अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून उत्पादकतावाढ हाच पर्याय

उत्तरार्ध

कृषी संशोधनातून स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात ६००० पिकांचे नवीन वाण विकसित झाले. त्यांपैकी १३०० वाण बदलत्या हवामानास अनुकूल, पोषणमूल्य वाढवणारे, कीड-रोग प्रतिकारक व कमी पाण्यावर दुष्काळातही टिकणारे आहेत. या संशोधनांचा फायदा येत्या काळात हवामान बदलावर मात करण्यासाठी देशाला होईल. १९६४ मध्ये महाराष्ट्रात हायब्रीड (संकरित) ज्वारीतून हरितक्रांती झाली. ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट झाले. ज्वारीचा सीएसएच-१ हा संकरित वाण निर्मितीमध्ये राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे मोठे योगदान आहे. कृषी विद्यापीठांनी संशोधित केलेले अनेक पिकांचे वाण मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्‍यांनी अवलंबले व त्याचे रूपांतर अनेक पटींनी सर्व पिकांचे उत्पादन वाढीत झालेले दिसून येते. परभणी संकरित ज्वारी, बदनापूरचे तुरीचे वाण, राहुरीचे हरभरा वाण, अकोल्याचे उडीद, भात, हरभरा वाण, दापोलीचे भाताचे वाण यांचा राज्याच्या हरितक्रांतीत मोठा वाटा आहे. इतर पिकांमध्ये पाडेगावचे ऊस वाण, नांदेड व अकोल्याचे कापूस वाण, राहुरीचे डाळिंब वाण, दापोलीचे आंबा व काजू वाण, परभणीचे सोयाबीन व तेलबिया पीक वाण असे हजारो पीक वाण व उत्पादन तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांना उपलब्ध झाले. अनेक प्रगतिशील शेतकरी, कृषी विद्यापीठे, सक्षम कृषी विभाग व राज्य शासनाची अनुकूल धोरणे यातून महाराष्ट्र नेहमीच देशात कृषी क्षेत्रात अग्रेसर राहिला आहे.

अलीकडच्या काळात सोयाबीन उत्पादनात राज्य अग्रेसर आहे. मागील दशकापासून महाराष्ट्रात हैदराबाद येथील ‘क्रीडा’ या केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्थेने विकसित केलेले कोरडवाहू शेतीसाठी विकसित केलेले बहुउद्देशीय व बहुपीक ‘बीबीएफ यंत्र व तंत्रज्ञान’ राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रसारित केले जात आहे. हवामान बदलाच्या काळात हे तंत्रज्ञान सोयाबीन व इतर पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. इथे विनम्रपणे नमूद करण्यास हर्ष वाटतो की ‘बीबीएफ यंत्र व तंत्रज्ञान’ विकसित करण्यासाठी ‘क्रीडा’ संस्थेत प्रमुख शास्त्रज्ञ म्हणून काम करत असताना मला देशातील शेतकऱ्यांसाठी हे उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्याची संधी मिळाली. आज दोन दशकांनंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा राज्यातील शेतकरी कृषी विभागाच्या माध्यमातून घेत आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर देशात फळे व भाजीपाल्याचे १५९६ वाण विकसित झाले. त्यातून आज २०२०-२१ मध्ये ३३३ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. पशू आरोग्यासाठी संशोधन संस्थांनी अनेक रोगावर लस निर्मिती करून खुरकूत, रिंडरपेस्ट, ब्रुसेलोसिस रोग आटोक्यात आणले. पशू आरोग्य व उत्तम व्यवस्थापनातून आज देशातील दूध उत्पादन २१० दशलक्ष टन झाले असून जगात देश दूध उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे. भारतातील शेती स्वातंत्र्याच्या वेळी प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती.

मागील ७५ वर्षांत अनेक सिंचन प्रकल्प देशात प्राथमिकतेने राबविले गेले. त्यातून आज जवळपास ५० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आले असून, ही स्वतंत्र भारताची शेती क्षेत्रातील फार मोठी उपलब्धी आहे. अजूनही ५० टक्के क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे त्यासाठी पावसाच्या पाण्याचे नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने पाणलोट विकासातून करणे हा एकमेव उपाय आहे. मागील चार दशकांपासून पाणलोट क्षेत्र विकास संपूर्ण देशात राबविला जात आहे. त्याचेही उत्तम परिणाम दिसून आले आहेत. हवामान बदलामुळे पाऊसमान बदलले आहे व धरणातील पाणीसाठाही मॉन्सूनवर अवलंबून असतो. त्यामुळे निव्वळ सिंचन क्षेत्रही पावसावर आधारीतच आहे. एकूण उपलब्ध पाण्याच्या ८० टक्के पाणी शेती सिंचनाकरिता वापरले जात आहे. सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी व पाण्याचा काटेकोर वापर यादृष्टीने मागील तीन दशकांपासून ठिबक व तुषार सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भूगर्भातील पाण्याचा सिंचनासाठी वापर जवळपास ६० टक्के आहे.

