Agriculture Challenges: रासायनिक खतांचा थेट संबंध पिकांच्या उत्पादनाबरोबर देशाच्या अन्नसुरक्षेशी आहे. त्यामुळे खतटंचाईपासून ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन आणि दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे. .जागतिक पातळीवरील युद्ध परिस्थिती, भूराजकीय संकट, एल-निनो आणि त्याच्या जोडीला सरकारची कॉर्पोरेट धार्जिणी व शेतकरी विरोधी धोरणे यामुळे यावेळचा खरीप शेतकऱ्यांसाठी जास्त काळजीचा ठरू पाहत आहे. इंधन आणि खतटंचाईने तर शेतकऱ्यांची झोपच उडविली आहे. खरीप हंगामासाठी देशात पुरेसा खत साठा उपलब्ध असून, शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना परकीय चलनाचा तुटवडा असल्याने बचतीचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी खतेही जपून वापरायला सांगितली आहे. शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर २५ ते ५० टक्के कमी करावा असे ते म्हणाले आहेत. केवळ परकीय चलन वाचविण्यासाठी नव्हे तर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मातीचे आरोग्य राखण्यासाठी हे आवाहन असल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आणि खतांची देशांतर्गत उपलब्धता पाहता येत्या खरीप हंगामामध्ये खतांचा तुटवडा हेच या मागील खरे कारण आहे..Fertilizer Shortage: खतटंचाईलाच ‘खतपाणी’.परावलंबित्वसत्ताधाऱ्यांनी स्वदेशी, आत्मनिर्भरता आणि राष्ट्रवादाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी प्रत्यक्षात भारत खतांबाबत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे, हे वास्तव आहे. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा अभाव, दीर्घकालीन उपायांचा अभाव व कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमविण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेले नियंत्रणमुक्तीचे धोरण हे या परावलंबित्वासाठी जबाबदार आहे. आपण जगात खत वापरामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहोत. खत निर्मितीमध्ये आपण तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत. खत आयातीमध्ये मात्र जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. गेल्या ३० वर्षांमध्ये देशात खतांचा वापर ३.३ टक्क्यांनी वाढला आहे. .या काळात खतांचे उत्पादन मात्र केवळ २ टक्क्यांनी वाढले आहे. वापर व उत्पादनांमधील हा फरक आपली खतांबाबतची वाढती परावलंबित्वता निर्देशित करत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅशचे पुरेसे साठे देशात उपलब्ध नसल्यामुळे आपल्याला फॉस्फेट व पोटॅश आधारित खतांच्या निर्मितीसाठी मुख्यतः आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असते. डाय अमोनिअम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपी सारख्या महत्त्वाच्या खताबाबत आपण अधिक परावलंबी आहोत. युरिया निर्मितीबाबत आपण काही प्रमाणात आत्मनिर्भर असलो, तरी यासाठीचा कच्चा माल द्रव नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आपल्याला आयात करावा लागत असल्यामुळे याबाबतही आपण परावलंबीच आहोत. संसदीय समितीच्या रिपोर्टनुसार भारताला ६० टक्के पोटॅश आणि फॉस्फेट आधारित खते आयात करावी लागतात. संकट काळामध्ये या परावलंबित्वाची मोठी किंमत देशाला व देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांना मोजावी लागत असते..युद्ध व भूराजकीय तणावजागतिक पातळीवर खताचे संकट विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धानंतर गडद होण्यास सुरुवात झाली. अमेरिका-इराण युद्धामुळे हॉर्मूझ सामुद्रधुनीमधून होणारा व्यापार बाधित झाल्यामुळे हे संकट अधिक गंभीर झाले आहे. १.५ ते ३ दक्षलक्ष टन खतांचा व्यापार यामुळे बाधित झाल्याने जागतिक पातळीवर खतांचे भाव वाढले आहेत. ब्राझीलसारख्या देशात युरियाचे भाव ६० टक्क्यांनी वाढल्याची बातमी आहे. युद्ध परिस्थितीमुळे तणावग्रस्त असलेले मध्य पूर्वेतील देश नायट्रोजन आधारित खतांचे मुख्य पुरवठादार देश आहेत..Fertilizer Shortage: पाऊस, खतटंचाईचे खरिपासमोर आव्हान : मुख्यमंत्री फडणवीस.