Election Roadmap : आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित महायुती विरुद्ध कॉंग्रेसप्रणित महाविकास आघाडी अशी प्रामुख्याने लढत रंगणार आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसा सर्वच पक्षांच्या प्रचारालाही गती येत आहे. भाजपचा ‘नारा अबकी बार चारसो पार’चा आहे, तर त्याला प्रत्युत्तरादाखल महाविकास आघाडी ‘अबकी बार भाजप तडीपार’ची घोषणा देत आहे.
प्रचाराच्या या रणधुमाळीत कॉंग्रेसचा जाहीरनामा आल्यानंतर भाजपच्या जाहीरनाम्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. अशावेळी गरीब, युवक, अन्नदाता आणि नारीशक्ती अशा चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून भाजपने ‘मोदींची गॅरंटी - २०२४’ अशा शीर्षकाखाली आपला जाहीरनामा नुकताच प्रकाशित केला आहे. यालाच त्यांनी ‘संकल्पपत्र’ म्हटले आहे. खरे तर मोदी यांनी २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भारतीय जनतेला जी स्वप्ने दाखविली होती, त्यातील बहुतांश पूर्ण झाली नाहीत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, सर्वांना पक्के घर देणार, घरोघरी नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचवणार, तत्पूर्वी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतीमालास हमीभाव, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, प्रतिवर्ष दोन कोटी तरुणांना रोजगार देणार, देश भ्रष्टाचारमुक्त करणार, महागाई कमी करणार आदी अनेक बाबी त्यांच्या घोषणापत्रात समाविष्ट होत्या.
याचे नेमके काय झाले, हे सांगण्याऐवजी आता पुन्हा यातीलच काही बाबी त्यांनी ‘मोदी की गॅरंटी’ या संकल्पपत्रात नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत. अशावेळी या देशातील जनता त्यावर कितपत विश्वास ठेवणार, हा प्रश्न आहे. लोकांच्या दैनंदिन जगण्याच्या समस्या काय आहेत, यावर मोदी सध्या बोलत नाहीत तर सर्वसामान्यांशी फारशा संबंधित नसलेल्या आश्वासनांचा भडिमार ते जनतेवर करीत आहेत.
काँग्रेसने आपला जाहीरनामा ‘न्यायपत्र’ या नावाने प्रसिद्ध केला असून, त्यात त्यांनी न्यायाचे पाच खांब यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. युवक, महिला, शेतकरी, कामगार यांना न्याय कारण हाच सर्वसमानतेचा पाया आहे, असे त्यांना वाटते. काँग्रेसनेही आपल्या न्यायपत्रात २५ गॅरंट्या या देशातील जनतेला दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा विचार करता एमएसपीला कायदेशीर अनुष्ठान ही अनेक शेतकरी संघटनांची मागणी असून त्याचा समावेश न्यायपत्रात आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त तर त्यांची शेती जीएसटीमुक्त करू ही दुसरी मोठी घोषणा न्यायपत्रात आहे. पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशा अनुषंगाने बदल तर मोठी गावे आणि लहान शहरांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी किरकोळ बाजार स्थापित केले जातील, असेही आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे.
अलीकडे परीक्षा कोणतीही असो पेपर फुटीचे प्रकार वाढलेले आहेत. अशा प्रकाराला आळा घालण्याबरोबर केंद्र सरकारमधील ३० लाख रिक्त जागा तत्काळ भरल्या जातील, असे आश्वासन न्यायपत्राद्वारे युवकांना दिले आहे. महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत गरीब महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये दिले जातील, तसेच केंद्र सरकारमधील नोकऱ्यांसाठी महिलांना ५० टक्के आरक्षणांची घोषणाही न्यायपत्रात आहे.
याशिवाय आर्थिक-सामाजिक निकषांनुसार जातगणना, मागासवर्गीयांसाठीचे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द केली जाईल, मागासवर्गीयांचे सर्व रिक्त जागा वर्षभरात भरल्या जातील, अशीही आश्वासने न्यायपत्रात आहेत. अर्थात शेतकरी असो, युवक असो की महिला, याबाबत न्यायपत्रात काँग्रेसने ठोस भूमिका घेतली दिसते.
त्यामुळे त्यांचे न्यायपत्र थोडे आश्वासक वाटते. अर्थात जाहीरनामा अथवा घोषणापत्र म्हणजे सत्तेत आल्यानंतर सरकार नेमके कोणत्या दिशेने जाणार याबद्दलचा निवडणुकीपूर्वीचा एक ‘रोडमॅप’ असतो. त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी कोणतेही सरकार करीत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या आत्तापर्यंतच्या निवडणूक घोषणापत्रांची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली असती तर देशात आज शेतकरी, कामगार, युवक, महिला हे सर्व समस्यांनी मुक्त असते. या सर्व बाबींचा विचार सुज्ञ मतदार करतील, हीच अपेक्षा!
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.