MAFSU Update : दोष कुणाचा, अन्याय कुणावर?

Veterinary Medicine Update : महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर (माफसू) हे राज्यातील एकमेव पशुवैद्यकीय व मत्स्य विभागाच्या शिक्षण क्षेत्राशी संलग्न विद्यापीठ आहे. देशात पशुवैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या एकूण १६ विद्यापीठांपैकी एक विद्यापीठ! देशातील अनेक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये ही त्या त्या राज्यांतील स्थानिक कृषी विद्यापीठांशी संलग्न आहेत.

माफसूचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. आशिष पातूरकर यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर नव्या कुलगुरूंच्या निवडीला विलंब होणार म्हणून पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचे धोरण असल्यामुळे त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार, असे विलंबाचे कारण देण्यात आले आहे. हा चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला आहे,

तथापि, पुन्हा जुन्याच १९ ऑक्टोबर २०१० च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील तरतुदीनुसार निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुरुवात झाली आणि माफसू अंतर्गत आठ प्राध्यापकांचे अर्ज निवड प्रक्रियेतून बाजूला देखील केले आहेत. त्यासाठी विद्यापीठातील सहयोगी अधिष्ठाता संचालक पद पाचऐवजी तीन वर्षांच्या कालावधीचे आहे.

त्यामुळे पाच वर्षांचा प्रशासकीय अनुभव मिळत नाही, सोबत सर्व महाविद्यालयांतील विभाग प्रमुखाचे पद मंजूर नाही. अशा प्रकारची कारणे देत त्यांना बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यामध्ये नेमका दोष कोणाचा किंवा अशा प्रकारचे धोरण विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्‍चित केले आहे का, याचा देखील ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.

तत्कालीन कुलगुरू जानेवारी २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ४ एप्रिल २०२३ पर्यंत कुलगुरुपदासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. एकूण प्राप्त २८ पैकी ‘माफसू’तील आठ उमेदवारांचे अर्ज बाद केल्यामुळे एकप्रकारे ही अन्यायाची भावना निर्माण होताना दिसते.

मुळातच अशा सर्व प्रशासकीय बाबींना प्राध्यापक जबाबदार नाहीत तर संबंधित पदाचा अतिरिक्त कारभार पाहताना जो अनुभव मिळतो तो निवड समितीच्या दृष्टीने कोणत्या कॅटेगरीत बसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

कारण संबंधित प्रकरणात नेमका निवड समितीचा हेतू काय आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. सहयोगी अधिष्ठाताची सर्व पदे फार पूर्वीपासून रिक्त आहेत आणि वरिष्ठ प्राध्यापक या पदांचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळत आहेत.

सोबत अनेक प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार वापरत आहेत. सर्व महाविद्यालयांतील संचालकांची पदे देखील रिक्त होती. ती ऑगस्ट २०२१ मध्ये भरण्यात आली. त्यामुळे माफसूच्या कोणत्याही प्राध्यापकाला पाच वर्षांचा विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता आणि संचालक पदाचा अनुभव घेता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्थात, यात त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना अपात्र मात्र ठरवले आहे. या सर्व वरिष्ठ प्राध्यापकांना १५ पेक्षा जास्त अध्यापन, संशोधन आणि विस्ताराचा अनुभव आहे. विद्यापीठाची व्याप्ती मोठी असते. अनेक विभाग, विद्यार्थी, प्राध्यापक, संस्था मिळून विद्यापीठ उभे राहत असते. नियमित संबंधित प्राध्यापकांना याची जाण असते सोबत अनुभवदेखील असतो.

अनुभवांवर आधारित काही कल्पना असतात, त्या प्रत्यक्षात येऊ शकतात. असे असताना पुन्हा विद्यापीठाच्या उमेदवारांचा अर्ज डावलून इतरांना या ठिकाणी बसवणे व संपूर्ण कार्यकाळ अभ्यासात घालवायला लावून नेमका फायदा राज्यातील पशुपालकांना, विद्यार्थ्यांना होऊ शकेल का, याबाबत कोणीही चिंता व्यक्त करताना दिसत नाही.

आता पुन्हा दोन नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होत आहेत. त्या वेळी अशाप्रकारे प्राध्यापकांना नाउमेद करणे कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही, हे निश्‍चित!