Fertilizer Adulteration : भेसळखोरीचा खेळ कसा चालतो?

विजयराव पाटील पूर्वार्ध
Fertilizer Market : भेसळ करणाऱ्या टोळीचे प्रतिनिधी मार्केटमध्ये फिरून नवखे गिऱ्हाईक अचूक टिपतात व त्याला जाळ्यात ओढले जाते. मालाची कमी किंमत आणि भरपूर फायदा नवीन पार्टीस दिसतो आणि व्यवहार केला जातो. हा व्यवहार बऱ्याच वेळा रोखीने होतो. त्यामुळे ना पैसे दिल्याची पावती, ना मालाचे बिल.

खते, भेसळ आणि कायदे यावर सध्या मोठी चर्चा चालू आहे. गेल्या महिनाभरात ‘ॲग्रोवन’ने या विषयावर अतिशय चांगला प्रकाश टाकला आहे. मी गेल्या ४२ वर्षांमध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे जवळून बघितले आहेत व अभ्यासलेले आहेत. खतांमध्ये भेसळ झाल्यास, शेतकऱ्याला आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे.

अनेक तक्रारी पूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा त्यामध्ये दुर्दैवाने फारसा फरक झालेला नाही. म्हणूनच भेसळीच्या तक्रारी वाढत असल्याचे दिसते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक कायदे करणे आणि तशा प्रकारच्या शिक्षा होणे आवश्यक आहे. गुन्हा दाखल झाल्यावर त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. काळाच्या ओघात हे सर्व शेतकरीसुद्धा विसरून जातात.

पूर्वी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांच्या आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर खतात भेसळ करणाऱ्या, बनावट खते विकणाऱ्या अनेक टोळ्या कार्यरत होत्या आणि आजही आहेत. दाणेदार एस.एस.पी. (सिंगल सुपर फॉस्फेट) हे डीएपीसारख्या महाग खताच्या पिशवीत भरून विकले जायचे. रंग, गोळी (दाणा) व पॅकिंग हे मूळ डीएपीसारखेच दिसत असल्यामुळे शेतकरी सहजपणे फसला जात असे.

अल्प किमतीचे एस.एस.पी आणि महाग डीएपी ह्यांचा फायदा भेसळ करणारा आणि विक्री करणारा ह्यांना रग्गड पैशाच्या रूपाने व्हायचा. खत मातीत गेल्यावर, शेतकऱ्याला त्याचे रिझल्ट पिकावर दिसायचे पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असे. यावर महाराष्ट्र शासनाने चांगले उपाय योजले. जिल्हाबंदी आणि राज्यबंदी केली. त्यामुळे सहजासहजी असा भेसळयुक्त खतांचा पुरवठा होत नसे. काही अशी नियंत्रण करण्यात यश आले.

दुसऱ्या जिल्ह्यात, राज्यात खत परवान्याशिवाय विकता येत नाहीत. तसे झाल्यावर एफआयआर दाखल होत असल्याने ट्रक आणि साठा जप्त होऊन, संबंधितांना शिक्षा होत असे. परंतु, अशी प्रकरणे कोर्टात गेल्यावर फार गंभीर शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. असे अनेक प्रकार गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यांतून आलेल्या भेसळयुक्त खतांबाबत होत असत.

पोलीस केस झाल्यावर उत्पादक फरारी होतात व कालांतराने सर्वांशी साटेलोटे झाल्यावर कोर्टात हजर होऊन, जामीन घेऊन मोकाट सुटतात. कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत त्यातील २-३ मेलेले असतात. त्यामुळे केस निकाली निघते. इतर जण कुठलीही शिक्षा न होता बाहेर येतात.

उत्पादक फरारी झाल्यावर स्थानिक विक्रेता पोलिसांना सापडतो आणि त्याला कैद होते शिवाय जामीनाचेही हाल होतात. इतर राज्यांतून पुरवठा करण्यात येत असलेल्या कंपन्यावरही शासनाने कडक बंधने घातली आणि त्यात थोडे यशही मिळाले आहे.

भेसळ करणाऱ्या टोळीचे प्रतिनिधी मार्केटमध्ये फिरून नवखे गिऱ्हाईक अचूक टिपतात व त्याला जाळ्यात ओढले जाते. मालाची कमी किंमत आणि भरपूर फायदा नवीन पार्टीस दिसतो आणि व्यवहार केला जातो. हा व्यवहार बऱ्याच वेळा रोखीने होतो.