भूगर्भातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे देशातील अनेक जिल्हे आता कोरडे पडत आहेत. त्याकरिता पाणलोट आधारित जलसंधारण कार्यक्रम देशभरात राबविण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात मागील ७५ वर्षांत अनेक चांगली धोरणे आखली. त्यात कृषी शिक्षण व संशोधनांचा विस्तार, हरितक्रांतीसाठी गहू व भात वाण आयात, शेतीसाठी कर्ज व्यवस्था, सहकार क्षेत्रास प्रेरणा, कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना, अन्न महामंडळ स्थापना, गरिबांना स्वस्त दरात अन्न पुरवठा यासाठी ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्था’, कृषी अर्थ नियोजन व पुरवठा यासाठी नाबार्डची स्थापना, कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना आदी धोरणे हे कृषी विकासातील मैलाचा दगड ठरले आहेत.

मागील तीन दशकांपासून शेती हा तोट्याचा व्यवसाय झाला आहे, त्याची कारणे अनेक आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी नियोजन व धोरण याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल. मातीचे आरोग्य धोक्यात आहे, सेंद्रिय कर्ब ०.५ टक्क्यावर आला असून, त्यासाठी सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर वाढवावा लागेल. रासायनिक निविष्ठा, मजूर, यंत्रे याचा वाढता खर्च यामुळे उत्पादन खर्च वाढून अशाश्‍वत बाजारभाव यामुळे शेती तोट्यात आहे. नफ्याच्या शेतीसाठीचे संशोधन व धोरणे आखून मार्ग काढण्याची गरज आहे. देशाच्या ३०८ दशलक्ष हेक्टर या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी १२१ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र मातीची धूप होऊन खराब झाले आहे. त्यासाठी उपाययोजना करून हे क्षेत्र पिकाखाली आणण्याचे आव्हान आहे. हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण, शेतीत अक्षय ऊर्जेचा वाढता वापर, अन्न पिकाव्यतिरिक्त उत्पन्नवाढीसाठी नगदी पिके, इथेनॉल व बायोडिझेल निर्मितीसाठी व्यावसायिक पीक पद्धतीचा अवलंब महत्त्वाचा ठरेल. सध्याच्या धोरणात ५० टक्के अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविणे, २५ टक्के रासायनिक खत वापर कमी करणे, २० टक्के सिंचनाचे पाणी वाचविणे, २६ टक्के खराब जमीन मशागतीखाली आणणे, शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे ही उद्दिष्टे ठरविले आहेत. यासाठी येत्या काळात कृती कार्यक्रम सक्षमपणे राबवून शेती क्षेत्र जिवंत ठेवावे लागेल तरच देश अन्नसुरक्षा, सुरक्षित अन्न निर्मिती व शेती उत्पन्नात वाढ ही भविष्यातील आव्हाने पेलू शकेल.

पुढील तीन दशकांत म्हणजे २०५० पर्यंत देशाला ४०० दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज पडणार आहे. यासाठी जमीन तेवढीच राहणार असल्याने तंत्रज्ञान वापरून प्रतिहेक्टर अन्नधान्य उत्पादकता वाढ हाच पर्याय आहे. आर्थिक विकासामुळे गुणवत्तापूर्ण पोषक अन्नाची मागणी वाढत असून, मागणीनुसार उत्पादन हे धोरण, हवामान बदलावर मात करण्यासाठी धोरण, भूगर्भाच्या पाणीसाठ्यात वाढ करण्यासाठी कार्यक्रम यावर भर द्यावा लागेल. शेतीत जैवतंत्रज्ञानाचा वापर, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी पूरक धोरणे भविष्यात उपयुक्त ठरतील. कृषी क्षेत्रात उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरण, ॲग्री-स्टार्टअॅप्स धोरण ज्यात तरुण उद्योजकांकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सॉर, इमेजिंग तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, रोबोट, डाटा अनॅलिसिस, ब्लॉक चैन तंत्रज्ञान या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग उभे राहून शेतीला मजबूत करण्यास मदत होईल. पुढील दोन दशकांत शेती क्षेत्राला देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत ठेवणे, शेती व्यवसाय फायदेशीर करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान विकास व प्रसार यासाठी धोरणात्मक बळ देऊन नवीन ‘कृषी क्रांतीची’ मुहूर्तमेढ रचण्यासाठी आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर योग्य वेळ आली आहे. यावर सर्व पातळ्यांवर विचार व्हावा.