Rural Issues : रेवड्या नको, हवा रास्त भाव

Indian Agriculture : मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक म्हण प्रचलित आहे, ती म्हणजे शेतकऱ्यांचा जन्म डोक्यावर कर्ज घेऊन होतो आणि मृत्यूही कर्जातच होतो. काळानुरूप काही म्हणीत बदल झाले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीतील या म्हणीत काहीही बदल झालेला नाही. उलट दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच जात आहे.

२०१६-१७ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे प्रमाण नऊ टक्क्यांनी वाढून ते ५२ टक्के झाले आहे. ‘नाबार्ड’च्या (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) सर्वेक्षण अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्नही वाढले. परंतु उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण दुपटीने वाढल्याने कर्जबाजारीपणा वाढत जात आहे.

कर्जबाजारीपणाचे अनेक विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांसह एकंदरीतच ग्रामीण जीवनावर होत आहेत. शेतीत तोट्याची ठरत असल्याने त्याकडे कोणी आकर्षित होत नाही. उदरनिर्वाहासाठी ग्रामीण युवकांचा कल शेती सोडून इतर काहीही काम करण्याकडे आहे. त्यामागचे कारणही तसेच आहे. निव्वळ शेती करणाऱ्या मुलांना कोणी मुलगीच द्यायला तयार नाही. यातून अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येमागचे मुख्य कारण तर कर्जबाजारीपणाच आहे, हे अनेक अभ्यास, अहवालातून सिद्ध झालेले आहे.

असे असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी करण्यासाठी केंद्र, तसेच राज्य सरकारच्या पातळीवर काहीही ठोस उपाय योजले जात नाहीत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये केली होती. याबाबत विचारले असता वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषण काहीही न देता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, असा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.

केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारसुद्धा शेतकऱ्यांसह ग्रामीण नागरिकांना अनुदान, सवलत, थेट वाटप अशा रेवड्यांमध्येच अडकवून ठेवत आहे. निवडणूक काळात तर याचाच गाजावाजा केला जातोय. मतांवर डोळा ठेवून योजनांची आखणी, अंमलबजावणी होत आहे. रेवड्या वाटपांच्या खेळात शेतकरी असो की ग्रामीण नागरिक त्यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती किफायती ठरू लागली, ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम मिळू लागले तर त्यांचे उत्पन्न वाढून कर्जबाजारीपणा देखील कमी होऊ शकतो.

शेती किफायती ठरवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात मिळायला हव्यात. निविष्ठांचा दर्जा आणि दरावर सरकारचे काहीही नियंत्रण दिसत नाही. अनधिकृत बनावट भेसळयुक्त निविष्ठांचा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. त्यांचे दरही शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहेत. शेती किफायती ठरण्यासाठी वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास हमखास भरपाईची शाश्‍वती शेतकऱ्यांना मिळायला हवी.

याबाबतीतही सर्व बोंबाबोंबच दिसते. पीकविम्याची व्याप्ती वाढत असताना बहुतांश शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी भरपाईची हमी मात्र मिळत नाही. पिकांचे उत्पादन वाढले पाहिजेत. उत्पादित शेतीमालास रास्त भावाचा आधार मिळायला हवा. काही तृणधान्ये, कडधान्ये तेलबिया तसेच नगदी पिकांना हमीभाव जाहीर केले जातात. परंतु हे हमीभाव संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित नसतात. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव जाहीर करायला हवे.

या हमीभावाच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत शेतीमालाचे भाव जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागात शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योगासह इतरही उद्योग-व्यवसाय उभे राहायला हवेत. त्यातून तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. अशा उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांचे, ग्रामीण नागरिकांचे उत्पन्न वाढेल, त्यांचा कर्जबाजारीपणा देखील कमी होईल.