Land Registry Issue: दस्त नोंदणीचा घोळ

One State One Registration: राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. देवस्थान वतन शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ थांबविणे, बांधावरील रस्ता बारा फुटांचा करून त्याची नोंद सातबारावर करणे, दस्त नोंदणी करताना चतुःसीमेच्या वर्णनात ठळक खूण देणे, दस्त नोंदणीनंतर ऑनलाइन फेरफार नोंद, दस्त हाताळणी शुल्कवाढ, एक राज्य - एक नोंदणी अशा काही निर्णयांचा त्यात समावेश आहे.

महसूल तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे कामकाज अधिक सुटसुटीत, गतिमान आणि पारदर्शी होण्यासाठी असे निर्णय घेतले असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु एक राज्य एक नोंदणीमुळे कामकाजात गुंता वाढून मोठे गैरव्यवहार होतील, अनेक खटले-फौजदारी दावे निर्माण होण्याचा धोका यात आहे, यामुळे न्यायालयीन व प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण वाढेल, असे मत यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

एक राज्य एक दस्त नोंदणीची सध्या जिल्हास्तरावर प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू असताना त्यात अनेक चुका होत असून महिनाभरातच एक राज्य एक दस्त नोंदणीत खबरदारीच्या सूचना काढण्याची वेळ महसूलमंत्र्यांवर आली आहे.

स्थानिक पातळीवरील व्यवहार बऱ्याच जणांना माहीत असतो, शिवाय असे व्यवहार करणारे, यातील साक्षीदारही बहुतांश स्थानिक असतात. असे असताना जमीन तसेच घर-फ्लॅट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अनेकांची फसवणूक होते. राज्यात एक कोटीहून अधिक महसुली दावे सध्या प्रलंबित आहेत. अशावेळी एक दस्त एक नोंदणी अंतर्गत राज्यभरात कुठेही जमीन अथवा मालमत्तेची दस्त नोंदणी झाली तर भूमाफिया तयार होऊन फसवणुकीचे प्रकार वाढणारच आहेत.

अशा भूमाफियांद्वारे दस्त नोंदणीला बनावट व्यक्ती उभी करणे, मृत व्यक्ती जिवंत दाखवणे, डोंगरी भागातील प्रकल्पांलगतच्या जमिनी खरेदी करणे, एका भावानेच कुटुंबांतील व्यक्तीचे हिस्से विकणे, रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदा बांधकामातील फ्लॅट्स व प्लॉट विक्री होणे, इमारतीचे कॉमन पार्किंग, बेसमेंट, टेरेस विक्रीचे दस्त हे परस्पर होऊ शकतात.

दुबईस्थित एका महिलेची वाघोली (जि. पुणे) येथील १० एकर जमीन परस्पर विक्रीची घटना नुकतीच घडली आहे. त्यामुळे अशा घटना आणि शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यापेक्षा असे प्रकार घडूच नयेत यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलायला हवीत.

अशावेळी दस्त नोंदणी ही स्थानिक पातळीवरच होणे हे शेतकऱ्यांसह सर्वांच्याच हिताचे ठरेल. शिवाय दस्त नोंदणीतील चुकांबाबत आम्ही फक्त नोंदणी करणार, टायटल क्लिअर आहे की नाही हा बघण्याचा आमचा अधिकार नाही, म्हणून रजिस्‍ट्राने अंग काढून घेऊ नये. किमान जमीन अथवा इतर मालमत्ता ही विकणाऱ्याचीच आहे का, त्यात दिलेले क्षेत्र हे व्यवहाराशी जुळते आहे का, व्यवहारातील आर्थिक देव-घेव पूर्ण झाली का, याची खात्री रजिस्ट्रारने करायला हवी.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात हे काम कठीणही नाही. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची! राज्य सरकारकडे सध्या एक कोटी दहा लाख शेतकऱ्यांचा डाटा बेस आहे. या शेतकऱ्यांचे सातबारे आधारशी लिंक केलेले आहेत. उर्वरित सर्व शेतकरीही प्रथम डाटा बेस खाली आणायला हवेत. हा सर्व डाटा निबंधकांच्या कार्यालयातील सर्व्हरला जोडायला हवा.

शिवाय खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा ओटीपी मिळायला हवा. आणि अशा ओटीपीच्या आधारेच दस्त नोंदणी झाली तर यातील परस्पर फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील. महसूल विभागाने संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांशी आधी चर्चा करून मग निर्णय घेतल्यास त्यात एक राज्य एक दस्त नोंदणी निर्णयाप्रमाणे वारंवार दुरुस्त्या करण्याची गरज सरकारला पडणार नाही.