Government Procurement Issue: नाफेडद्वारे कांदा खरेदी म्हणजे आतापर्यंत त्यात प्रचंड गोंधळ, गौडबंगाल, गोपनीयता आणि गैरप्रकार असे समीकरण ठरले होते. त्यामुळे नाफेडची कांदा खरेदी शेतकऱ्यांना त्रासदायकच वाटत होती. आता या समीकरणांमध्ये शेतकऱ्यांचा थेट छळही समाविष्ट झाला आहे. कांदा खरेदीसाठीच्या अत्यंत जाचक अटी तसेच नाफेडचे प्रतिनिधी, वखार महामंडळाचे अधिकारी - कर्मचारी यांच्या संथ आणि आडमुठ्या कारभाराने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा एक ट्रॅक्टर कांदा खाली करण्यात तब्बल २९ तास लागल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. .यात संबंधित शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. आताच्या कांदा खरेदीतील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे या प्रक्रियेत कुठेही स्पष्टता नाही. खरेदीच्या पार्श्वभूमीवरील निर्णय, नियम, लोकप्रतिनिधींचे आदेश यांना थेट केराची टोपली दाखविली जात आहे..Change Onion Procurement System: कांदा खरेदीची पद्धत बदला, अन्यथा खरेदीच रद्द करा.शिवाय चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला खुल्या बाजारात अधिक दर मिळत असताना तोच कांदा सरकारी खरेदीत प्रचंड मनस्ताप सहन करून कमी दराने कोणता शेतकरी विकणार, याचाही विचार झालेला दिसत नाही. हे सर्व प्रकार पाहता नाफेड, एनसीसीएफद्वारे कांदा खरेदी म्हणजे केंद्र सरकारने एक प्रकारे पोरखेळच लावला, म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..मुळात नाफेडच्या कांदा खरेदीला उशिर झाला. कांदा खरेदी एप्रिलमध्येच सुरू होणे अपेक्षित असताना आता जूनचे दोन आठवडे उलटून गेले तरी प्रक्रियेतील गोंधळ काही थांबत नाही. कांदा खरेदीची घोषणा, टेंडर प्रक्रिया, प्रत्यक्ष खरेदीसाठी संस्था निवड यात बराच वेळ गेला. संस्था निवडीच्या याद्या अंतिम नसतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कांदा खरेदीच्या घोषणा केल्या..Niphad Onion Procurement Delay: कांदा खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा छळ.परंतु त्या वेळचा ए ग्रेडच्या कांद्याला प्रति क्विंटल १२३५ रुपये दर हा बाजार सुसंगत नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी कांदा खरेदीकडे पाठ फिरविली. कांदा उत्पादकांनी दरासाठी आंदोलनाची घोषणा केल्यावर केंद्र सरकारने १५८० रुपये दर जाहीर केला. कांदा खरेदीची जबाबदारी नाफेड एनसीसीएफची आहे. प्रत्यक्ष खरेदी सहकारी संस्था करताहेत. कांदा साठवणुकीची जबाबदारी वखार महामंडळाकडे असून कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात नाही. यात नोंदणीपासून ते खरेदी अन् साठवणूक अशा प्रत्येक टप्प्यावर कांदा उत्पादक भरडला जातोय..आतापर्यंत उत्पादकांऐवजी व्यापाऱ्यांकडूनच नाफेडने अधिक कांदा खरेदी केली आहे. आताही बाजार समितीत उतरून नाफेड, एनसीसीएफने खरेदी करावी असे निर्देश असताना काही ठिकाणी संशयास्पद खरेदी होत असल्याचे मत यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. शिवाय सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ मध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आता खरेदी केलेला कांदा बाजारात ओतून दर पाडण्याचे, नियंत्रित करण्याचा सरकारचा डाव दिसतो..कांदा उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल १८०० रुपये खर्च येतो. खुल्या बाजारात ए ग्रेडच्या कांद्याला जवळपास २००० रुपये दर मिळत आहे. अशा वेळी १५८० रुपये दराने ए ग्रेडचा कांदा खरेदी करून सरकार उत्पादकांना कोणता न्याय देत आहे, याचाही खुलासा एकदा व्हायला हवा. त्यामुळेच कमी गुणवत्तेच्या कांद्याला प्रति क्विंटल १५८० रुपये हा दर द्यावा, ही खरेदी अत्यंत पाददर्शी व्हावी, अन्यथा सरकारी कांदा खरेदी बंद करावी अशी मागणी कांदा उत्पादक, काही शेतकरी संघटना देखील करीत आहेत. त्यावरही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
