Indian Economy Facing Inflation: दुष्काळाचा दाह वाढत असताना महागाईचे चटकेही देशभरातील जनतेला चांगलेच बसत आहेत. देशात खाद्य पदार्थांचेच दर वाढले, की महागाईबाबत ओरड सुरू होते. इतर वस्तू-उत्पादने, सेवा यांचे दराचा कितीही भडका उडाला तरी कोणी ‘ब्र’ देखील काढत नाही. याला काही वेळ घरगुती गॅस तसेच पेट्रोल, डिझेल अपवाद राहिले आहे. आताही गेल्या महिनाभरात मसाले, डाळी, खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. .त्याच वेळी बाजारातून नित्योपयोगी कोणतीही वस्तू-उत्पादन घ्या, या सर्वांचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. परंतु शेतीमाल, खाद्य पदार्थांचे वाढलेले दरच सर्वांच्या डोळ्यांत खुपतात. सरकारही शेतीमाल, खाद्यपदार्थ यांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तत्काळ बाजारात हस्तक्षेप करते. पर्यायाने शेतीमालाचे दर पडून त्याचा फटका मात्र उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. वाढत्या महागाईचा मार गरीब तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अधिक बसतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहिली पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. .Food Inflation: ‘एल निनो’मुळे अन्नधान्य भाववाढीचे आव्हान.परंतु हे दर नियंत्रणाचे काम केवळ शेतीमाल, खाद्यपदार्थ याबाबत नव्हे, तर सर्वच वस्तू-उत्पादनांबाबत घडायला हवे. देशात घाऊक महागाईचा दरही ऑगस्टमध्ये ९.९२ टक्क्यांवर पोहोचला होता. जुलैमध्ये हा दर ९.७८ टक्के होता. घाऊक महागाईतील मागील सुमारे चार वर्षांतील ही उच्चांकी वाढ मानली जाते. घाऊक किंमत निर्देशांक हा वस्तू किरकोळ विक्रीच्या टप्प्यावर पोहोचण्यापूर्वीचा त्यांच्या किमतीमधील बदलाचा मागोवा घेतो. त्यामुळे तो महागाई आणि आर्थिक कल दर्शविणारा एक महत्त्वाचा निर्देशांक असतो. .आगामी काळ हा सणासुदीचा आहे. इतरही अनेक घटक महागाई वाढीस पोषकच दिसत आहेत. त्यामुळे गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबावरील आर्थिक भार वाढतच जाणार आहे. इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे शेतीमालासह कंपनी उत्पादनांचा वाहतूक खर्च वाढणार आहे. देशावर दुष्काळाचे सावट आहे. कमी पाऊसमानामुळे उत्पादन घटून पुरवठा मर्यादित राहू शकतो. युद्धामुळे भू-राजकीय तणाव वाढत आहे. आयात-निर्यात विस्कळीत झाली आहे. टेरिफ वॉरचा फटक्याने देखील वस्तूंच्या मागणी-पुरवठ्यात तफावत येऊन महागाई वाढत आहे. .SBI Inflation Report : युद्ध आणि एल-निनोमुळे २०२६ मध्ये महागाई वाढेल; एसबीआयचा अहवाल .महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारसह रिझर्व्ह बॅंककडून देखील दीर्घकालीन, शाश्वत उपायांऐवजी अल्पकालीन, अशाश्वत उपायांवरच भर दिला जात आहे. मागील काही महिन्यांपासून रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवण्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचा भर दिसतो. यामुळे कर्जावरील व्याज वाढत नाही आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो. शेतीमाल अथवा खाद्यान्न महागाईच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर त्यावर नियंत्रणासाठी सरकार तातडीची आयात, निर्यात निर्बंध अथवा बंदी, साठेबाजीवर कारवाई अशी पावले उचलली जातात..परंतु येथून पुढे वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच कायमच युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. त्यामुळे खाद्य पदार्थांच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. पिकांची उत्पादकता, पर्यायाने उत्पादन वाढल्यावर त्याचा बाजारात सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी, साठवणूक, वितरण, विक्री व्यवस्था बळकट करावी लागेल. कंपनी उत्पादनांबाबत देखील याच धोरणाचा अवलंब करावा लागेल. कर रचनेत बदल करून देखील महागाई नियंत्रणात आणता येते. .पेट्रोल, डिझेल तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी केल्यास उत्पादन क्षेत्राबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकांना देखील महागाईत दिलासा मिळू शकतो. महागाईवर मात करण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवरही देखील काही उपाय केले जाऊ शकतात. त्यात प्रामुख्याने इंधनाच्या वापरावर मर्यादा, अनावश्यक-चैनीच्या वस्तूंची खरेदी टाळणे आणि एकंदरीतच खर्चाचे काटेकोर नियोजन केले तर महागाईचा भार थोडा कमी होऊ शकतो..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
