Maharashtra Farmer : सप्टेंबरमधील झालेली अतिवृष्टी आणि त्यानंतरच्या महापुराने शेतकऱ्यांचे शेतशिवार उद्ध्वस्त झाले आहे. कर्ज-ऊसनवारी करून पेरलेल्या शेतातील हातीतोंडी आलेला घास हिरावला गेल्याने तो एका वेगळ्याच तणावात आहे. अशावेळी ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफीची मागणी शेतकरी, तसेच त्यांच्या संघटना करीत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करीत राज्य सरकारने अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी त्यातील फोलपणा ‘ॲग्रोवन’ने उघडा पाडला आहे. .या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याने शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार मदत म्हणून नाही, तर लूट वापसी म्हणून तत्काळ जाहीर करण्यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. राज्यात एकंदरीत असे वातावरण असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे, आम्ही निवडणुका जिंकण्यासाठी काहीही आश्वासने देतो, मात्र काय मागायचे हे शेतकऱ्यांनी ठरविले पाहिजे, असे विधान सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे. या विधानानंतर शेतकरी, विरोधी पक्ष नेते, शेतकरी नेते यांच्याकडून टीकेची झोड उठल्यावर अगदी ठेवणीतील दिलगिरीची प्रतिक्रिया देऊन सहकारमंत्री मोकळे झाले आहेत. .Flood Relief Package: ‘पॅकेज’चा फोलपणा.सहकार मंत्र्यांचे हे विधान बेजबाबदारपणाबरोबर असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणावा लागेल. निवडणुकीतील आश्वासने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत या अगोदर पण केंद्रीय गृहमंत्र्यांपासून ते राज्याच्या कृषिमंत्र्यांपर्यंत अनेकदा बेताल वक्तव्य झाले आहेत. यावरून शेतकरी अथवा सर्वसामान्यांच्या अडचणी, दुःख, कष्ट, संकटांबाबत केंद्र-राज्य सरकारला काहीही कळवळा नाही, त्यांचे ध्येय फक्त निवडणुका जिंकून सत्तेत टिकून राहायचे एवढेच असल्याचे दिसून येते..मुळात शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी का होतो आणि त्यांना कर्जमाफी का मागावी लागते, याचा विचार व्हायला हवा. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतपिकांचे होणारे नुकसान आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणे यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो. अस्मानी संकटाशी तो आतापर्यंत दोन हात करीत आला आहे, पुढेही करीत राहील, पण सुलतानी संकटांपुढे तो हतबल आहे. कृषी निविष्ठांचे दर सरकार ठरविते. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य नाही. शेतीमालाचा भाव शेतकऱ्यांनी ठरविणे तर सोडा, त्यास बऱ्यापैकी भाव मिळू लागला, की सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडते. .Fadnavis Relief Package: फडणवीसांचे सरकारी पॅकेज म्हणजे फक्त आकड्यांची हेराफेरी .कर्जबाजारीपणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना सरकारला ग्राहकांचे आणि उद्योजकांचे हित दिसते. यावरून शेतकऱ्यांनी कायमस्वरूपी कर्जबाजारीपणात राहून शेवटी त्यातच त्याचा अंत व्हावा, असेच सरकारचे धोरण दिसते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत एवढे राजकारण करणारे सरकार कार्पोरेट कंपन्यांवर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती ओढवली नसताना, सर्व ध्येयधोरणे त्यांना पूरक राबविली असताना, काही निर्णय अथवा आर्थिक नियोजन चुकल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारीपणा ओढवला, तर अशी कर्जे सर्रास राइट ऑफ अर्थात माफ केली जातात. .गेल्या पाच वर्षांत फक्त सार्वजनिक बँकांनी मोठ्या कंपन्यांची ३,१८,००० कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचा आकडा तर यापेक्षा कमीच असतो. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योग्य वेळ आल्यावर देऊ असे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. आता त्यांची योग्य वेळ ही निवडणुकीच्या तोंडावर आहे, हे सांगायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. अर्थात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागला नाही, तर राजकीय पक्षांना कर्जमाफीचे राजकारण करण्याचा नाद लागला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
