Farmer Death : पॅकेज अन् लिकेजचा खेळ

प्रा. एच. एम. देसरडा

Farmer package : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन अमृत महोत्सवप्रसंगी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडा विभागासाठी ४६ हजार कोटींचे एक पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यात प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प, वॉटर ग्रीड, पश्‍चिमेतील नद्यांचे पाणी वळविणे व अन्य काही बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातून कष्टकरी जनतेच्या नेमके किती व काय पदरी पडेल, हा प्रश्‍न आहे.

मराठवाड्याची मुख्य समस्या
मराठवाड्याचे क्षेत्रफळ ६५ लाख हेक्टर असून, २०२२ मध्ये लोकसंख्या सव्वादोन कोटी होती. हे राज्याच्या अनुक्रमे २१ टक्के व १६ टक्के आहे. यंदा संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्यामुळे व सप्टेंबर महिन्यात देखील सर्वत्र सरासरी भरून काढील एवढा पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकाला फटका बसला आहे. परिस्थिती सुधारली नाही तर रब्बीदेखील धोक्यात असेल. शेतीची कुंठित अवस्था व शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था ही विभागातील अव्वल समस्या असून, यातूनच शेतकऱ्यांवर आत्महत्या वाढत आहेत. खरे तर याकडे शासनाचे लक्ष वेधणारा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाने सादर केला आहे. दहा लाख शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालात एक बाब प्रकर्षाने समोर आली की यांपैकी लाखाहून अधिक शेतकरी हतबल, हताश निराश होऊन आत्महत्येला कवटाळण्याच्या मानसिकतेत आहेत. असे असताना सरकारने या अहवालाची दखल का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित होतो.

पुढारी-अधिकारी मालामाल, जनतेचे हाल
ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे दरमहा कौटुंबिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. मुख्यतः शेतीत कष्टाचे काम करणाऱ्या व अन्य श्रमजीवी कुटुंबीयांना ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, पोलिस व अन्य कारकुनी करणाऱ्यांचे देखील उत्पन्न मिळत नाही. मात्र आमचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी कोट्याधीश (बरेच अब्जाधीश) आहेत. ते लाखो रुपये किमतीच्या मोटारगाड्या व तारांकित सरंजामात वावरताना लोक बघत असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनिमित्त शंभर-दोनशे मोटारगाड्या होत्याच की दिमतीला! सांख्यिकी मोजदादीने ४०० आमदार-खासदारांएवढेच भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी तसेच पोलिस व अन्य सेवेतील अनेक अधिकारी दिमतीला आहेत. सांविधानिक व अन्य कायदेशीर तरतुदींनुसार ते ‘सार्वजनिक सेवक’ आहेत. परंतु ते सत्ताधाऱ्यांच्या घरगड्यासारखे वागतात. त्यांनी जनतेप्रति असलेल्या दायित्वाचे थोडे जरी स्मरण केले तरी विकास नावाचा जो खेळ चालला आहे त्याचे वास्तव लक्षात येईल. कधीतरी याचा त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा आणि व्यापक जनहितार्थ आवश्यक तो सल्ला मंत्र्यांना द्यावा, हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. येथे आणखी एका बाबीचा उल्लेख अत्यावश्यक आहे. तो म्हणजे विकासाचे प्रचलित प्रारूप हे मुळातच विनाशकारी आहे. वाढवृद्धी म्हणजे विकास नव्हे! किंबहुना, निसर्गव्यवस्थेत अनाठायी व अविवेकी हस्तक्षेप करणारी वाढवृद्धी यामुळेच हवामान बदलाचे संकट ओढवले आहे.

विकासप्रणालीत बदल आवश्यक
मराठवाडा विकासाच्या नावे घोषित करण्यात येणारे तेच ते सिंचनप्रकल्प हे खचितच सध्याच्या शेती अरिष्टावर मात करण्यासाठी उपयोगी नाहीत. आजी-माजी सरकारांनी आजवर जे सिंचन, रस्ते व अन्य बांधकाम प्रकल्प जारी केले ते कंत्राटदार व त्यांच्या राजकीय पाठीराख्यांच्या तुंबड्या भरणारे आहेत. अनेक स्वतंत्र अभ्यासक व समित्यांनी या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. मात्र आपले राज्यकर्ते हे मुळातच साधननिरक्षर व भ्रष्ट असल्यामुळे परत तेच ते प्रकल्प व पॅकेज जाहीर करत राहतात. वास्तविक पाहता पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या सिंचन, वीज व रस्ते प्रकल्पांची सद्दी केव्हाच संपली आहे. त्याऐवजी पर्यावरणाचे रक्षण-संवर्धन करणारे मूलस्थानी मृद्‍ व जलसंधारण, वनीकरण, नुतनीकृत होण्याची क्षमता असणाऱ्या जैव, सौर व पवन ऊर्जा यावर भर दिला पाहिजे. स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीवर आधारलेले हे प्रकल्प कमीत कमी खर्च व वेळात जनतेच्या मूलभूत पाणी, सिंचन व ऊर्जा गरजा पुऱ्या करू शकतात. आज गरज आहे सेंद्रिय शेती व त्यासाठी संरक्षित सिंचनाची! सध्या अवर्षण व दुष्काळाचा प्रश्‍न गंभीर असून, राज्यातील व मराठवाडा विभागातील या समस्येचे निवारण व निर्मूलनासाठी उपाययोजना सुचवत आहोत.

