अतार्किक उत्सवप्रियतेची पंच्याहत्तर वर्षे

पूर्वार्ध

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान झाले. गेली आठ वर्षे ते केंद्रात शासन चालवत आहेत. काँग्रेसच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू (Javaharlal NEhru), इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) आणि राजीव गांधी या गांधी कुटुंबीय पंतप्रधानांनी जे केले तेच मोदीही करत आहेत. सत्तेवर येण्याअगोदर काँग्रेसला (Congress) तुम्ही पन्नास वर्षे सत्ता दिली, मला पाच वर्ष द्या मी देशाला विश्वगुरुस्थानी प्रस्थापित करून दाखवतो, देशाचा कायापालट करतो, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Doubling Farmer Income) (उत्पादन नव्हे) दुप्पट करतो, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, आणि काय काय; वायदे नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. काँग्रेसला विटलेल्या लोकांना वाटलं मोदी नक्कीच काहीतरी करतील. आठ वर्षांनंतर आता लोक बोलू लागले आहेत की, मोदी करत काहीच नाहीत केवळ शब्दांची फेकाफेक करतात.

लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित होते

इंग्रजांकडून भारताकडे सत्तेचे हस्तांतर झाले त्या घटनेला १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त लाल किल्ल्यावरून मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. इंग्रजांकडून सत्ता मिळण्यापूर्वी आठशे-नऊशे वर्षे आक्रमक मुसलमान आणि इंग्रजांची सत्ता होती. प्रदीर्घ गुलामीच्या कालखंडातून मुक्त झाल्यानंतर गेली सलग ७५ वर्षे जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी देशाचा कारभार हाकत आहेत. या प्रसंगी मोदी यांनी पक्षीय मतमतांतर बाजूला ठेवून, आपण देशाचे पंतप्रधान आहोत हे समजून ७५ वर्षात देशाने काय कमावले आणि काय गमावले याचा लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित होते. तसे झाले असते तर झालेल्या चुका टाळून पुढच्या २५ वर्षांच्या वाटचालीची दिशा गवसली असती. त्यांनी ते केले नाही याचा अर्थ देश योग्य मार्गावर चालतो आहे असे त्यांना वाटत असावे. मोदी यांना सत्ता मिळूनही आता आठ वर्षे झाली आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आठ वर्षाचा कालावधी काही कमी नसतो. किमान गेल्या आठ वर्षात आपण कॉंग्रेसपेक्षा काय वेगळे केले, निवडणूक काळात केलेले किती वायदे पूर्ण केले, हे तरी सांगायला हवे होते, तसेही काही झाले नाही. तंत्रज्ञानामुळे गरिबांचे खाते बँकेत उघडून त्यांना सरळ मदत करणे शक्य झाले. यात मोदी यांच्यापेक्षा तंत्रज्ञानाला मार्क द्यावे लागतील. बाकी संडास बांधण्यासाठी अनुदान देणे, गरिबांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान देणे वगैरे सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना तर वेगळ्या नावाने काँग्रेसच्या काळातही चालू होत्या, मोदी थोड्या बहुत फरकाने त्याच योजना राबवीत आहेत, यात वेगळेपणा काय?

बांधलेली शिदोरी पुरत नसते

करांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करायचे आणि गरिबांना वाटायचे याने गरिबी हटवता येते ही कॉंग्रेसची नियोजनवादी चौकट मोदी सरकार आणि त्यांचे नीती आयोगाचे तज्ञ सोडायला तयार नाहीत. पैसे वाटून वोटबँक तयार करता येते हे खरे, पण गरिबी हटवण्याच्या अंमलबजावणीसाठी उभ्या केलेल्या सरकारी नोकरशाहीचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च झेपण्याच्या पलीकडे जातो त्याचे काय? गरिबांना वाटण्यासाठी आणि खर्च भागवण्यासाठी कर वाढवले जातात, कर वाढवल्यामुळे महागाई वाढते. वाढत्या करांमुळे वाढलेल्या महागाईचा मार पुन्हा गरिबांसह नागरिकांना सोसावा लागतो. एवढे करूनही गरिबी काही हटत नाही. हा सत्तेचा सोपान चढणे सुलभ होते, पुढाऱ्यांना आणि सरकारी नोकरशहा यांची चंगळ चालते. तिजोरीतील पैसा वाटणे म्हणजे बांधलेल्या शिदोरीसारखे असते, शिदोरी मर्यादित काळासाठी उपयोगी पडते. कायमची गरिबी हटवण्यासाठी रोजगाराच्या अमाप संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत.

