Farmer ID Services for Agriculture: अचूक, अधिकृत आकडेवारीच्या बाबतीत सर्वात मागे कृषी विभाग आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता, शेतशिवार, सातबारा, खाते क्रमांक या वैयक्तिक माहितीबरोबर हंगामनिहाय घेण्यात येणारी पिके, त्यांचे लागवड क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन, भूभाग असणारे गाव नकाशे या सर्वांची अद्ययावत माहिती, आकडेवारी अजूनही कृषी विभागाकडे नाही. .त्यामुळे एकंदरीतच नियोजनाचा नेहमी बट्ट्याबोळ उडतो. ही सर्व माहिती अद्ययावत करून केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ सुलभ आणि अधिक पारदर्शी करण्याच्या हेतूने ‘शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक’ (फार्मर आयडी) देण्यात येत आहेत. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत देशभरातील १०.१५ कोटी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत. त्याचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे..मार्च २०२७ पर्यंत एकूण ११.६२ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून, ही उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल. शासन-प्रशासनाच्या पातळीवर कृषी धोरणे, योजनांची आखणी, अंमलबजावणी नीट होत नाही. अनुदानाच्या योजनांमध्ये अनेकदा गैरप्रकारही होतात. त्यामुळे कृषी योजनांबरोबर नैसर्गिक आपत्तींमधील नुकसानीत अनेक शेतकरी भरपाई, लाभापासून वंचित राहतात..Farmer ID : खरीप हंगामात डिजिटल पीक सर्वेक्षणाचा विस्तार; शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकात वाढ होणार?.पेरणीयोग्य नेमके क्षेत्र, त्याआधारे बी-बियाणे व खत उपलब्धतेचे नियोजन, पीककर्ज वितरणात सुसूत्रता, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, लाभार्थी शेतकऱ्यांची तत्काळ ओळख व प्रमाणीकरण, शेतकऱ्यांना प्रभावी सेवा मिळावी व त्यातून योजनांचे प्रभावी अभिसरण (कर्न्व्हजन) व्हावे याकरिता केंद्र आणि राज्यात समन्वय, ॲग्री स्टार्टअपला प्रोत्साहन, कर्ज, निविष्ठा आणि बाजारपेठ संबंधित सेवा सुलभ करणे आदी बाबींचा या ‘ॲग्रीस्टॅक’ अंतर्गत फार्मर आयडी प्रकल्पात समावेश आहे..एवढेच नव्हे तर डिजिटल पीक सर्वेक्षणात ‘रिमोट सेंन्सिंग’ तंत्राचा वापर केला जाणार असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामान आधारित पीक सल्ले देण्यात येणार आहेत. त्याही पुढे जाऊन या माहितीचा वापर आता शासकीय हमीभावाने शेतीमाल खरेदीत होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे..Farmer ID Block: अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ ब्लॉक करा: राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल.राज्यात फार्मर आयडी काढण्याची प्रक्रिया सुमारे दीड वर्षापूर्वी सुरू झाली आहे. राज्यातील अंदाजे १ कोटी ७१ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ मिळालेदेखील आहेत. अनेक तांत्रिक अडचणींवर मात करीत शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढले आहेत. परंतु नव्या धोरणाची आखणी, योजना अंमलबजावणी तसेच इतरही सेवांमध्ये अजून तरी फारसा फरक पडलेला दिसत नाही..त्यामुळे डिजिटल ओळखपत्र नेमके कशा पद्धतीने वेगळे काम करणार याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना आलेला नाही. डिजिटल ओळखपत्र नोंदणी आणि त्यानंतर योजनांची अंमलबजावणी ही कृषी तसेच महसूल या दोन विभागांच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांत समन्वय आवश्यक आहे..छत्तीसगडमध्ये २७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती पडताळल्यानंतर धान खरेदी प्रक्रियेत सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. तसेच रब्बी हंगामातील डिजिटल सर्व्हेक्षणाची माहिती उत्तर प्रदेशमध्ये गहू आणि ओडिशामध्ये धान खरेदीसाठी वापरण्यात आल्याचेही कळते. राज्यात कांदा, तूर असो की सोयाबीन, हरभरा शासकीय शेतीमाल खरेदीत प्रचंड गोंधळाचे वातावरण असते..शिवाय त्यात गैरप्रकारही होतात. अशा वेळी डिजिटल सर्वेक्षण आणि शेतकरी ओळखपत्राने एकूणच शेतीमाल खरेदी सुलभ, गतिमान अन् पारदर्शी व्हायला हवी. योजनांची गतिमान अंमलबजावणी आणि बदलत्या हवामान काळात त्यावर आधारित पीक सल्ले शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळाल्यास शिवाय नैसर्गिक आपत्तीत अचूक नुकसानीचे आकडे कळाल्यास फार्मर आयडीचा हेतू साध्य होईल, अन्यथा अजून एका ओळखपत्राची भर एवढीच फार्मर आयडीची ओळख राहील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
