २५ ते २५ टक्के पैसा मिळतो.

हा अहवाल मागील दहा वर्षांपासून केंद्र सरकार शेतीविकास आणि शेतकरी हिताकरिता राबवीत असलेली धोरणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी करीत असलेले प्रयत्न याबाबत जे दावे करीत आहे, त्यातील फोलपणा स्पष्ट करतो. त्याचबरोबर शेतीमाल बाजार व्यवस्थेबरोबरच एकंदरीतच मूल्यसाखळी विकासात आपण किती मागे आहोत, याचे सरकारने आत्मपरीक्षण करायला हवे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती या एकमेव अशा शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवस्थेशिवाय इतर काही पर्याय देशात विकसितच केले नाहीत. बाजार समित्यांनी देखील शेतीमालाच्या प्राथमिक-दुय्यम प्रक्रिया, साठवण, शीतसाठवण, अन्नप्रक्रिया तसेच देशांतर्गत विक्री ते निर्यात अशा काढणीपश्चात सर्व सेवासुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना केवळ गाळे बांधून ते व्यापारी - अडत्यांना भाड्याने देण्यात धन्यता मानली.

विशेष म्हणजे बाजार समितीतील कोणत्याही घटकाने शेतकऱ्यांचे हित न पाहता, त्यांना कसे लुटता येईल, हेच धोरण अवलंबिले. त्याचे परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. दुसरीकडे थेट पणन ते ई-नाम अशा बाजार सुधारणांबाबत मारलेल्या गप्पा कागदावरच राहिल्या आहेत. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांवर मागील चार वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय, त्याचेही अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत.

शेतीमालाचे शेतकरी ते ग्राहक पातळीवरील दरातील तफावत कमी करायची असेल तर खासगी बाजार सारखे पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत. देशात खासगी बाजार उभे राहिले तर बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही कमी होईल, स्पर्धा वाढेल. याचबरोबर थेट शेतीमाल विक्रीवर शेतकऱ्यांनी भर द्यायला हवा. थेट शेतीमाल विक्री करताना त्यावर प्राथमिक-दुय्यम प्रक्रिया करून अर्थात शेतीमालाची साफसफाई, प्रतवारी करून ते एक ते पाच किलोपर्यंतच्या पॅकमध्ये थेट ग्राहकांना विकला तर मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघाल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, ग्राहकांनाही असा शेतीमाल तुलनात्मक स्वस्तात उपलब्ध होईल.

शहरांमध्ये थेट शेतीमाल विक्रीसाठी वाहतूक, जागा, साठवणूक अशा सुविधा शेतकऱ्यांना पुरवायला हव्यात. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी, शेतकरी महिलांनी शेतीमाल प्रक्रियेवर भर द्यायला हवा. कडधान्यांपासून डाळी, तेलबियांपासून खाद्यतेल यांचे छोटे छोटे प्रक्रिया उद्योग वैयक्तिक स्तरावर गावपातळीवर उभे राहिले पाहिजेत. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून क्लष्टरनिहाय मोठे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले तर प्रक्रियादारांकडून थेट बांधावरून शेतीमाल उचलला जाईल.

यामुळे देखील मध्यस्थांना टाळून शेतीमालास चांगला दर मिळू शकतो. गाव पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहण्यासाठी महिला, युवकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि भांडवलासाठी निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवा. हे करीत असताना बाजार समित्यांमध्ये काढणीपश्चात सर्व सेवासुविधा निर्माण करून त्यात शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबायला हवी. या उपाय योजनांनी शेतकरी ते ग्राहक यांच्या दरातील तफावत दूर होऊन दोन्ही घटकांना न्याय मिळेल.