Non Farm Employment: ग्रामीण भागातील बिगरशेती रोजगाराचे आक्रसत जाणारे प्रमाण चिंताजनक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ग्रामीण क्रयशक्तीच्या टेकूवर उभा आहे. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा केंद्र सरकार करत असले, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भारतातील रोजगाराचे चित्र मात्र समाधानकारक नाही. .राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या एप्रिल-जून २०२६ या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील शेतीबाह्य लहान व्यवसायांत गेल्या वर्षभरात रोजगाराची वाढ जवळपास थांबली आहे. शेतीबाह्य लहान आस्थापनांमधील रोजगार ग्रामीण भागात केवळ ०.७० टक्क्याने वाढला. त्याच काळात शहरांमध्ये ही वाढ १२ टक्क्यांहून अधिक होती. रोजगाराच्या या स्थितीगतीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा योग्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे..Indian Agricultural Support: देशातील ४३ टक्के श्रमशक्तीला शेतीचा आधार.भारत २०४७ मध्ये विकसित राष्ट्र झाले असेल, असे स्वप्न सत्ताधारी दाखवत आहेत. पण सध्याची अवस्था या स्वप्नरंजनाशी मेळ खाणारी नाही. अर्थशास्त्रज्ञ डब्ल्यू. आर्थर लुईस यांनी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची एक महत्त्वाची दिशा सांगितली होती. त्यांच्या मते अविकसित देशांमध्ये शेतीवर खूप जास्त लोक अवलंबून असतात. विकासाच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे कमी उत्पादकता असलेल्या पारंपरिक शेतीतून कामगार अधिक उत्पादक आधुनिक क्षेत्रात जातात. .त्यामुळे उत्पादन वाढते, उत्पन्न वाढते आणि त्यातून पुन्हा गुंतवणूक व रोजगार निर्माण होतो. भारतात २००४-०५ पासून कोविडपर्यंत शेतीवरील रोजगाराचे अवलंबित्व कमी होत होते. २००० ते २०१२ या काळात सरासरी ७.९ टक्के आर्थिक वाढीसोबत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर बिगरशेती रोजगार निर्माण होत होता. कोविडनंतर मात्र दिशा बदलली. शेतीवरील रोजगाराचा वाटा वाढला आणि वस्तू उत्पादन क्षेत्राचा वाटा घसरला. याचा अर्थ शेतीत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, असा नाही. शेतीचे उत्पन्न मर्यादित आणि अनिश्चित असताना केवळ पर्यायी बिगरशेती रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे लोक शेतीकडे परतत असतील, तर ती आर्थिक मजबुरी आहे..Rural Employment Slowdown: ग्रामीण शेतीबाह्य रोजगारवाढ मंदावली.या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पायाभूत सुविधांविषयीचा आपला पारंपरिक दृष्टिकोन तपासण्याची गरज आहे. अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर या संदर्भात मूलगामी मांडणी सातत्याने करत आहेत. आपल्याकडे पायाभूत सुविधा म्हणजे महामार्ग, हमरस्ते, धरणे, विमानतळ आदी गोष्टींच्या पलीकडे विचार होत नाही. रस्त्यांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र केवळ महामार्ग बांधल्याने ग्रामीण रोजगार किंवा दारिद्र्यावर थेट सकारात्मक परिणाम होत नाही. रस्ता गावाला अर्थव्यवस्थेशी जोडतो; पण पायाभूत सुविधा नसतील तर रोजगार गावातच निर्माण होणार नाहीत. उलट रस्ता स्थलांतराची वाट अधिक सोपी करतो. .याहून महत्त्वाचा निष्कर्ष ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सूक्ष्म पातळीवरील अभ्यासातून समोर येतो. गावाला बारमाही रस्ता आहे की नाही, याबरोबरच वीज, पाणी, अंतर्गत रस्ते, स्थानिक बाजारपेठ, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य सुविधांचा अभाव मोजणारा निर्देशांक तयार करून त्याचा रोजगार व दारिद्र्याशी संबंध तपासला असता, गाव महामार्गावर आहे की नाही यापेक्षा गावातील एकूण पायाभूत सुविधा अधिक निर्णायक असल्याचे दिसते. विशेषतः पायाभूत सुविधांचा अभाव महिलांच्या ग्रामीण बिगरशेती रोजगारावर विपरीत परिणाम करतो..महाराष्ट्रातील सुमारे ८५ टक्के बिगरशेती रोजगार पाचपेक्षा कमी कामगार असलेल्या छोट्या व्यवसायांमध्ये आहे. या व्यवसायांना महामार्गापेक्षा स्थानिक रस्ता, वीज, पाणी, बाजारपेठ, शिक्षण, आरोग्य आणि डिजिटल सुविधा अधिक थेट उपयोगी पडतात. त्यामुळे गावांमध्ये स्थानिक रोजगार वाढवायचा असेल, तर गुंतवणुकीचे लक्ष गावाच्या पायाभूत सुविधांकडे वळवावे लागेल. त्यासाठी ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. त्या अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
