Water Management : पाणी व्यवस्थापनात संयुक्त सहभाग गरजेचाच

Irrigation Act : सिंचन कायद्यामध्ये पाणी व्यवस्थापन करताना पाणी मोजणी यंत्रातून पाणी मोजून देता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. यामुळे कायद्यानुसार ‘टेल टू हेड’ हे पाणी व्यवस्थापनाचे सूत्र राबवून घनमापण पद्धतीने पाणी व्यवस्थापनाची धुरा सहयोगी सिंचनाच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग व पाणी वापर संस्थांच्या खांद्यांवर देता येईल.

महाराष्ट्र राज्यात जेव्हा पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून सिंचन होत होते तेव्हा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होता. परंतु सरकारला अपेक्षित कोणत्याही प्रकल्पावर पाहिजे तेवढे सिंचन होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने या परिस्थितीचा विचार करून पाणी व्यवस्थापनाबाबत निर्णायक भूमिका घेऊन पाण्याचे व्यवस्थापन सुलभ व सहज व्हावे या दृष्टीने अभ्यासक भूमिका घेत जलतज्ञ असलेल्या अनेक विचारवंतांच्या माध्यमातून मोकाट कालव्यात सोडणाऱ्या पाण्याला सहकारी पाणी वापर संस्था उभारून सहकारी कायद्याची चौकट देण्यात आली. त्या अनुषंगाने सिंचन आयोगामार्फत जल संपत्तीतून समृद्धी साधण्यात यावी यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाचे नावच सन २००३ मध्ये बदलून ते जलसंपदा विभाग ठेवण्यात आले. कारण संपादन केलेल्या पाण्यातून समृद्धी निर्माण व्हावी व राज्यात आर्थिक सुबत्ता यावी या उद्देशाने हे नाव बदलण्यात आले. तरीसुद्धा राज्यात पाणी व्यवस्थापनात फारसा बदल आला नाही. म्हणून राज्यातील संपूर्ण प्रकल्पावर चांगल्याप्रकारे सिंचन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग घेतला पाहिजे, यादृष्टीने राज्यात सहकारी पाणी वाटप संस्था निर्माण केल्या गेल्या.

सहकारी पाणी वाटप संस्थांच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्पांवर पाणी व्यवस्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आखल्या गेले. या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीने राज्यात मेळावे, अधिवेशने व प्रशिक्षणे घेऊन पाणी व्यवस्थापनाला सहकारी कायद्याची चौकट देण्यात आली. परंतु सहकारी कायदा पाणी व्यवस्थापनासाठी फारसा टिकाव धरू शकला नाही. त्यामुळे सहकारी कायद्याच्या पाणी वाटप संस्था तयार करण्यासाठी अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्पांतर्गत जागतिक बँकेच्या साह्याने राज्यातील काही प्रकल्पावर असलेल्या पाणी वाटप संस्थेच्या कालव्यांचे वॉक थ्रु सर्वेनुसार कामे करून पाणी व्यवस्थापनात बदल आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून धरणात असलेले पाणी कालव्यांद्वारे जे मोकाट सोडल्या जात होते त्याचा वापर होण्याऐवजी अपव्यय जास्त होत होता. म्हणून जल तज्ञांनी दिलेल्या सूचना व लाभधारक शेतकऱ्याचे अनुभव घेऊन पाणी व्यवस्थापनाला मोजमापाच्या सूत्रात आणण्यात आले. ही संपूर्ण व्यवस्था सहकारी कायद्यानुसार चालवल्या जात नसल्यामुळे सिंचनाचा वेगळा कायदा निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सिंचन कायदा २००५ व नियम २००६ ची निर्मिती करण्यात आली. त्या नियमाने पाणी वाटपऐवजी पाणी वापर संस्था निर्माण करण्यात आल्या.

