Doorstep Loan Services: नांदेड येथील एका शेतकऱ्याने फायनान्स कंपनीच्या पठाणी वसुलीला कंटाळून नुकतीच आत्महत्या केली आहे. या विरोधात क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून ‘फायनान्स कंपन्यांची दादागिरी सरकारने मोडीत काढावी, अन्यथा त्यांची कार्यालये फोडू’, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे. फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाला कंटाळून यापूर्वी देखील राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. असे असताना राज्य सरकारकडून मात्र या कंपन्यांवर कारवाई करू, असा नुसता कोरडा दम भरला जातो. .प्रत्यक्षात याबाबत सरकारकडून काहीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे या कंपन्या राज्यात शिरजोर होत चालल्या आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तींसह अनेक कारणांनी घटते उत्पादन, शेतीमालास मिळणारा कमी भाव यामुळे शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी हंगाम दर हंगाम शेतकऱ्यांना कर्ज हे काढावेच लागते..त्यात शेतीसाठी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याबाबत सारेच आलबेल आहे, म्हणावे लागेल. मुळात बॅंकांकडून कर्जवाटपाचे उद्दिष्टच कमी ठेवले जाते. उद्दिष्टाच्या सुमारे ३० टक्के कर्जवाटप बॅंका करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकतर खासगी सावकार नाही तर फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घ्यावे लागते. याशिवाय ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना देखील या फायनान्स कंपन्या कर्ज उपलब्ध करून देतात..Nanded Farmer Death: १० हजारांचे कर्ज, ७० हजारांची मागणी; कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्याचं अपहरण अन् हत्या? फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात संशयास्पद मृत्यू.झटपट कर्ज, अधिक व्याज असे फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे स्वरूप असते. गरजूंना कर्जपुरवठा करण्यात येत असल्याचे या कंपन्या दाखवत असल्या, तरी जास्तीत जास्त नफा कमवणे हीच त्यांची रणनीती राहिलेली आहे. व्याजदराच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक नियमानुसार मायक्रो फायनान्स संस्थांना वार्षिक १२ ते २६ टक्के व्याजदर आकारण्यास परवानगी आहे..हे व्याजदर बँकांपेक्षा जास्त आणि खासगी सावकारांपेक्षा कमी आहेत. ग्रामीण भागात या संस्था गरीब कुटुंबांना, गरजूंना १४ ते २६ टक्के दराने कर्जवाटप करतात. मात्र कर्जाचे हप्ते थकल्यास चक्रवाढ व्याज लावण्याचे हक्क त्यांनी स्वतःकडे राखीव ठेवलेले आहेत. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वाढत जाते. याशिवाय त्यांचे छुपे चार्जेस देखील खूप आहेत. त्यामुळे अनेक कर्जदारांना ३४ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याजाने कर्जफेड करावी लागते..Maharashtra Farmer Death: चार वर्षांत १३ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; जिल्हानिहाय आकडेवारी देण्यास मदत व पुनर्वसन विभागाचा नकार.तोट्याची शेती करणारा शेतकरी असो की काहीही उत्पन्न स्रोत नसलेल्या बचत गटांच्या महिला हे कर्जफेड करू शकत नाहीत. अशा वेळी रीतसर नोटिस पाठवून कर्जवसुलीसाठी केवळ पाठपुरावा या कंपन्या करू शकतात. परंतु थकीत कर्जदारांना धमक्या देणे एवढेच नव्हे तर घरात बाउंसर घुसवून वसुलीचा तगादा लावण्यापर्यंत या कंपन्यांची मजल गेली आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्यात फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाविरोधात कायदेशीर व्यवस्था काहीही नसल्याचे कळते..एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, की संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी फायनान्स कंपन्यांनी जाचक वसुली करू नये, अशा तोंडी घोषणा करतात. वास्तविक दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी फायनान्स कंपन्यांची कर्जवसुली थांबवावी, अशी निवेदने जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिली आहेत. परंतु त्यावर काहीही कारवाई होताना दिसत नाही. फायनान्स कंपन्यांच्या घातक कर्जविळख्याचा बेळगाव पॅटर्न देशात गाजला..त्यानंतर कर्नाटक सरकारने मायक्रो फायनान्सकडून कर्ज वसुलीसाठी दडपशाही, बळजबरी यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ‘कर्नाटक मायक्रो फायनान्स दडपशाही आणि अमानवीय उपाययोजना नियंत्रण विधेयक २०२५’ या अध्यादेशाद्वारे नवा कायदा केला आहे. असा आदेश महाराष्ट्र राज्य सरकार कधी काढणार, हा खरा प्रश्न आहे. हे करीत असताना राज्यातील शेतकरी असो की बचत गटांच्या महिला त्यांच्या संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याची व्याप्ती देखील वाढवावी लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
