National Horticulture Board Subsidy Reform: कोणत्याही योजनेत बदल करताना ते लाभार्थ्यांसाठी अधिक पूरक, फायद्याचे ठरतील, असे असायला हवेत. ‘राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळा’च्या (एनएचबी) बाबतीत मात्र याच्या नेमके उलट घडताना दिसते. एनएचबीने अनुदान मंजुरीसाठी नुकतीच नवी नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीनुसार अनुदान मर्यादा आता ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्यात आली आहे. या ३५ टक्के अनुदानात देखील १८ टक्के जीएसटी शेतकऱ्यांकडूनच वसूल केला जाणार असल्याने लाभार्थ्यी शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ १७ टक्के अनुदान रक्कम पडणार आहे. .खरे तर फळे-फुले-भाजीपाला या क्षेत्रातील शेतकरी, उद्योजक-व्यावसायिक यांच्या ‘लोकल ते ग्लोबल’ पातळीवरील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून ‘एनएचबी’ची स्थापना १९८४ मध्ये करण्यात आली. मात्र अगदी सुरुवातीपासूनच एनएचबीसाठी निधीची तरतूद कमी करण्यात येते. मधल्या काही वर्षांत निधीत वाढ करण्यात आली तरी लालफितशाहीमुळे त्यातील निम्मी रक्कमदेखील अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही..Krushi Samruddhi Subsidy: ‘कृषी समृद्धी’च्या थकीत अनुदानापोटी १,२७८ कोटी मंजूर.शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची पद्धत ‘एनएचबी’ने मुद्दाम किचकट ठेवली असल्यानेच उपलब्ध निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पूर्णतः पोहोचत नाही, अशीही टीका या योजनेवर केली जात असून, ती रास्तच म्हणावी लागेल. एनएचबीअंतर्गत योजनांचा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्यास किचकट अटी-शर्ती सुलभ करणे, अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने निधीत कपात करून योजनेच्या लाभापासून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे काम केले आहे..अनुदानाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या पुढे एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला अनुदान दिले जाणार आहे. देशात, राज्यात विभक्त कुटुंब पद्धतीचा अंगीकार बहुतांश जण करतात. शिवाय वडील तसेच पुत्र हे स्वतंत्रपणे आपापली शेती कसतात. त्यांना स्वतंत्रपणे योजनांचा लाभदेखील हवा असतो. अशा वेळी कुटुंबातील एकाच सदस्याला योजनेचा लाभ मिळत असेल तर इतरांवर तो अन्याय ठरेल..NHB Subsidy Reduction: ‘एनएचबी’च्या अनुदान मर्यादेत मोठी कपात.शिवाय ‘एफपीओ’ अथवा ‘एफसीसी’अंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेतला असल्यास त्यातील सदस्यांना वैयक्तिक पातळीवर अनुदानाचा लाभ मिळणार नसेल, तर अनेक शेतकरी एनएचबीअंतर्गत योजनांपासून वंचित राहतील. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत असताना एनएचबी अर्जासह माहितीपुस्तकीच्या वाढलेल्या शुल्काने लाभार्थ्यी शेतकऱ्यांवर अधिकचा भुर्दंड बसणार आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून नव्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्यात शेतकरी पूरक काही बदल करता येतील का, हे पाहावे..एनएचबीच्या योजना चांगल्या आहेत. केंद्राकडून कमी-अधिक निधी दरवर्षी मिळत असतो. परंतु मिळणारा निधी पूर्णतः वितरित केला जात नाही, ही मोठी अडचण आहे. ‘एनएचबी’मधील अधिकारी फाइली अडवतात, बॅंकांच्या पातळीवर प्रस्ताव पडून राहतात, अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत घोळ आहे, हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे एनएचबी योजनांबाबतचे अनुभव आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे राज्यातील एकही लोकप्रतिनिधी एनएचबीला जाब विचारत नसल्याने ही अनागोंदी दिवसेंदिवस वाढत आहे..राज्यांतच फलोत्पादन क्रांती यशस्वी झाली, त्यात एनएचबीच्या योजनांचा देखील मोठा वाटा राहिला आहे. देशात क्लस्टरनिहाय फलोत्पादन समूह विकसित करण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. शेतकऱ्यांचा फलोत्पादनाकडचा वाढता कल पाहता एनएचबीच्या निधीत घसघशीत वाढ करावी लागेल. शिवाय दरवर्षी उपलब्ध होत असलेला निधी खर्च होईल इतकेच नाही तर तो योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल ही काळजी देखील घ्यावी लागेल. एनएचबीचे कामकाज केंद्राच्या अखत्यारित येते. एमएचबीने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
