ई-पीक पाहणीतील अडचणी दूर करा

सुधारित ई-पीक पाहणी (e-crop survey) मोबाइल ॲपचे (Mobile App) पहिले आणि प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी केलेली पीकपाहणी स्वयंप्रमाणित असेल व त्याची नोंद गाव नमुना बारा मध्ये होईल, असे आहे.

गेल्या वर्षी ई-पीकपाहणीत अव्वल असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात या वर्षी मात्र यात अनेक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय. ई-पीक पाहणी करून २० ते २५ दिवस झाले तरी अनेकांच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींतील मदत, तसेच पीकविमा नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘माझी शेती माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीकपेरा,’ या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वतःचा पेरा स्वतःच्या ॲन्ड्रॉइड मोबाइलमधून ॲपद्वारे पिकांच्या फोटोसह अपलोड करता यावा म्हणून राज्य शासनाने गेल्या वर्षीपासून ई-पीक पाहणी सुरू केली आहे. तत्पूर्वी तलाठ्यांकडून होत असलेल्या पीक पेऱ्यांच्या नोंदीत अनेक त्रुटी असायच्या. गावात बसून सर्व शेतकऱ्यांचे पेरे लिहिले जायचे. त्यामुळे पेरणी क्षेत्राची, त्यातील पिकांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होत नव्हती. त्यातून शेतीचे सर्व नियोजन बिघडत होते. ई-पीक पाहणीद्वारे पेरणी केलेल्या विविध पिकांच्या क्षेत्राची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल, शासनास शेतीविषयक विविध धोरणांची निश्‍चिती, शेतकरी हिताच्या योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या करता येईल तसेच नुकसान भरपाई, पीकविमा मिळणे सोपे जाईल, अशा व्यापक हेतूने ई-पीक पाहणी उपक्रम हाती घेतला आहे.

गेल्या वर्षी या उपक्रमाची सुरुवात असल्याने बऱ्याच ठिकाणी ई-पीक पाहणीत अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक गावांत नेटवर्क मिळत नव्हते, ॲप व्यवस्थित चालत नव्हते, फोटो अपलोड होत नव्हते. परंतु गेल्या वर्षी तलाठ्यांकडून ई-पीकपाहणीत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, मदत होत होती. या वर्षी मात्र हे काम पूर्णपणे शेतकऱ्यांवर सोपविण्यात आले असून, तलाठ्यांकडून काहीही मदत होताना दिसत नाही. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामात आलेल्या अडचणींत सुधारणा करून ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲप २.० यंदाच्या खरीप हंगामातील पीक नोंदणीकरिता वापरले जाणार असल्याचे या प्रकल्पाचे सहायक राज्य समन्वयक यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. या सुधारित ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲपचे प्रमुख वैशिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांनी केलेली पीकपाहणी स्वयंप्रमाणित असेल व त्याची नोंद गाव नमुना बारामध्ये होईल, असे आहे. अशावेळी ई-पीकपाहणी करून झाल्यावर देखील अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद का होत नाही, हे संबंधित यंत्रणेने गांभीर्याने पाहायला हवे. पारंपरिक तलाठ्यांकडून पीक नोंदणीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनीच आपल्या पिकांची अचूक नोंद करायची ही संकल्पना खूपच चांगली आहे.

हा आपल्या पीक पाहणी, नोंदणीच्या १४० वर्षांच्या परंपरेतील क्रांतिकारक बदल आहे. परंतु एवढा मोठा बदल करताना याबाबतची जनजागृती तेवढ्याच व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे होते. शिवाय शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंद कशी करायची, याचे गावोगाव प्रात्यक्षिके होणे गरजेचे होते. परंतु या दोन्ही पातळ्यांवर महसूल, तसेच कृषी विभागाकडून प्रभावी काम झाले नाही. यंदाचे या प्रकल्पाचे दुसरेच वर्ष असल्याने आत्ताही जनजागृतीबरोबर सर्वांना प्रशिक्षणाचे काम हाती घ्यायला हवे. ई-पीक पाहणी कृषी, महसूल, पणन विभागांसाठी लाभदायक प्रकल्प आहे. पीकविमा, किसान सन्मान निधी, ई-नाम, कृषी निविष्ठा, पणन योजना, साखर उद्योग, वायदा बाजार, आयात-निर्यात आदी योजना आणि

धोरण निश्‍चितीसाठी ‘रिअल टाइम क्रॉप डेटा’ ई-पीक पाहणीतून मिळतो. त्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी या संबंधित सर्व विभागांनी प्रयत्न करायला हवेत. सध्या हे काम महसूल विभागाचे म्हणून कृषी विभाग याकडे दुर्लक्ष करते, तर महसूल विभाग शेतकऱ्यांवर सर्व काही सोपवून त्यातून आपले अंग काढून घेत आहे. हे असे न होता महसूल, कृषी आणि पणन या विभागांनी यात समन्वयातून काम करायला पाहिजेत.