Agriculture Inputs : निकृष्ट निविष्ठांवर नियंत्रण हवेच

Fake Agriculture Inputs : निविष्ठांच्या बाबतील भेसळखोरांवर कायद्याचा बडगा हवाच, त्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत. त्याचवेळी प्रामाणिक उद्योजकांना कायद्याचा काही त्रास होणार नाही, हेही पाहायला हवे.
शे तीमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा ह्या अधिक आणि दर्जेदार शेतीमाल उत्पादनाचा पाया मानल्या जातात. शेतीमालाची जागतिक स्पर्धा त्यातच हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम पाहता भारतीय कृषी निविष्ठा उद्योगात आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. ह्या उद्योगाने अधिक अद्ययावत होत जगभरातील प्रगत तंत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या निविष्ठा पुरवायला हव्यात. परंतु त्याऐवजी राज्यात बनावट, भेसळयुक्त निविष्ठांचा सुळसुळाट पाहावयास मिळतो. बियाणे बनावट, भेसळयुक्त असेल तर ते उगवत नाही.

रासायनिक खते आणि कीडनाशके बनावट, भेसळयुक्त असतील तर पिकांची योग्य वाढ होणार नाही, कीड-रोगांचे प्रभावी नियंत्रण होणार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि शेतीमालाचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. राज्यात बनावटखोर निविष्ठांच्या पुरवठादारांवर सध्या तरी शासन-प्रशासनाचे काहीही नियंत्रण दिसत नाही. बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके यांच्यावरील नियमनाचे कायदेही खूप जुने आहेत. या कायद्यांद्वारे सध्या निविष्ठांवर प्रभावी नियंत्रण आणणे कठीण जात असल्यामुळे त्यात सुधारणा सुचविणारी विधेयके राज्य सरकारने मागील पावसाळी अधिवेशनात सादर केली होती. परंतु ती मंजूर करून घेण्यात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना आत्ताही अपयश आल्याने तूर्तास तरी ती लांबणीवर पडली आहेत. ही विधेयके मंजूर झाली असती तर आगामी खरीप हंगामापासून बनावट निविष्ठांचे प्रमाण कमी झाले असते.

दुसरीकडे पुण्यात ‘इंडियन सीड कॉंग्रेस’मध्ये निकृष्ट बियाण्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन आक्रोश वाढतो आहे, असे कबुली देऊन सुद्धा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निविष्ठा उद्योगाला कायद्याच्या बंधनात अडकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न नाही. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी बियाणे उद्योगानेच पुढाकार घेऊन आराखडा तयार करावा, तो आम्ही स्वीकारू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. मुळात निविष्ठा सुधारणा विधेयकांना उद्योगाचा विरोध आहे. अशावेळी नवा आराखडा त्यांना तयार करण्यास सांगितल्यावर ते म्हणतील, ‘‘जुनेच कायदे ठीक आहेत. त्यात सुधारणा करण्याची गरजच नाही.’’ आणि त्यांनी काही सुधारणा करायचे ठरविले तरीही स्वतःलाच अडचणीत आणणाऱ्या तरतुदी ते करणार नाहीत.

निविष्ठांच्या बाबतीत भेसळखोरांवर कायद्याचा बडगा हवाच, त्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत. बनावट निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांचे पिकच वाया जात नाही, तर पूर्ण हंगाम हातचा जातो. त्यामुळे अशा प्रकरणांत नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायलाच हवी. याशिवाय असे प्रकार पुन्हा पुन्हा घडू नयेत म्हणून भेसळखोरांवर कायदेशीररीत्या कडक कारवाई झालीच पाहिजेत. राज्य सरकारच्या विधेयकांत काही आक्षेपार्ह तरतुदी असतील तर त्याही निविष्ठा उद्योजक तसेच यातील जाणकारांच्या सल्ल्याने दूर करायला हव्यात. कुठलाही प्रामाणिक व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांचे हेतुपुरस्सर नुकसान करणार नाही. निविष्ठा उत्पादकही अनेक अडचणींना तोंड देत सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेने व्यवसाय करत असतात. अशावेळी प्रामाणिक व्यावसायिकांना नवीन  कायद्यांद्वारे काही अडचणींचा सामना करावा लागू नये. महत्त्वाचे म्हणजे कायदे कसेही केले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा त्यास काही अर्थ उरत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. निविष्ठांचा बनावटपणा, भेसळ यामध्ये स्थानिक पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासनाने जागरुक राहिल्यास या समस्येवर नियंत्रण येऊ शकते.