संकट अथवा आपत्ती काळात शासन प्रशासनाची खरी कसोटी लागत असते. अशा काळात शासन-प्रशासनाने दूरदृष्टी ठेवून अत्यंत जबाबदारीने वागायचे असते. मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांवरील संकटांची मालिका काही थांबायचे नाव घेत नाही. चालू रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात आपत्तींचा कहर सुरुच आहे. सध्याचे वादळी वारे, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. मागील पावसाळ्यातील अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या पावसाने जमिनी देखील खराब झाल्या होत्या. .त्या लागवड योग्य करून अत्यंत जिकिरीने शेतकऱ्यांनी हा हंगाम उभा केला होता. परंतु शेवटी निसर्गाने घात केलाच! आपत्तीतून वाचलेल्या रब्बी पिकांची काढणी-मळणी ही कामे प्रगतिपथावर आहेत, तर पाडव्याच्या मुहूर्तापासून उन्हाळी मशागतीला वेग आलेला आहे. मागील काही वर्षांपासून पिकांची काढणी-मळणी तसेच उन्हाळी मशागत ही कामे यंत्राने होत आहेत..Unseasonal Rain Crop Damage: अवकाळी, गारपिटीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु, शेतकऱ्यांना मदत मिळणार, कृषिमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती.नेमक्या अशा वेळी अमेरिका - इस्त्राईल, इराण यांच्यातील युद्धामुळे ग्रामीण भागात पेट्रोल - डिझेल टंचाईच्या अफवांमुळे त्यांच्या वितरणावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मशागतीसह पिकांची काढणी - मळणी अशी कामे खोळंबली आहेत. ही कामे वेळेत होत नसल्याने शेतीमालाच्या उत्पादन व गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे सर्व कमी की काय आगामी खरीप हंगामावर ‘अल-निनो’च्या सावटाचा अंदाज वर्तविला जात असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..संकट अथवा आपत्ती काळात शासन-प्रशासनाची खरी कसोटी लागत असते. अशा काळात शासन-प्रशासनाने दूरदृष्टी ठेवून अत्यंत जबाबदारीने वागायचे असते. शिवाय संकटपूर्व आणि संकटोत्तर काळातील धोके ओळखून ते कसे टाळायचे यासाठीचे नियोजन करणे अपेक्षित असते. परंतु शासन-प्रशासनाची तशी काही तयारी दिसत नाही. राज्याचे कृषिमंत्री शेती क्षेत्रात कोणतीही अडचण नसून सर्वकाही आबादी आबाद आहे म्हणतात तर केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीचा दावा करतात हे सर्व अनाकलनीय आहे..Unseasonal Rain Damage: बुलडाणा जिल्ह्यात गारपिटीमुळे ३,८०० हेक्टरवर पिकांचे नुकसान.शेती क्षेत्रावरील या महाकाय संकटाचा सामना अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करवा लागेल. प्रथमतः राज्याच्या ग्रामीण भागात पेट्रोल - डिझेलचा पुरवठा सुरळीत करायला हवा. ग्रामीण भागात पेट्रोलपंप जास्त अंतरावर असतात. त्यात ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरला दोन हजार रुपयांचे डिझेल दिले जात असेल तर त्यातून कामे कमी आणि पेट्रोलपंपावर येरझाराच जास्त होतील. त्यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसाठी कॅनमध्ये डिझेल उपलब्ध झाले पाहिजे. खरीप हंगामात दरवर्षीच खतटंचाई, भेसळ, बनावट खते, खतांचे लिंकींग यांचा सुळसुळाट पाहावयास मिळतो..आता तर आखाती युद्धामुळे खतटंचाईचे सावट गडद होत आहे. त्यामुळे सुरळीत खत पुरवठा हे देखील शासन-प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. आत्तापासून राज्य, जिल्हा, तालुका, गावनिहाय खत पुरवठ्याचे नियोजन करून तो सुरळीत राहील हे पाहावे लागेल. पुरवठादार, विक्रेते हे साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणार नाहीत, ही काळजीही घ्यावी लागेल. ज्या खतांचा तुटवडा जाणवणार आहे, त्यासाठीची पर्यायी खते कोणती, याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन वाढवावे लागेल..पर्यायी खतांचा त्यांच्याकडून वापर झाल्यास टंचाईच्या झळा बसणार नाहीत, अथवा कमी बसतील. नैसर्गिक आपत्तीत घटते उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालास मिळणारा कमी भाव यामुळे आर्थिक संकटाच्या गर्तेत शेतकरी अडकत आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना भांडवलाची गरज जाणवत असते. परंतु बॅंकांकडून दरवर्षी खूप कमी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता त्यांना अधिकाधिक पीककर्ज पुरवठा होईल, ही काळजीही घ्यावी लागणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
