Farmer Status : देशभरात मागील सात-आठ वर्षांपासून ‘एचटीबीटी’चे भिजत घोंगडे आहे. एचटीबीटीच्या व्यावसायिक लागवडीस तर सोडाच, परंतु यांच्या चाचण्यांना सुद्धा मागील वर्षीपर्यंत ‘जीईएसी’ची (जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समिती) मान्यता नव्हती. मागील वर्षी कंपन्यांकडून मागणी करण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये एचटीबीटीच्या चाचण्यांना जीईएसीने मान्यता दिली होती. मात्र, अशा चाचण्या घेण्यासाठी संबंधित राज्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागणार होते. यामध्ये देखील बहुतांश राज्ये पुढे आलेच नाहीत. महाराष्ट्रात तर सीआयसीआर अर्थात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचाच एचटीबीटीला विरोध होता.
आता मात्र देशात एचटीबीटीला प्रोत्साहन मिळावे, अशी भूमिका सीआयसीआरच्या संचालकांनीच व्यक्त केली आहे. जीईएसीने परवानगी दिल्यास एचटीबीटीच्या संशोधनात्मक पातळीवरील चाचण्या घेण्यास त्यांनी तयारीही दर्शविली आहे. खरे तर या निर्णयाला उशीर झाला असला तरी त्याचे स्वागतच करायला हवे. दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे अनधिकृत एचटीबीटीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता केवळ विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, असा ठराव कापूस लागवडीत आघाडीवरच्या यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामपूर्व बैठकीतच घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचेही स्वागतच करायला पाहिजे.
कापसात तणांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि तो निंदणी-खुरपणीच्या माध्यमातून कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना करावा लागणारा आटापिटा तसेच मजुरांवरील वाढता खर्च या पार्श्वभूमीवर सीआयसीआर चाचण्यांसाठी तयार झाले आहे. ‘ॲग्रोवन’ सुरुवातीपासूनच एचटीबीटीसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची कसून तपासण्या करून रीतसर मार्गाने त्याचा स्वीकार केला पाहिजेत, अशी भूमिका घेत आले आहे. या भूमिकेस पूरक असा विचार सीआयसीआर आता करीत आहे.
शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हवे, याबाबतीत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु असे तंत्रज्ञान येथील माती, पाणी, प्राणी-पर्यावरण, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्याशी घातक आहे का? यावरही चाचण्यांद्वारे प्रकाश पडायला हवा. एचटीबीटी वाणं हिरवी बोंड अळी तसेच पाने खाणारी अळी या किडीस किती प्रतिकारक आहेत, तणनाशकास किती सहनशील आहेत, कापसामध्ये तणनाशकांचा वापर केला तर निंदणी, डवरणीचा खर्च किती कमी होणार आहे, याचे तुलनात्मक अर्थशास्त्र चाचण्यांद्वारे संशोधन संस्थांनी सर्वांपुढे मांडायला हवे.
ग्लायफोसेटसारख्या तणनाशक वापराचे दीर्घकालीन काही गंभीर परिणाम येथील माती, पाणी, पर्यावरणावर होतील का, हेही पाहावे. तणनाशक सहनशील जनुकाच्या परागीभवनामुळे एचटीबीटीचा इतर पिकांच्या जैवविविधतेला धोका आहे का, ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या अतिरिक्त वापरामुळे ‘सुपर वीड’चा उद‍य होईल का, याचाही चाचण्यांमधून खुलासा झाला पाहिजेत.
एवढेच नव्हे तर एचटीबीटी चा उत्पादन खर्च त्यापासून मिळणारे उत्पादन आणि हे उत्पादकांना खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरतेय की नाही, हेही तपासायला हवे. अशा प्रकारच्या चाचण्यांत एचटीबीटी बियाणे खरे उतरले तर त्याच्या व्यावसायिक लागवडीस देशात परवानगी देण्यास हरकत नाही. अशा परवानगीने चांगल्या कंपन्या यात उतरतील,
शेतकऱ्यांना दर्जेदार, खात्रीशीर बियाणे मिळेल. वैध व्यवसायातून शासनालाही महसूल प्राप्त होईल. एचटीबीटीच्या चाचण्यांत काही खोट आढळून आल्यास त्याच्या अनधिकृत प्रसारास देशात आळा सुद्धा घालता येईल. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी एचटीबीटीच्या चाचण्या गरजेच्या आहेत.
एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यात शेतकऱ्यांना तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. यात खरे दोषी शेतकरी नाही तर अनधिकृत बियाणे विक्रेते आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नाही तर असे बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. अशीच भूमिका राज्यातील इतर जिल्ह्यांनी देखील घेतली पाहिजे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.