निवारण-निर्मूलन कृती कार्यक्रम
शासनाने सर्व जलसाठे मानव व पशूंना पिण्यासाठी, आरोग्य व अन्य जीवनावश्यक सेवासुविधांसाठी आरक्षित करावेत. सार्वजनिक तसेच खासगी म्हणजे विहिरी, शेततळी ही जलसाठे व जलस्रोत सरकारने ‘नियंत्रित’ व अधिग्रहित करावेत. ऊस पिकाला पाण्याचा अतिवापर करू नये. साखर कारखान्यांना गुरांसाठी छावण्या काढण्यास सांगावे. ‘मनरेगा’ आणि राज्याच्या रोजगार हमी योजनेद्वारे कामे सुरू करावीत. यात प्रामुख्याने ‘माथा ते पायथा’, अशा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एकात्मिक लघूपाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे हाती घ्यावीत. फलोत्पादन तसेच अन्य शेती उत्पादनांसाठी, पशुपालनासाठी शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासाचा पाया अत्यावश्यक आहे. आजवर तो न केल्यामुळे मोसंबी व अन्य फळबागांना सिंचनाचा आधार मिळाला नाही. परिणामी, पाच-सात वर्षांत उग्र अवर्षण झाले की बागा सुकतात, फळे गळतात, जसे सध्या होत आहे. नियोजन अभाव व चुकीचे धोरण यामुळे हे घडते.

रोजगार व उत्पन्नांसाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलामुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून त्यांना ‘फी माफी’ तसेच विनामूल्य राहण्या-खाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जावी. युवक व शिक्षितांच्या बेरोजगारीचे स्वरूप लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी अर्जशुल्क आकारले जाऊ नये. याचा बोजा राज्य सरकारने, संबंधित सार्वजनिक उपक्रमाने सोसावा. हताश निराश तरुणांसाठी किमान एवढे तरी करायला हवे. शिधावाटप योजना चोख करण्यात यावी. क्रयशक्तीनुसार हवे तेवढे, हवे तेव्हा शिधा देण्यात यावा. अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा आणि सामाजिक सुरक्षा ही प्रत्येक व्यक्तीस सर्वत्र, सर्वदूर मोफत/नाममात्र/सवलतीच्या दराने पुरविली जावी. सेवाहमी आयोगाने याच्या पुरवठ्याच्या व्यवस्थेवर सातत्याने निगराणी करावी. आत्महत्येच्या मानसिकतेत असलेले शेतकरी शोधून त्यांना सत्त्वर मानसिक व आर्थिक आधार देणे अत्यावश्यक आहे. ही आपत्ती टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांनी संयुक्तपणे बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण केले पाहिजे. किंबहुना, हे त्यांचे सेवा दायित्वच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारी समजावी.

शाळा, दवाखाने, निवारा, ऊर्जा सेवासुविधा पुरविणाऱ्या संस्था व यंत्रणेने या वस्तू व सेवा सर्वांना आवश्यक ते प्रमाण आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या मिळाव्यात यासाठी स्वतः होऊन लाभधारकापर्यंत पोहोचले पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला किमान दहा हजार रुपये उत्पन्न स्वयंरोजगार आणि/अथवा सार्वजनिक रोजगार उपलब्धतेद्वारे करून देण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत एका वर्षात किमान २०० दिवस काम व त्यासाठी दररोज ५०० रुपये श्रममोबदला मिळेल, याची व्यवस्था असावी. शहरी भागातही अशी रोजगार हमी लागू करून सामाजिक सेवासुविधा व स्थायी मत्ता निर्माण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असावे.
भव्यदिव्य सिंचन व अन्य प्रकल्पांच्या ४६ हजार कोटी रुपयांच्या अगडबंब आकड्यांपेक्षा तातडीने या सुचवलेल्या उपाययोजना केल्या तर दारिद्र्य-दुष्काळ-आत्महत्याग्रस्त जनतेला दिलासा मिळेल; अन्यथा, पॅकेज व लिकेजचा खेळ जारी राहील.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)