Nursery : रोपवाटिका हव्यात मान्यताप्राप्तच!

Approved Nursery : महाराष्ट्र राज्य विविध प्रकारच्या फळे-भाजीपाला-वनौषधी यांसह ऊस, कांदा, तुती यांच्या लागवडीत आघाडीवर असून, त्यात रोपवाटिकांचे असलेले मोलाचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. राज्यात हजारहून अधिक रोपवाटिका आहेत. त्यात ८०० हून अधिक खासगी रोपवाटिका असून, त्यातील बहुसंख्य रोपवाटिकांचे मानांकन झालेले नाही.

शासकीय आणि कृषी विद्यापीठांच्या मिळून जवळपास २०० रोपवाटिका आहेत, त्यांच्या मानांकनाचे प्रमाणही कमीच आहे. राज्यातील एक हजार रोपवाटिकांपैकी ७०० हून अधिक रोपवाटिकांची नोंदणी राष्ट्रीय रोपवाटिका संकेतस्थळावर झालेली दिसत नाही.

अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये फलोत्पादन विभागाने नुकतीच रोपवाटिका तपासणी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेअंतर्गत निकृष्ट दर्जा असलेल्या १०० पेक्षा अधिक रोपवाटिकांची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. मान्यता काढण्यात आलेल्या सर्व रोपवाटिका खासगी आहेत.

रोपवाटिका व्यवसायात अनेक तरुण व्यावसायिक उतरत आहेत. ही शेतकऱ्यांसाठी चांगली बाब असली तरी जुन्या तसेच नव्याने या व्यवसायात उतरणाऱ्यांनी कलमे-रोपे यांच्या दर्जाबाबत तडजोड करू नये. फळपिकांची लागवड शेतकरी दीर्घकाळच्या आधारासाठी करतो. यात पहिले व्यावसायिक उत्पादन हाती येईपर्यंत चार-पाच वर्षे थांबावे लागते.

तोपर्यंत खर्च मात्र बराच झालेला असतो. परंतु एकदा फळे लागायला सुरुवात झाल्यावर कष्टाचे फळ झाल्याचा आनंद असतो. मात्र कलमांच्या निवडीमध्येच शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर पैसा आणि कष्टाबरोबर बराच वेळ वाया जातो.

भाजीपाल्यामध्ये सुद्धा रोपांमध्येच फसवणूक झाली तर अपेक्षित दर्जा आणि उत्पादन मिळत नाही. राज्यात बी-बियाणे, रोपे, कलमे यामध्ये झालेल्या फसवणुकीची काही उदाहरणे समोर येत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अनेक शेतकरी याबाबत तक्रार करीत नाहीत.

फळे-भाजीपाल्यांच्या कलमे-रोपांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, ही काळजी कृषी-फलोत्पादन विभागाने घ्यायलाच हवी. त्यामुळेच सध्याच्या रोपवाटिका तपासणी मोहिमेचे स्वागत करायला पाहिजे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्वच रोपवाटिकांची त्यांच्याकडे असलेल्या सुविधा, रोप-कलमांचा दर्जा यांची कसून तपासणी झाली पाहिजेत.

यांत मान्यता गमावलेल्या रोपवाटिकांना दर्जाबाबत शासनाच्या नियम-निकषांत बसत नाहीत, तो पर्यंत रोपे-कलमे विकण्यास प्रतिबंध घालायला हवा. मान्यता रद्द झालेल्या आणि अद्याप मान्यताच नसलेल्या अशा सर्व रोपवाटिकांनी आपल्या सेवासुविधा तसेच गुणवत्तेचा दर्जा सुधारून लवकरच शासकीय मान्यता मिळवायला हवी. राज्यातील सर्वच रोपवाटिकांची तपासणी ही दरवर्षी झाली पाहिजेत.

शिवाय राष्ट्रीय रोपवाटिका संकेतस्थळावर सर्व रोपवाटिकांची नोंदणी होऊन त्यातील माहिती अद्ययावत असायला हवी. राज्यातील रोपवाटिकाधारकांची संघटना सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आली होती.

राज्य नर्सरी असोसिएशनच्या माध्यमातून रोपवाटिका व्यावसायिकांना एकत्र आणणे, त्यांच्या समस्या सोडविणे, त्यांच्या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा करणे, रोपांची गुणवत्ता उत्तम राहील यासाठी मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे अशी असोसिएशनची उद्दिष्टे होती. परंतु या संघटनेकडून कोणतेही काम झाले नाही.

राज्यात रोपवाटिकांचे वाढते महत्त्व आणि त्यांची संख्या पाहता सक्रिय संघटनेची आवश्यकता आहे. अशी संघटना स्थापन करण्याबाबत रोपवाटिका व्यावसायिकांनी पुढे यायला हवे. शासन-प्रशासन आणि सक्रिय संघटना यांच्या माध्यमातून रोपवाटिकांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाणार आहे.