Shetkari Karjmafi: पैशाचे सोंग आणता येत नाही

Farmer Welfare Issue: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाबरोबर विधानसभा निवडणुकीत नमो शेतकरी महासन्मान निधीत वार्षिक तीन हजार रुपयांची वाढ करण्याची केलेली घोषणा महायुती सरकारने बासनात गुंडाळली आहे. शेतकरी कर्जमाफी, लाडक्या बहिणीला प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून केंद्र-राज्य सरकारचे मिळून वर्षाला १२ हजार रुपयांऐवजी १५ हजार देणार या महायुतीच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारातील प्रमुख घोषणा होत्या.

महायुतीचे जाहीरनामे, संकल्पपत्रातही यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र आधी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्‍वासन गुंडाळल्यानंतर आता नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील वाढीव रकमेच्या आश्‍वासनालाही हरताळ फासण्यात आला आहे. शिवाय लाडक्या बहिणींच्या निधीत अजून तरी वाढ करण्यात आलेली नाही. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत वाढीव पैसे देऊन त्याचा फारसा उपयोग शेतकऱ्यांना होणार नसल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला आता झाला आहे.

त्यामुळे असे पैसे देण्याऐवजी शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, अशा सबबी दिल्या जात आहेत. खरे तर हे सर्व निवडणुकीच्या आधी त्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे होते. लोकप्रिय घोषणांचा निवडणुकीत मतदानाच्या रूपाने लाभ पदरात पाडून घेतल्यानंतर आता पुढील दोन-तीन वर्षे तरी तुमची (शेतकऱ्यांची) गरज नाही, हेच यातून दिसून येते.आश्‍वासनांना तिलांजली देताना कारणे काहीही सांगितली जात असली, तरी राज्य सरकारकडे पैसाच नाही.

लाडकी बहीण योजनेवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असल्याने अनेक विभागांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. पीकविमा योजनेतील बदलाचे खरे कारण शेतकरी हिताऐवजी पैसा वाचविणे हेच आहे. तिजोरीतील खडखडाटामुळे परस्पर निधी वळविला जात आहे. त्यामुळे अनेक मंत्री उघड उघड नाराजी व्यक्त करीत आहेत. काहीही झाले तरी सरकारला देखील पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यातूनच राज्य सरकारमधील निधी कलह आता चव्हाट्यावर येत आहे.

मुळात केंद्र सरकारची पीएम - किसान सन्मान असो की राज्य सरकारची नमो महासन्मान अशा योजनांची मागणी शेतकऱ्यांनी कधी केली नाही. परंतु २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारनेच ही योजना सुरू केली. त्याचा अपेक्षित राजकीय लाभही भाजपला झाला.

त्यामुळे २०२४ ची विधानसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून २०२३-२४ पासून तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली. या योजनेचा फायदाही राज्यात महायुतीला झाला. मुळात दोन्ही योजना मिळून प्रति शेतकरी वर्षाला १२ हजार म्हणजे फारशी काही रक्कम नाही.

परंतु या योजनेअंतर्गतचे एकत्रित कोट्यवधी रुपयांचे आकडे देऊन शेतकऱ्यांवर फारच उपकार केल्याचे प्रत्येक हप्त्याच्या वेळी भासविले जाते. एकीकडे अशा योजनांद्वारे फुटकळ रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करून दुसरीकडे शेतीमालास हमीभाव नाकारून, आयात-निर्यातीचे शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून त्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान केले जाते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून देणे, हा त्यांचा खरा सन्मान आहे.

शेतीत उत्पन्नवाढीसाठी संरचनात्मक सुधारणा या व्हायलाच हव्यात. शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीबाबत बोलायचे झाले तर गोदामे असोत की रस्ते हे एकतर ‘बीओटी’ (बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा) नाही तर ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) या तत्त्वावर केले जात आहेत. यात सरकारला प्रत्यक्ष फारसे काही करावे लागत नाही. त्यामुळे शेतीतील भांडवली गुंतवणूक ही दिशाभूलच वाटते.