GDP growth versus Rural Income in India: एकाच देशात एकाच वेळी दिसणारी दोन चित्रे अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाबद्दल मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतात. एकीकडे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या वास्तविक जीडीपीने ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदविली. प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती, पश्चिम आशियातील संघर्ष, इंधन आणि खतांच्या किमतींची अनिश्चितता, व्यापारातील अडथळे या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी उल्लेखनीय आहे. .ही वाढ अपेक्षेपेक्षा अधिक असून उत्पादन, सेवा क्षेत्र आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर अर्थव्यवस्थेने जागतिक अनिश्चिततेतही चांगली कामगिरी केली, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. दुसरीकडे शेती क्षेत्राचे वास्तव अर्थव्यवस्थेच्या एकूण चित्रापासून वेगळे दिसते. पहिल्या तिमाहीत सेवा क्षेत्राने दहा टक्क्यांची वाढ नोंदविली, तर शेती क्षेत्राची वाढ चार टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिली.. GDP growth India 2026 : २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.४ टक्क्यांनी वाढेल; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अंदाज.तसेच जीडीपीमध्ये एवढी वाढ होत असताना सर्वसामान्य लोकांच्या वाट्याला त्याची फळे का येत नाहीत आणि देशात रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक अशा खासगी गुंतवणुकीचे चाक अजूनही चिखलातच का रुतले आहे, हे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. आर्थिक विकास म्हणजे केवळ जीडीपीचा वेग वाढणे नव्हे. कमी उत्पादकतेच्या क्षेत्रातून अधिक उत्पादक क्षेत्रात कामगारांचे स्थलांतर होणे, स्थिर आणि चांगले उत्पन्न देणारे रोजगार निर्माण होणे आणि अर्थव्यवस्थेची रचना बदलणे हा त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे..मात्र देशात अजूनही कमी उत्पादकता असलेल्या शेतीत किंवा छोट्या असंघटित व्यवसायांतच रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. शेती क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जवळपास ४६ टक्के असली, तरी या क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा केवळ १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सरकारने जीडीपीमधील वाढीचा आनंद साजरा करताना ती वाढ कोणाच्या उत्पन्नात किती वाढ घडवते, या प्रश्नालाही भिडले पाहिजे..Rural Employment: ग्रामीण रोजगाराची गोची.देशात सध्या पराकोटीची आर्थिक विषमता आहे. वर्ल्ड इनइक्विलिटी लॅबच्या अहवालानुसार, भारतातील वरच्या एक टक्के लोकांचा संपत्तीतील वाटा १९८०च्या दशकात सुमारे १२ टक्के होता, तो २०२२च्या आसपास ४० टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. उलट तळाच्या ५० टक्के लोकांचा वाटा पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी झाला. अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या खर्चाचे स्वरूप व्यापक रोजगारनिर्मिती करणारे नसते. त्याउलट कोट्यवधी सामान्य कुटुंबांच्या हातात उत्पन्न गेले तर अन्न, कपडे, दुचाकी, घरगुती वस्तू, किरकोळ व्यापार, बांधकाम, वाहतूक, स्थानिक सेवा आणि छोट्या उद्योगांची मागणी वाढते..त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते. गुंतवणूकदारांना केवळ पायाभूत सुविधा नको असतात; त्यांना भविष्यातील बाजारपेठ दिसावी लागते. सामान्य ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढत नसेल, ग्रामीण मागणी कमकुवत असेल आणि रोजगारनिर्मिती होत नसेल, तर मागणीच्या अभावामुळे गुंतवणूकही आक्रसते. कृषी क्षेत्रावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसातील खंड, उत्पादनातील संभाव्य घट आणि पाण्याची टंचाई यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणखी दबाव येऊ शकतो. शेतीची परवड म्हणजे ग्रामीण क्रयशक्तीची परवड. त्याचा परिणाम अखेर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य ठरते..या पार्श्वभूमीवर अतिश्रीमंतांकडून जास्त कर गोळा करणे, ग्रामीण रोजगार आणि शेतीचे उत्पन्न वाढवणे, लघू व विकेंद्रित उद्योगांना चालना देणे आणि तळाच्या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढविणे या दिशेने धोरणांची आखणी करावी लागेल. म्हणजे विकासाच्या मॉडेलचाच पुनर्विचार आवश्यक आहे. वरच्या स्तरावर संपत्ती निर्माण होईल आणि ती हळूहळू खाली झिरपेल, या तत्त्वाचा त्याग करून खालून वर मागणी, उत्पन्न आणि रोजगार निर्माण करणारा विकेंद्रित विकास हाच अर्थव्यवस्थेचा गाभा असला पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
