Pulses Procurement in MP: सरकारविरोधातील रोषाची बरसात काल-परवा मध्य प्रदेशात पोहोचली. निमित्त होते सरकारने शेतकऱ्यांना मूग खरेदीचे आश्वासन देऊन नंतर हात वर करण्याचे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, जे की स्वतःला अभिमानाने ‘मामा’ म्हणवून घेतात, त्यांच्याच गृहराज्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारी मूग खरेदीसाठी एल्गार पुकारला. ‘सारा गाव मामाचा अन् एक नाही कामाचा’, अशा धर्तीवरचा उद्वेग व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान घेरण्याचा चंग बांधला होता. .उठता-बसता शेतकरी कल्याणाची द्वाही फिरविणाऱ्या चौहान आणि मोहनलाल यादव यांच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेश सरकार या दोहोंचाही मुखभंग या आंदोलनामुळे झाला. परंतु या आंदोलनाशी संबंधित राजकीय शह-काटशहात्मक कुरघोड्यांचे दळण दळण्यापेक्षा मुगाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी संबंध असणाऱ्या सरकारी धोरणलकव्यावर अक्सीर इलाज शोधणे गरजेचे आहे. आंदोलनाचा ‘टायगर बाम’ हे त्यातलेच एक पाऊल होते, ज्यामुळे सरकारची जुनाट सांंधेदुखी पळाली, आखडलेला हात मोकळा झाला आणि शेतकऱ्यांचा साठ टक्के मूग खरेदी करण्याचे आश्वासनही मिळाले..MP Moong Procurement : मध्य प्रदेशात मूग खरेदीचं प्रमाण २५ वरून ६० टक्क्यांवर; शेतकरी आंदोलनाचा धसका, सरकारने केली घोषणा.मध्य प्रदेशात मूग खरेदीच्या प्रश्नावर धगधगलेले आंदोलन देशाच्या किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थेतील (एमएसपी) मूलभूत विसंगती अधोरेखित करणारे आहे. एकीकडे केंद्र सरकारनेच नगारे बडवत शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले होते; सर्वच्या सर्व कडधान्ये खरेदी करण्याचे आमिषही केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी त्या वेळी दाखविले होते. केंद्राच्या या प्रोत्साहनाला भुलून शेतकऱ्यांनी लागवड वाढविली. उत्पादन हातात आल्यावर मात्र सरकारी खरेदीला मर्यादा असल्याचे कारण शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकण्यात आले. शेतकऱ्यांचा संताप उसळला तो सरकारच्या या खोटारडेपणामुळे आणि आपल्या हतबलतेच्या जाणिवेमुळे!.देशातील उन्हाळी मूग उत्पादनात मध्य प्रदेशचा वाटा सिंहाचा आहे. भाजपच्याच तर्कशास्त्राप्रमाणे प्रगतीची गाडी सुसाट धावण्यासाठी हे राज्य ‘डबल इंजिन’चा निकषही पूर्ण करते. त्यामुळे दोन्हीही सरकारांकडे येथील शेतकरी आशा लावून बसले होते. परंतु ती फलद्रूप झाली नाही..Moong Procurement Limit: मध्य प्रदेशात सरकारी मूग खरेदी मर्यादेत वाढ.आपण सरकारकडून नागवले जात असल्याच्या भावनेतून पेटलेल्या ठिणगीने हरदा, होशंगाबाद, सिहोर आणि पार भोपाळपर्यंत आंदोलनाच्या ज्वाळा भडकल्या. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, की राज्याने आपल्या कोट्याचा पूर्णांशाने वापर केलेला नाही. आपल्याच पक्षाचे सरकार असणाऱ्या राज्याबाबत केंद्राच्या इतक्या कठोर पवित्र्याला चौहान व यादव यांच्यातील वर्चस्वस्पर्धेचाही पदर आहे. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचे किटाळ अंगावर पडलेल्या यादव यांची यातून चांगलीच गोची झाली आहे..हे मुगावरचे महाभारत महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि शेतकऱ्यांसाठीही तितकाच महत्त्वाचा वस्तुपाठ देणारे आहे. आपल्याकडेही तूर, हरभरा, सोयाबीन, कांदा किंवा कापूस या पिकांबाबत अनेकदा अशीच परिस्थिती निर्माण होते. हमीभावाबाबतच्या सरकारी आश्वासनांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात भडकणारी अविश्वासाची आग पुढील असंतोषाची नांदी ठरू शकते..त्यामुळे सरकारने किमान व्यावहारिक वृत्ती दाखवण्यात तरी कद्रूपणा करू नये! सरकारसमर्थक अंधभक्त फौजेच्या लेखी ‘कालची पोरंटोरं’ असणाऱ्या ‘जेन झी’ने सेल्फी स्टिक घेऊन शिक्षणमंत्री प्रधानांनाच प्रस्थान ठेवायला लावले. तद्वत आपला ‘मामा’ आणि मुख्यमंत्री यांनाही वेसण घालणे फार अवघड नाही, हा चंग शेतकऱ्यांनी बांधला असल्यास नवल नाही. त्यामुळे पुढील काळात शेतकरी ‘मूग’ गिळून गप्प बसणार नाहीत, हे मात्र नक्की!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
