Indian Agriculture : खाद्यतेल, डाळी आत्मनिर्भरतेचा मार्ग

Oilseeds and Pulses : शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारताच तेलबिया आणि डाळ उत्पादनांत आत्मनिर्भरतेची हाक दिली आहे. याकरिता नवे धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे. खाद्यतेल आणि डाळी यांत देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी २०२७ पर्यंतची मुदत निश्‍चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी देखील केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार केला होता. डाळींच्या स्वयंपूर्णतेबाबतीतही बऱ्याच वेळा घोषणा झाल्या. परंतु डाळी आणि खाद्यतेल यांच्या आयातीवरचा खर्च वाढतच आहे. आपली खाद्यतेलाची वार्षिक गरज २५ दशलक्ष टन आहे.

२०२५-२६ मध्ये आपल्याला २९ दशलक्ष टन, तर २०५० मध्ये ४१ दशलक्ष टन खाद्यतेल लागणार आहे. देशात सध्या १० दशलक्ष टन खाद्यतेल स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होते. म्हणजे सध्याची आपली गरज भागविण्यासाठी १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आपण आयात करतो. पुढील दोन वर्षांत खाद्यतेल उत्पादन एक-दीड दशलक्ष टनांनी वाढले तरी २०२५ मध्ये १८ दशलक्ष टन, तर २०५० मध्ये सध्या स्थानिक पातळीवर उपलब्धतेच्या तीन ते चार पट खाद्यतेल आयात वाढणार आहे.

१५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करताना आपली दमछाक होताना २०५० मध्ये याच्या तीन-चार पट आयात करताना आपली अवस्था काय होईल? आपली डाळींची आयातही वाढते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून खाद्यतेल आणि डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी धोरण ठरणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे.

खरे तर तूर, मूग, उडीद, हरभरा, मटकी हे कडधान्य तर तीळ, करडई, जवस, भुईमूग, सूर्यफूल, मोहरी या तेलबिया आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतीतील आहेत. सोयाबीन हे पीक मागील दोन दशकांत पीक पद्धतीत येऊन त्याचे क्षेत्रही देशात खूप वाढले आहे अशावेळी शेतकऱ्यांनी ठरविले, त्यास शासनाचे चांगले पाठबळ लाभले तर डाळी आणि खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास आपल्याला वेळ लागणार नाही.

नव्या धोरणात कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादकता वाढीबरोबर शासनस्तरावर खरेदीची हमी अशा प्रकारची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. खाद्यतेल आणि डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबिया आणि कडधान्य यांची उत्पादकता तर वाढवावीच लागेल. परंतु त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाला तरच शेतकरी या पिकांची लागवड करण्यास प्राधान्य देतील.

केवळ हमीभावाने खरेदीच्या भरवशावर शेतकरी कडधान्य आणि तेलबिया पिकांची लागवड करणार नाहीत. या पिकांना सध्याही हमीभावाचा आधार आहे. परंतु सध्याचे हमीभाव शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत. हंगामात तर बहुतांश तेलबिया आणि कडधान्यांना हमीभावापेक्षा कमीच दर मिळतोय, हा मागील दशकभरापासून शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे खाद्यतेल आणि डाळी याबाबत आत्मनिर्भरचे चिंतन करण्याऐवजी केंद्र सरकार आयातीचीच चिंता अधिक करते. त्यातूनच कडधान्य, तेलबियांचे उत्पादन वाढलेल्या मागील काही वर्षांत डाळी आणि खाद्यतेलाची आयातही वाढली आहे. केंद्र सरकार डाळी, खाद्यतेलाबाबत अशीच धोरणे राबवीत गेले तर आत्मनिर्भरतेचा मार्ग कठीण दिसतो.

आयातीच्या खाद्यतेलात पामतेलाचा वाटा मोठा आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच्या खाद्यतेल स्वयंपूर्णतेच्या धोरणात देशात पाम लागवडीवरच भर देण्याचे काम केले. एकतर पाम तेल आरोग्यासाठी घातक आहे, शिवाय यापूर्वीच्या प्रयत्नाने देशात पाम तेल उत्पादनातही म्हणावी तशी वाढ झाली नाही. त्यामुळे नव्या धोरणांत आपल्या पारंपरिक तेलबिया तसेच कडधान्यांना प्राधान्य दिले तर खाद्यतेल आणि डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यास वेळ लागणार नाही.