Action against Milk Adulteration Mafia: अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची वर्णी लागल्यानंतर दूधच नव्हे तर एकंदरीतच अन्न पदार्थांतील भेसळखोरांवर धाडसत्र सुरु झाले. चौकशीअंती त्यांच्यावर कारवाई पण होत आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असून कारवाईच्या धाकापोटी अशा अनेकांनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत. राज्यात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ यांतील भेसळीचा गोरखधंदा मागील अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के भेसळ होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके प्राधिकरणाने’ (एफएसएसएआई) सुमारे आठ वर्षांपूर्वी काढला होता. .राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याचे दुग्धविकासमंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्रात ३० टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याची जाहीर कबुली दिली होती. राज्यात दुधातील भेसळीच्या अनेकदा तक्रारी दाखल झाल्या. मात्र संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित कारवाई झाली नाही. ही बाब गंभीर असून दूध भेसळीकडे पूर्वीच्या काळात दुर्लक्षांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी दूध उत्पादकांकडून होत असून ती रास्तच म्हणावी लागेल..Milk Adulteration Controversy: दूध भेसळीवर आवाज न उठवल्याबद्दल वळसे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा : निकम.निर्जंतुक, निर्भेळ आणि दर्जेदार दूध ही ग्राहकांची पहिली अपेक्षा असते. याच अपेक्षेने ग्राहक दूध विकत घेतो आणि असे दूधच मानवी आरोग्याला उपयुक्त ठरते. दुधातील पौष्टिक घटक पाहता यास अमृताची उपमाही दिली जाते. दूध हा दररोज उपयोगात आणला जात असलेला खाद्यपदार्थ असल्यामुळे स्वस्तात दूध देण्यासाठी सुरुवातीला भेसळीचे दूध आणि नंतर तर चक्क कृत्रिम दूध तयार होऊ लागले..अशा प्रकारच्या भेसळयुक्त व कृत्रिम दुधाच्या सेवनाने ग्राहकांना क्षयरोग, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, पोटाचे आजार, यकृत-मूत्रपिंड निकामी होणे आदी दुर्धर रोगांचा सामना करावा लागत आहे. लहान मुलांची वाढ खुंटून त्यांच्यात विविध शारीरिक विकृती पुढे येत आहेत. एकंदरीत काय तर ग्राहकांच्या जिवाशी हा खेळच म्हणावा लागेल. दूध उत्पादकांना सुद्धा भेसळयुक्त तसेच कृत्रिम दुधाचा फटका दराच्या रूपाने बसत आहे..Milk Adulteration Control System: दूध भेसळीला आतापर्यंत आळा का बसला नाही?च पूर्वीच्या यंत्रणेवर शेतकऱ्यांचे प्रश्नचिन्ह.आत्तापर्यंत दूध भेसळीचा प्रकार कुठे उघडकीस आला की भेसळखोरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार, देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणार, भेसळखोरांना थेट फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशा घोषणा राज्य सरकारकडून अनेकदा झालेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात थातूर मातूर कारवाईच्या पुढे काहीही घडले नाही. ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून भेसळखोर सुटले देखील आहेत..अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, नमुने गोळा करणे, पंचनामा करणे, ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पार पाडणे यासाठी पुरेशा सुविधा नाहीत, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे, एवढेच नव्हे तर भेसळखोरांवर नेमकी कायदेशीर कारवाई काय करायची, कोणी करायची याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही बोलले जात होते. दुधातील भेसळीला आळा घालण्याची जबाबदारी केवळ अन्न व औषध प्रशासन विभागाची नाही, असेही यातील जाणकारांचे मत होते..परंतु ह्या सर्व कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठीच्या क्लृप्त्या होत्या. आता तेवढ्याच मनुष्यबळात, साधन सुविधांमध्ये दूधच नाही तर इतरही अन्न पदार्थांवर धाडी टाकून नमुने गोळा करण्यापासून ते कडक कायदेशीर कारवाईपर्यंतची प्रक्रिया प्रखर इच्छाशक्ती आणि पारदर्शी कारभारातून पूर्ण केली जात आहे.त्यामुळेच पूर्वीच्या काळात याबाबत का दुर्लक्ष झाले, कोणी दुर्लक्ष केले हे चौकशीतून पुढे यायला हवे. शिवाय यात कोणी दोषी असेल तर त्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांचे राज्यात मोठे रॅकेट आहे. यात पडद्यामागचे सूत्रधार अनेक असून अशा सूत्रधारांवर कठोर कारवाई झाली तरच दूध भेसळीला आळा बसणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
