Group Farming : समूह विकासाद्वारे सोडवा सर्व समस्या

Fruit Crops : महाराष्ट्र राज्यात द्राक्ष, डाळिंब या फळपिकांच्या विकासासाठी समूह पद्धतीने (क्लस्टर बेस) प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. द्राक्षासाठी नाशिक, पुणे आणि सांगली, सोलापूर असे दोन तर डाळिंबासाठी नगर, नाशिक, पुणे आणि सांगली, सोलापूर असे दोन समूह तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानंतर आता केळी, आंबा, संत्रा या फळपिकांचे नव्याने समूह स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

राज्यात पीक समूह स्थापन करून त्याद्वारे एकत्रित विकासाची चर्चा मागील दशकभरापासून सुरू आहे. देशात तसेच राज्यातसुद्धा शेतीमाल काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, पूर्व शीतकरण, शीतगृहे, शीत वाहतूक, ग्रेडिंग-पॅकिंग सुविधा, प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी सरकारी अथवा खासगी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात झाली नाही. त्याकरिता थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीसुद्धा प्रयत्न झालेत.

परंतु त्यातूनही फारसे काही हाती लागले नाही. शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, मध्यस्थ, वितरक आणि ग्राहक यांना एकत्र आणण्यासाठी मेगा फूड पार्क संकल्पना देशात राबविली जात आहे. परंतु राज्यनिहाय मेगा फूड पार्कची संख्या खूपच कमी असल्याने त्याचेही अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. तसे पीक आणि विभागनिहाय फळपिकांचा समूह विकास प्रकल्पाचे होणार नाही, ही काळजी घेतली पाहिजे.

योजनांचा लाभ वैयक्तिक पीक उत्पादकांना देण्यापेक्षा त्या पिकांचा उत्पादक गट, समूहाला देण्याचे धोरण केंद्र-राज्य शासन आधीपासून राबवीत असून ते चांगलेच आहे. केळी, आंबा, संत्रा या फळपिकांमध्ये लागवडीपासून ते निर्यातीपर्यंत उत्पादकांना अनेक समस्या आहेत, त्या केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाद्वारे स्थापन होणाऱ्या समूहातून मार्गी लागायला हव्यात.

द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे आंबा, केळी, संत्रा या फळपिकांचे उत्पादक जिल्ह्यानुसार योग्य समूह तयार करायला हवेत. समूह पद्धतीने या फळपिकांच्या विकासासाठी खासगी संस्थांची निवड करताना योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. ज्या संस्थांनी संबंधित फळपिकांत आधी काम केले आहे, त्यांच्याकडूनच आलेल्या प्रस्तावांचा समूह विकासासाठी विचार झाला पाहिजे. खासगी संस्थांपेक्षा आंबा, केळी, संत्रा या फळपिकांत काम करणाऱ्या चांगल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचाच समूह विकासासाठी विचार झाला पाहिजे.

समूह विकासाला मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित संस्थांना तत्काळ निधी मंजूर झाला पाहिजे. निधी मंजूर झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने, कंपनीने कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. आंबा, केळी, संत्रा या फळपिकांत लागवडीसाठी दर्जेदार कलमांचा मोठा तुटवडा भासत असून अनेक शेतकऱ्यांची यात फसवणूक होतेय. आंबा, संत्रा, केळी लागवडीमध्येही बहुतांश शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आहेत. बदलत्या हवामान काळात बहर नियोजन अत्यंत जिकिरीचे ठरतेय. या फळपिकांवर घातक अशा रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढतोय. त्याचवेळी रेसिड्यू-फ्री फळांची मागणी जगभरातून होतेय.

हा ताळमेळ बसविण्यासाठी समूहांना योग्य मार्गदर्शन झाले पाहिजे. आंबा, केळी, संत्र्यांत काढणीपश्चात सेवासुविधाही फारशा नाहीत. त्यामुळे जिल्हानिहाय समूहांद्वारे पॅकहाऊस, शीत साठवणूक गृह, प्रक्रिया युनिट, शीत वाहतूक एवढेच नव्हे तर निर्यातीसाठीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. आंबा, केळी, संत्रा या फळांच्या देशांतर्गत विक्रीतही अनेक समस्या आहेत. त्या सर्व दूर झाल्या पाहिजेत. या तिन्ही फळपिकांची सध्या निर्यात होत असली तरी ती अत्यंत कमी आहे.

जगभरातील विविध आयातदार देश शोधून तिथे आंबा, केळी, संत्रा ताजी फळे तसेच प्रक्रियायुक्त पदार्थ पोहोचवले तर निर्यात वाढण्यास वेळ लागणार नाही. असे झाले तरच क्लस्टरद्वारे या फळपिकांच्या विकासाचा हेतू साध्य होईल. उत्पादकांना ही फळे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरून ही फळे पिकविणाऱ्या विभागांचा कायापालट होईल.