त्यामुळे ना पैसे दिल्याची पावती, ना मालाचे बील. शेतकऱ्याला (उधारीचे गिऱ्हाईक/अडाणी समजून) पुढे बऱ्याच वेळा डुप्लिकेट पावतीवर अथवा साध्या चिठ्ठीवर (मोडक्या-तोडक्या अक्षरात) पावती आग्रह असेल तर दिली जाते.

धाड पडते त्यावेळी साटेलोटे होऊन एखाद्या बॅगचा साठा दाखवला जातो. कागदपत्रे कुठेही सापडत नाहीत. त्यामुळे पुढे पोलिसात अथवा कोर्टात अपुऱ्या पुराव्यापोटी अशा केसेस सुटतात. परंतु, साखळीतील पोलीस, अधिकारी, एजंट्स सर्वच मालामाल होतात.

२०१७ सालानंतर, अशा प्रकारच्या टोळ्यांनी शंभर टक्के पाण्यामध्ये विरघळणाऱ्या (उदा. मीठ) प्रॉडक्टचा चांगला अभ्यास केला आहे. अनेक प्रकारची प्रकरणे, गुन्हे सोलापूर, लातूर भागांत झालेली ऐकिवात आहेत, पण ती जागीच मिटली. आता महागड्या विद्राव्य खतांवर टोळ्या नजर ठेवून आहेत.

धाड पडल्यानंतर, काही दिवसांतच खताचा विश्लेषण अहवाल मिळतो आणि त्यानंतर कार्यवाही चालू होते. त्यामध्ये स्थानिक गुणनियंत्रण अधिकारी आणि जिल्हाप्रमुख ह्यांचा महत्त्वाचा भाग असतो. अहवाल विक्रेत्यास मिळाल्याबरोबर तो सर्व यंत्रणेस निरोप देऊन सावध करतो. प्रकरण पोलिसात गेल्यावर (एफआयआर झाल्यावर) टोळीप्रमुख, उत्पादक, संबंधित कंपनीचा एजंट/प्रतिनिधी बऱ्याच वेळा फरारी होतात.

विक्रेता स्थानिक असल्यामुळे लगेच पोलिसांच्या हाती लागतो अथवा त्याला वठणीवर आणून माहिती घेणे पोलिसांना शक्य होते. पुढे-मागे अथवा त्या अगोदर (कोर्टात जायच्या अगोदर) पोलीस रिपोर्ट व्यवस्थित केला जातो. पुराव्याअभावी सर्व गुन्हेगार काही वर्षांतच कोर्टाच्या केसमधून सहीसलामत सुटून पुन्हा कामास लागतात. ह्या संपूर्ण प्रकरणात भरडला जातो तो फक्त शेतकरी!

काही वर्षांपूर्वी पारनेर आणि राशीन, कर्जत या तालुक्यांतील काही शेतकरी (भेसळीचे ज्ञान असणारे) कृषी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बॅगमध्ये तशाच प्रकारचे मटेरिअल भरून कंपनीस ब्लॅकमेल करीत असत. व्यवस्थितपणे स्थानिक दैनिकांमधून त्याचा गवगवा करून वातावरण निर्मिती केली जायची. नंतर थोड्याच दिवसांत सर्व देणे-घेणे पूर्ण झाल्यावर, केस आपोआप निकालात निघत असे.

अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याने शहनिशा करूनच कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ह्यामध्ये कंपनी आर्थिकरित्या भरडली जाते व बदनामी सहन करावी लागते.
कच्चा माल (उदा. मीठ इत्यादी) पुरवठा करणारा, पॅकिंग करणारा, पिशव्या छापणारा, गिऱ्हाईक शोधणारा, मालाची ने-आण करणारा आणि शेवटी शेतकऱ्यांना मालाची विक्री करणारा - हे सर्वजण गुन्हेगारच आहेत.

म्हणूनच त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. ह्या सर्वांची माहिती पोलीस यंत्रणा अथवा शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन संपूर्ण रॅकेटचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. शिवाय कारवाई कडक झाल्यास गुन्हेगारीस आणि भेसळीस काही प्रमाणात लगाम बसू शकेल.

(लेखक खत उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)