सिंचन कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे जलसंपदा विभाग व लाभधारक शेतकऱ्यांचा संयुक्त सहभाग घेऊन सहयोगी सिंचन ही पद्धत राज्यात राबवायला सुरुवात झाली. नंतरच्या काळात या पाणी वाटप संस्थेचे नाव पाणी वापर संस्था ठेवण्यात आले आणि पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा संयुक्त सहभाग असावा असे सिंचन आयोगाकडून सुचवण्यात आले. काही हंगामात ही भूमिका जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली पण
नंतर जलसंपदा विभागाकडे अधिकारी व कर्मचारी संख्या कमी-कमी होत गेली आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्‍यांचा सहयोगी सहभाग पाणी व्यवस्थापनात कमी पडला. त्यामुळे पाणी व्यवस्थापनावर खूप परिणाम झाला असून तो परिणाम होऊ नये यासाठी पाणी व्यवस्थापनात जलसंपदा विभागाचा सहयोग असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय पाणी व्यवस्थापन सुलभ व सहज होणार नाही. कारण सिंचन कायदा २००५ व नियम २००६ मध्ये जे सहयोगी सिंचन या शब्दाचा उच्चार केला असून त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक प्रकल्पावर पाणी वापर करत असताना सहयोगी सिंचन होणे गरजेचे आहे. कारण सिंचन कायद्याच्या सर्वच अधिकाराची बाजू जलसंपदा विभागाकडे आहे आणि कर्तव्ये मात्र पाणी वापर संस्थेची संचालक मंडळी पार पाडत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्कांपासून पाणी वापर संस्थांच्या संचालक मंडळीला दूर ठेवण्यात आले आहे.

पाणी वापर संस्थेला कबूल केलेली अनुदाने, स्टेशनरी खर्च, कार्यालयीन खर्च, देखभाल दुरुस्ती अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यामुळे कालव्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च, पाणी पट्टी वसुली खर्च, कालव्यावर होणारे तंटे, कालव्यावरची देखरेखीचा वाहतूक खर्च इत्यादी अनेक विषय मांडता येतील. यांपैकी कोणत्याही प्रकारचा खर्च जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचारी वर्गाने केला असता तर तो कार्यालय खर्चात मोडल्या गेला नसता का? या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पाणी वापर संस्थेच्या दर महिन्याला होणाऱ्‍या बैठकीमध्ये शाखा अभियंत्याला हजर राहण्याची ताकीद दिली असती तर आज पाणी वापर संस्था मोठ्या प्रमाणात सक्षम होताना दिसल्या असत्या. म्हणून सिंचन कायद्यामध्ये पाणी व्यवस्थापन करताना पाणी मोजणी यंत्रातून पाणी मोजून देता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. यामुळे कायद्यानुसार ‘टेल टू हेड’ हे पाणी व्यवस्थापनाचे सूत्र राबवून घनमापण पद्धतीने पाणी व्यवस्थापनाची धुरा सहयोगी सिंचनाच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग व पाणी वापर संस्थांच्या खांद्यांवर देता येईल. पाणी व्यवस्थापनाचा रथ जलद गतीने व्यवस्थापित देखील करता येईल.

ज्याबाबी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सांगितल्या आहेत त्याची माहिती व सूचना त्यांना देऊन पाणी व्यवस्थापनास एक नवी दिशा देण्याचे चांगले काम केले जाईल आणि पाणी वापर संस्थेचे पाणी व्यवस्थापन सुलभ होईल, प्रकल्पावर कायदा अस्तित्वात असल्यासारखा वाटेल. या करिता कायद्याच्या दोन्ही बाजूंनी अभ्यासक भूमिका घेऊन समन्वय साधून सरकारने सिंचन आयोगाच्या माध्यमातून जसे पाटबंधारे विभागाचे नाव मोठ्या मनाने जलसंपदा ठेवले आणि त्याची समृद्धीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात पसरावी हे ध्येय निश्चित करून गाठायचे असेल तर पाणी वापर संस्थांच्या पाणी व्यवस्थापनात सहयोगी सिंचन करणे आवश्यक नाही तर गरजेचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मनोज तायडे, ९८५००९३९५३
(लेखक बोरगाव मंजू ता. जि. अकोला येथील काटेपुर्णा प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष आहेत.