शिवाय फॉस्फेट आधारित खतांच्या निर्मितीमध्ये आवश्यक असलेले आम्ल बनविण्यासाठी कच्चामाल म्हणून उपयोगात येणारे सल्फर हेही मुख्यतः याच प्रदेशांमधून जगाला पुरविले जाते. एकूण जागतिक पुरवठ्यांपैकी निम्मे सल्फर याच देशांमधून पुरविले जाते. युद्धजन्य परिस्थिती आणि भूराजकीय तणावामुळे सल्फरचा हा पुरवठा धोक्यात आला आहे. खत निर्मिती व खतांच्या जागतिक भावांवर याचा विपरीत परिणाम होतो आहे. देशातील निवडक उद्योगपतींना अति झुकते माप देणाऱ्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या आर्थिक धोरणांमुळे इतर देशांच्या तुलनेत या संकटाची जास्त झळ भारताला बसत आहे..अमेरिकेबरोबरच्या शरणागत जवळिकीमुळे आपण आपले पारंपरिक इंधन व खतांचे पुरवठादार देश दूर लोटले आहेत. यामुळे भारतात खताची कमतरता वाढली आहे. इराण व रशिया तुलनेने स्वस्तात आणि डॉलरऐवजी रुपयात तेल, इंधन आणि खतांसाठी लागणारा कच्चा माल देण्यास तयार असताना अमेरिकेच्या दबावामुळे आपण तो नाकारत आहोत. इराणबरोबर कोणताही व्यापार केल्यास अमेरिका सूडबुद्धीने आपल्यावर निर्बंध लादेल, या भीतीपोटी हॉर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा खतांचा पुरवठा आपण नाकारला आहे. झालेली खरेदीही रद्द केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर चीनने देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देत भारताला होणारी विशेष खतांची निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी हाही मोठा धक्का आहे..अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खतांच्या सबसिडीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. देशात मात्र याउलट परकीय चलनाच्या तुटवड्याचे आणि अर्थव्यवस्थेच्या संकटाचे कारण देऊन ही सबसिडी आणखीन कमी करण्याची वातावरण निर्मिती सुरू आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये ही सबसिडी तत्पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ८.४ टक्क्यांनी अगोदरच कमी करण्यात आली आहे. त्यात आता ती आणखीन कमी व्हावी यासाठी खतांच्या कमी वापराचे आवाहन केले जात आहे..खते ही देशाच्या अन्नसुरक्षेसंबंधीची बाब असल्याने हरित क्रांतीच्या काळात खत उपलब्धतेबाबत काळजी घेतली गेली. १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून १९९०च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही खत निर्मिती उद्योगांचा विस्तार झाला. त्यामुळे २०००च्या दशकात भारताला युरिया उत्पादनात बऱ्याच प्रमाणात आत्मनिर्भरता प्राप्त झाली. मात्र १९९१मध्ये स्वीकारलेल्या खासगीकरण, उदारीकरणाच्या धोरणानंतर ही स्थिती बदलली. खतपुरवठा व निर्मितीमधील सार्वजनिक गुंतवणूक यानंतर कमी होत गेली. खासगी नफाकेंद्री प्रकल्पांना आणि कंपन्यांना खुले रान दिले गेले. .अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प बंद करण्यात आले. जीवाश्म इंधनावर चालणारे खतनिर्मिती प्रकल्प उच्च ऊर्जा वापराचे कारण देऊन बंद करण्यात आले. गेल्या काळात अनेक बंद पडलेले खत निर्मिती प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू करण्याच्या घोषणा झाल्या. ज्यामध्ये सिंदरी, गोरखपूर, बरौनी, तालचेर, रामगुंडम इत्यादींचा समावेश होता. यापैकी काही प्रकल्प अंशतः सुरू झाले. मात्र यातील काही व इतर अनेक बंदच राहिले..अशा पार्श्वभूमीवर देशवासीयांची अन्नसुरक्षा लक्षात घेता खत समस्यांबाबत तत्कालीन आणि दीर्घकालीन उपायांची आवश्यकता आहे. सध्याचा खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी अमेरिकेचा विरोध बाजूला ठेवत आपल्या पारंपरिक मित्र पुरवठादार देशांकडून खते, खतांचा कच्चा माल आणि इंधन आपण आयात केले पाहिजे. अभूतपूर्व संकट लक्षात घेता कॉर्पोरेट लुटीला पोषक आर्थिक धोरण सोडून देत खतांच्या आणि शेतीच्या अनुदानांमध्ये वाढ करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी केला पाहिजे. .दीर्घकालीन उपाययोजना करत खतनिर्मिती क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. खत भेसळ करणाऱ्या नफेखोर खासगी कंपन्यांवर चाप लावला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेशी व गुणवत्तापूर्ण खते स्वस्त दरात मिळतील हे सुनिश्चित केले पाहिजे.९८२२९९४८९१(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
