Trade Policy: भारत ब्रिटन व्यापार करार ऐतिहासिक मानला जात असून याचा मुख्य हेतू दोन्ही देशांतील सध्याचा पाच लाख कोटींचा असलेल्या व्यापार २०३० पर्यंत ८.३ लाख कोटींवर पोहोचविणे हा आहे. .मागील दशकभरापासून चीन, ब्राझील, दक्षिण अमेरिका, भारत या देशांमधील उद्योग वेगाने विकसित होत आहेत. असे असले तरी व्यापारी संबंध वाढविण्यासाठी ब्रिटनची भारतालाच पसंती दिसून येत आहे. सध्या युद्ध आणि व्यापार युद्धामुळे जागतिक आर्थिक तणाव चांगलाच वाढला आहे. जागतिक व्यापाराची मागील अनेक दशकांपासून बसलेली घडी विस्कटली आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक देश व्यापाराच्या नव्या वाटा, नव्या संधी शोधत आहे. .India UK FTA: भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार कराराची आजपासून अंमलबजावणी होणार .अमेरिकेने भारतासह विविध देशांवर आयातशुल्क लादल्यानंतर भारतानेही ब्रिटनशी करार करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दडपशाहीला चतुराईने उत्तर दिले आहे. ७ मे २०२५ मध्ये भारत ब्रिटनमध्ये एक प्रकारे मुक्त व्यापारच म्हणता येईल, अशा कराराला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर करारावर स्वाक्षऱ्या १५ जुलै २०२५ या दिवशी झाल्या. वर्षभराच्या आतच काल १५ जुलैपासून या कराराची अंमलबजावणी देखील सुरु झाली आहे. .हा करार दोन्ही देशांसाठी कायदेशीर मानला जात असून त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक, विकास, रोजगारनिर्मिती आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांना ऊर्जा मिळण्यास हातभार लागेल. भारत ब्रिटन व्यापार करार ऐतिहासिक मानला जात असून याचा मुख्य हेतू दोन्ही देशांतील सध्याचा पाच लाख कोटींचा असलेल्या व्यापार २०३० पर्यंत ८.३ लाख कोटींवर पोहोचविणे हा आहे..India US Trade Deal: भारत-अमेरिका कराराला शेतकरी संघटनांचा विरोध; चंडीगड येथे संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक.या करारामुळे देशात उत्पादित ९९ टक्के उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये आयातशुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यात प्रामुख्याने कापड उद्योग, पादत्राणे, कार्पेट तसेच अन्न प्रक्रिया उत्पादने ही कामगारांचा अधिक सहभाग असलेली क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे ही उत्पादने निर्यातीला चालना मिळू शकते. पर्यायाने हे उद्योग देशात भरभराटीस येऊन अनेकांच्या हाताला काम मिळू शकते. भारतासोबत व्यापारवृद्धीस अनेक देश इच्छुक असतात, त्यावेळी त्यांचा डोळा येथील स्वस्तात उपलब्ध मनुष्यबळाबरोबर येथील मोठ्या ग्राहक वर्गावर पण असतो. .भारत ब्रिटनमधील व्यापार करारामुळे चॉकलेट, मांस, मासेपासून ते सौंदर्य प्रसाधने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू-उत्पादने ही ब्रिटिश उत्पादने भारतात स्वस्त होतील. परंतु त्याचवेळी आपल्या देशात सुद्धा ही उत्पादन निर्मित होत असल्याने त्यांना ब्रिटनसोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. अन्नप्रक्रियेमध्ये रेडी-टू-इट उत्पादने, मसाले, सॉसेस, बेकरी उत्पादने तसेच भारतीय पारंपरिक खाद्यपदार्थ्यांना जगभरातून नेहमीच मागणी असते. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये सुद्धा यांची निर्यातीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, ब्रिटनमधील ग्राहक आपल्यापेक्षा अधिक आरोग्याबाबत जागरूक असल्याने त्यांच्या अन्नसुरक्षेबाबतच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे..भारतीय वाहन व्यापारात ब्रिटनचा वाटा फारच अल्प असल्याने करकपातीने या क्षेत्राला खूपच मर्यादित लाभ होणार आहे. इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन, हायब्रीड वाहनांना प्राधान्य मिळणार असल्याने त्यांचा वापर देशात वाढू शकतो. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार या करारामुळे अनेक प्रिमीयम स्कॉच ब्रॅंडच्या किरकोळ किमतीत भविष्यात घट होऊ शकते. मात्र यांची प्रत्यक्ष किमत किती कमी होईल, हे राज्य सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणावर अवलंबून असेल. हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी संधीचे दार उघडणारा असला तरी तो स्पर्धेची कठोर परिक्षा देखील आहे. असं म्हणतात की मुक्त व्यापारात संरक्षणाऐवजी स्पर्धात्मकता हा टिकावाचा मंत्र असतो. भारतीय उत्पादकांना आता दर्जेदार उत्पादन, निर्यातक्षम सेवा, आणि रास्त भाव या उपाय योजना कराव्या लागतील, जेणेकरून भारत हा या कराराचा दीर्घकालीन लाभ घेऊ शकेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