देशाची तरी प्रगती झाली का?

भारताने इंग्रजांकडून सत्ता स्वीकारली त्या काळात दुसऱ्‍या जागतिक युद्धाने होरपळलेले सारे जग आर्थिक अरिष्टात सापडले होते त्यामुळे एकसमान पातळीवर होते. आपला शेजारी चीन आणि भारत ७५ वर्षांपूर्वी जवळपास समान आर्थिक पातळीवर वाटचाल करत होते म्हणून तुलना चीनशी. आज चीनची दरडोई जीडीपी १०४३४ डॉलर आहे तर भारताची दरडोई जीडीपी १८७७ डॉलर आहे. चीन भारतामधील आर्थिक, सैनिकी आणि तंत्रज्ञान विषयक ताकद यातील अंतर न मिटण्याइतपत वाढले आहे. भारत भूक निर्देशांकात जगातील ११६ देशांत १०१ व्या स्थानी आहे. दरडोई उत्पन्नात जगात १२८ व्या स्थानी आहे. मानवी विकास निर्देशांकात १८९ देशांत १३१ वे स्थान, अत्यंत प्रदूषित शहरातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांचा उच्चांक भारताच्या नावे आहे. संधीअभावी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत लाखो शिक्षित तरुणांचे तांडे फिरतायत, गावाच्या गरिबीला आणि गैरसोईला वैतागून दहा बारा कोटी स्थलांतरित महानगरातून भटकताहेत. शहरांतील झोपडपट्ट्या त्यांना खेड्यापेक्षा बऱ्या वाटतात. देशाचा आयात व्यापार वाढतोय आणि निर्यात व्यापार घटतोय. जगातील अन्य देशांशी तुलना करणारे अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत ते हे सिद्ध करतात की पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यापासून ते आत्ताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत देशाचा प्रवास वैभव किंवा विश्वगुरूत्वाकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडे चालू आहे.

समस्येच्या मुळाकडे जाणार का?

या समस्यांची सुरुवात ७५ वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू यांनी इंग्रज सरकारकडून सत्ता स्वीकारली आणि इंग्रजांचेच वसाहतवादी धोरण ‘जैसे थे’ पुढे चालू ठेवले इथून चालू झाली आहे. म्हणून लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. सत्ता हाती घेतल्यानंतर नेहरूंनी शेतीकडे केवळ उत्पादन वाढवण्याचे साधन म्हणून पहिले. शेतीवर राबणाऱ्या साठ टक्के शेतकऱ्‍यांना आणि शेतमजुरांना दोन पायावर चालणारा पशू समजण्यात आले. हे विधान खोटे वाटत असेल तर पुरावे दुसऱ्‍या नियोजन आयोगाच्या अहवालात तपासता येतील. औद्योगिक विकास साधण्यासाठी शेतीमधील उत्पादन भरपूर वाढवावे आणि ते स्वस्तात स्वस्त उपलब्ध करून द्यावे हा त्यांच्या धोरणाचा पाया. हे धोरण अमलात आणण्यासाठी शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवण्याची निकड त्यांनी अनेक वेळा बोलून आणि लिखित स्वरूपातही व्यक्त केली होती. मूळ राज्यघटनेत शेती आणि शेतीव्यापार हा राज्य सरकारच्या सूचीतील विषय. तिसरी घटना दुरुस्ती करून राज्य सरकारांच्या सूचीतील शेतीव्यापार हा विषय नेहरू सरकारने आपल्या अधिकारात घेतला. आवश्यक वस्तूंचा कायदा, जमीन धारणा कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा, आदी कायदे तयार करून शेती व्यवसायाचा गळा आवळण्यात आला. या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते हे ग्रहित धरून परिशिष्ट ९ तयार करण्यात आले. या परिशिष्टातील कायद्यांना न्यायबंदी घालण्यात आली. शेतीवर निर्बंध घालणारे सर्व कायदे या परिशिष्टात टाकण्यात आले. इतका बंदोबस्त झाल्यानंतर आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून सरकारकडून लेव्हीच्या माध्यमातून धान्य वसुली, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, निर्यात बंदी, आयात कर आणि निर्यात कर कमी अधिक करून, प्रसंगी चढ्या भावाने आयात करून बाजारात कमी भावाने विकून, शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरणसातत्य परंपरेने आजतागायत चालू आहे. अलीकडे शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याबरोबर परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर केला जातोय. शेतीचे शोषण हे साऱ्या समस्येचे मूळ आहे हे आतातरी ध्यानात घेणार आहोत का?

(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)