Onion Procurement Scam: किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड, ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यनातून केंद्र सरकार कांदा खरेदी करून तो बाजारात उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत उत्पादक शेतकरी तसेच ग्राहक या दोन्ही घटकांवर आपण उपकार करीत असल्याचा आव नेहमीच आणते. प्रत्यक्षात या योजनेचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना तर होत नाही मात्र यातील गैरप्रकारांच्या माध्यमातून मध्यस्थांचेच उखळ पांढरे होत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा आपण पाहिले आहे. .या योजनेत होणाऱ्या कांदा खरेदीचे गौडबंगाल स्वतः नाफेडच्या अध्यक्षांनी धाड टाकून उघडकीस आणले होते. गेल्या वर्षी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून काही ठरावीक लोक गैरप्रकार करीत असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे कांदा खरेदीचे काम सहकारी संस्थांना देण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे यंदा या खरेदीत सहकारी संस्था आल्या. परंतु सहकारी संस्थांमार्फत देखील तोच कित्ता गिरवला जात आहे..या वर्षी योजनेअंतर्गत खरेदीसाठी चक्क मध्य प्रदेशातून कांदा आला असल्याचा केवळ संशयच व्यक्त केला जात नाही, तर याबाबतचे अनेक पुरावे देखील शेतकरी देत आहेत. कुठे निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याचे ट्रक तर कुठे इंदूरच्या व्यापाऱ्यांच्या स्टिकर्स असलेल्या शेकडो रिकाम्या गोण्या आढळून येत असल्याने मध्य प्रदेशातून सडका कांदा आल्याची खात्री पटते. शासकीय कांदा खरेदीतील अनियमितता, गैरप्रकार दूर करण्यासाठी नाफेडने पहिल्यांदाच केंद्रीय वखार महामंडळाला या खरेदी प्रक्रियेत आणले..Onion Procurement Scam: कांदा खरेदीत घोटाळा?.नाफेड, एनसीसीएफने कांदा खरेदी केल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासणी आणि साठवणूक हे काम वखार महामंडळाला दिले. या वर्षीची कांदा खरेदी थोडी उशिरा म्हणजे १५ मेला सुरू झाली. परंतु सुरुवातीचा दीड महिना कांदा खरेदीला गती नव्हती. त्यामुळे नाफेड अंतर्गत वर्षानुवर्षे ए ग्रेडचा कांदा खरेदी होत होता, त्यात शिथिलता आणून ‘यूआरएस’ (लवचिक नियमांच्या अधीन) हा नवीन ग्रेड आणला..आणि येथूनच गैरप्रकाराला सुरुवात झाली. गुणवत्तेनुसार दोन ग्रेड असले तरी दर मात्र सर्व कांद्याला ए ग्रेडचाच देण्यात आला. मुळात नाफेडमध्ये ए ग्रेडच्या कांद्याला जो दर होता, त्यापेक्षा अधिक दर खुल्या बाजारात मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली. नाफेडला खरेदीसाठी कांदाच मिळत नसल्याने त्यांनी मध्य प्रदेशातून अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या कांदा (पाच ते सात रुपये प्रति किलोचा) खरेदीचा सपाटा लावला. आणि वखार महामंडळात साठा वाढविला. यात वखार महामंडळाची भूमिका देखील संशयास्पद आहे..Onion Procurement Issue: ‘ए’ ग्रेडच्या नावाखाली कांदा खरेदीत पिळवणूक.सुरुवातीला शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करताना ए ग्रेडचे निकष म्हणून एक एक कांदा तपासला जात होता. परंतु मध्यंतरीच्या काळात खरेदी निकषांत शिथिलता आणली गेली. परत चार दिवसांपूर्वी युआरएस ग्रेडच्या कांद्याची खरेदी बंद करून ए ग्रेडच्या कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा द्यायचा असेल, तर त्यांचा परत एक एक कांदा तपासून घेतला जाईल. त्यामुळे निकषांत शिथिलता कोणासाठी आणण्यात आली होती, याचेही उत्तर मिळायला हवे. हे सर्व प्रकार पाहता यंदा कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे मध्य प्रदेशात असल्याची दाट शक्यता उत्पादकांकडून वर्तविली जातेय. कांदा खरेदीचे पैसे २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांना १० ते १५ दिवसांपर्यंत पैसे मिळालेले नाहीत..कांदा उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याच्या या प्रकाराची कसून चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी उत्पादक शेतकरी, त्यांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने कांदा खरेदीतील हा सर्व संशयकल्लोळ दूर करायला हवा. या योजनेतील सर्व सडके कांदे चौकशीअंती बाजूला करायला हवेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
