हवामान बदलाच्या या काळात ज्या खोऱ्यात जादा पाणी आहे असे आज वाटते, तेथेच भविष्यात पाणी उपलब्धता घटू शकते, अशा वेळी नद्या जोडून काय साध्य होणार? मुले वाळूत बसली की कितीही किल्ले बांधतात, तशी देशात, राज्यातही धरणे बांधली गेली. वाहत्या-कोरड्या नद्यांवर झाली, धरणाच्या खाली, वर जिथे जागा दिसेल तिथे धरणे बांधली. धरणांमुळे राज्यात पाण्याचा सुकाळ होणार, असे सांगितले गेले. सिंचन क्षमता ४० ते ४५ टक्क्यांवर जाईल, असे भाकीत केले गेले. प्रत्यक्षात सिंचनाचा गाडा १८ ते २० टक्क्यांच्या पुढे गेला नाही. राज्याच्या सर्वच भागात अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. .निधीअभावी वेळेत प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याने त्यांचा खर्च चार-पाच पटीने वाढला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करताना कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारच्या तोंडाला आधीच फेस येत आहे. त्यानंतर ‘जलयुक्त शिवार’मुळे महाराष्ट्र जलमय होईल, असे जनतेला सांगितले गेले. आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा राबविला जात आहे. या अभियानावरही कोट्यवधी निधी खर्च झाला असून प्रत्यक्षात दुष्काळ, पाणीटंचाई किती दूर झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे..Water Crisis: कालव्यावरील अपूर्ण कामामुळे जलसंकट.राज्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी हे दोन्ही उपाय करून झाल्यावर आता राज्य सरकारने नदी जोड असा महाकाय प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुळातच हजारो कोटींचे हे प्रकल्प असून त्यासाठी आता अतिरिक्त निधीची गरज भासत आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसाह्य करावे, अशी मागणी खोरेनिहाय असलेल्या जलसंपदा मंत्र्यांनी केली आहे. पाणीटंचाई समस्येच्या बाबतीत आधीच्या अनुभवातून काहीच धडे घ्यायचे नाहीत, हे अगदी सुरुवातीपासून केंद्र - राज्य सरकारने ठरविलेले दिसते..मोठ्या प्रकल्पांची आखणी आणि उभारणी करताना सर्वसामान्य जनता अंधारात असते. राज्यकर्ते, प्रशासक, संबंधित खाते, कंत्राटदार यांचाच तो अंतर्गत कारभार असतो. काय होते, काय घडते, सारे गुलदस्तात! यथावकाश प्रकल्प ‘फेल’ गेला तरी त्याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारचा नदी जोड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. परंतु २०१४ पासून एनडीए केंद्रात सत्तेत असूनही २०१९ पर्यंत प्रकल्पाचे केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करण्याच्या पुढे फारसे काही काम गेले नव्हते..Water Crisis Fund: पाणीटंचाईच्या उपाय योजनांना निधीचा दुष्काळ.त्या वेळी दमनगंगा-पिंजाळ, पार-तापी-नर्मदा हे दोन आंतरराज्यीय तर नार-पार-गिरणा, दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमनगंगा-एकदरे-गोदावरी, पार-गोदावरी हे चार राज्यांतर्गत नदी जोड प्रकल्प स्वबळावर राबविण्याच्या विचारात राज्य सरकार होते. परंतु त्यातही दोन आंतरराज्यीय प्रकल्पांचा डीपीआर आणि मराठवाडा, विदर्भातील दोन नदी जोड प्रकल्पासाठी निधी मंजुरी एवढ्यावरच घोडे अडले आहे. आता त्यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारकडे निधीसाठी साकडे घालावे लागत असल्याने त्यांचेही भवितव्य अधांतरीच दिसते..ज्या भागात जास्त पाणी आहे, त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे, ही कल्पना लोकांना भावत असली तरी त्यासाठी आपण तांत्रिक-आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत का, तसेच ते व्यवहार्य ठरतील का, याचा साकल्याने विचार केला जात नाही. नदी परिसंस्थेत हस्तक्षेप केल्याचे दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत. त्यात नद्या म्हणजे जणू काही नगरपालिकेच्या पाइपलाइन्स आहेत, असे मानून त्या कोठेही तोडणे, पाहिजे तशा वळवणे व वाटेल तशा जोडणे कितपत योग्य ठरेल?.हवामान बदलाच्या या काळात ज्या खोऱ्यात जादा पाणी आहे असे आज वाटते तेथेच भविष्यात पाणी उपलब्धता घटू शकते, अशा वेळी नद्या जोडून काय साध्य होणार? दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद् व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो, हे सरकारला ज्या दिवशी उमगेल, तो सुदिन म्हणावा!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
