Farmer Producer Company: राज्यातील अडीचशेहून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (एफपीसी) कर्जप्रस्ताव विविध बॅंकांनी अडवून ठेवले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट (बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्राम परिवर्तन) प्रकल्पातून होणारे अनुदान वाटपही रखडले आहे. बॅंकांचे शेवटच्या टप्प्यात एफपीसींकडे दुर्लक्ष झाले, असे कृषी विभाग म्हणते तर कर्जदार म्हणून आलेल्या एफपीसी अगदी नव्या असून, त्यांची कागदोपत्रीही आर्थिक उलाढाल काहीही दिसत नाही. यात बॅंकांना कर्जवसुलीचा धोका वाटतो. त्यामुळे त्यांनी कर्जप्रकरणे रखडवले आहेत. .स्मार्ट प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्णत्वाकडे जात असून, पोकराच्या धर्तीवर दुसरा टप्पा राबविणे अथवा पहिल्या टप्प्यालाच मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली राज्य शासन पातळीवर सुरू आहेत. शेतकऱ्यांसमोरील सध्याच्या दोन प्रमुख अडचणी म्हणजे हवामान बदलाच्या काळात शेतीमालाचे उत्पादन घेणे आणि उत्पादित शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री या आहेत..Farm Loan Waiver : शेती कर्जमाफीची अनिवार्यता!.हे लक्षात घेऊनच २०१८ दरम्यान स्मार्ट प्रकल्प जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने सुरू करण्यात आला. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील दहा हजार गावांमध्ये कृषी मालावरील प्रक्रिया, मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंग आणि निर्यात हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. १४०० पेक्षा जास्त कंपन्यांना प्रकल्पांतर्गत मदत करण्याचे उद्दिष्ट देखील होते..राज्यात ऑगस्ट २०२५ पर्यंत स्मार्टकडे ११३४ प्रकल्प आलेले आहेत. त्यातील ११०१ प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल (डीपीआर) मंजूर आहेत. यातील ६२९ प्रकल्पांना मदतीचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. ४६० प्रकल्पांसाठी ३३१ कोटी रुपयांचे कर्जदेखील वितरित केले गेले आहे. परंतु केवळ १३४ प्रकल्पच पूर्णत्वाला आले आहेत. अर्थात, मंजूर प्रस्तावांपैकी केवळ १२ टक्के प्रकल्पच पूर्णत्वाला गेले आहेत..यासाठी एफपीसी आणि कृषी विभाग एकमेकांकडे बोटे दाखवत असल्या तरी हे दोघेही यांस जबाबदार आहेत. प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान आहे. त्याकरिता १० टक्के स्वहिस्सा आधी भरावा लागतो. तसेच ३० टक्क्यांसाठी कर्ज काढता येते. प्रकल्पासाठी अनुदान जास्तीचे असले तरी १० टक्के स्वहिस्सा उभारण्यासाठी बहुतांश एफपीसींची दमछाक होते. कारण यातील बहुतांश कंपन्या या नव्या आहेत..FPC Loan Proposal: ‘एफपीसीं’चे कर्जप्रस्ताव बॅंकांनी रखडवले .त्यांचे मिळकतीचे स्रोत अजून निर्माण झाले नाहीत. अशा वेळी प्रकल्प मंजूर असताना नेटवर्थची अट टाकून बॅंकांनी प्रस्थाव रखडविणे योग्य नाही. प्रकल्पांतर्गत कोणतेही काम करताना निविदा प्रणाली हाच मोठा अडथळा असल्याचे एफपीसी सांगतात. त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यांवर अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागत आहे..अनेक एफपीसींनी स्वहिस्सा देखील कर्ज काढून उभा केल्याने त्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. अशा वेळी बॅकांनी काही व्यवहार्य प्रस्ताव असतील तर त्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. शिवाय निविदांपासून ते पुढील सर्वच प्रक्रिया साधी, सोपी, सुलभ कशी होईल, हे कृषी विभागाने पहावे. अनेक एफपीसी केवळ अनुदानाचा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करतात. काही एफपीसींनी कर्जासह सरकारी अनुदानाचा लाभ घेऊन प्रत्यक्ष काम काहीही केले नाही..अशा एफपीसींचे प्रस्ताव बँकांनी तांदळातल्या खड्यासारखे निवडून दूर करावे. काही जिल्ह्यांत स्मार्ट प्रकल्प राबविताना गैरप्रकार करण्याच्या उद्देशाने डीबीटीला बगल दिली गेली आहे, तर काही जिल्ह्यांत स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत खरेदीसाठीचा निधी हडप करण्याचे प्रकार घडले आहेत. या सर्व त्रुटी, गैरप्रकार, जाचक नियम-अटी स्मार्टच्या दुसऱ्या टप्प्यात दूर व्हायला हव्यात. असे झाले तरच स्मार्ट अंतर्गत चांगली कामे होऊन तेथील शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करता येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
