Economic Disparity : विषमता घातकच!

India Economic Disparity : जगभरात आर्थिक विषमता ही सुरुवातीपासूनच आहे. परंतु ही विषमता कोरोना आपत्तीपासून मागच्या तीन वर्षांत खूप वाढत आहे. मागील तीन वर्षांत जगभरातील पाच श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती दुप्पट झाली, तर त्याचवेळी पाच अब्ज लोक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. येत्या दहा वर्षांत जगाला पहिला सहस्त्राब्जाधीस लाभणार आहे.

जगातील गरिबी संपण्यास मात्र दोन शतकांपेक्षा अधिक काळ लागेल, असा ‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल सांगतो. यावर्षी ‘ऑक्सफॅम’ने ‘इनइक्वॅलिटी इंक’ नावाने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. भारत देशातही विषमतेचा विषाणू फारच झपाट्याने पसरतोय. भारतातील काही उद्योगपतींची संपत्ती एका वर्षात दुप्पट झाल्याने ‘ब्लूमबर्ग’ने पाच वर्षांपूर्वी एका अभ्यासपूर्ण अहवालातून दाखवून दिले होते.

कोरोना संक्रमण काळात तर भारताच्या आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधणारी आकडेवारी ‘ऑक्सफॅम’ने प्रकाशित केली होती. लॉकडाउन काळात या देशातील उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने अनेकांचा रोजगार गेला. हातावर पोट असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. त्याचवेळी संधिसाधू काही उद्योजकांनी सरकारच्या मदतीने प्रचंड नफा कमावला आहे.

लॉकडाउननंतरही रशिया-युक्रेन तसेच इस्त्राईल-हमास युद्धांचे प्रतिकूल परिणाम भारतासह जगभरातल्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात या देशातील २५ कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा निती आयोगाकडून करण्यात येत असला तरी ८० कोटी गरीब जनतेला मोफत धान्य पुरविल्या जात असल्याचे केंद्र सरकारकडूनच सांगण्यात येत आहे.

जगात आर्थिक समानता येऊ शकते, परंतु त्यासाठी प्रत्येक देशाच्या सरकारने खासगी क्षेत्रावर योग्य नियंत्रण ठेवायला पाहिजे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक विषमतेची दरी कमी व्हावी, असे मत तत्कालीन अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मांडून त्याकरिता उपायदेखील सुचविले होते. परंतु आजतागायत कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी ‘संपत्ती विकेंद्रीकरण’ गांभीर्याने घेतलेच नाही.

मोदी सरकारने तर ‘सबका साथ सबका विकास’चा बोलबाला करीत आपल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात सुद्धा बड्या उद्योजकांच्याच हिताचीच धोरणे राबविण्याचा सपाटा लावला आहे. मुळात आर्थिक विषमता हेच या देशातील अनेक समस्यांचे मूळ मानले जाते. आर्थिक विषमतेत बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीत वाढ होते. गरिबांना दोन वेळचे जेवण मिळत नाही. महिला-मुलांच्या कुपोषणात वाढ होते.

गरीब जनतेच्या शिक्षण-आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. आपल्या देशाच्या विकासदर थोडाफार सुधारत असल्याने आपण आर्थिक महासत्ता होण्याचीच स्वप्ने पाहत आहोत. परंतु देशात केवळ रस्तेविकास दिसत आहे. आणि विविध क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी जी काही गुंतवणूक होत आहे, ती कर्ज घेऊन आपण करीत आहोत. अशा गुंतवणुकीचे परिणाम दिसायला ३०-४० वर्षांचा काळ लागतो.

तोपर्यंत देशावर कर्ज आणि व्याजाचा बोजाही वाढत जातो. देशातील आर्थिक विषमतेची दरी मिटवायची असेल, तर मूलभूत शिक्षणात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. आता कारकून निर्माण करणारे नाही, तर कौशल्यवृद्धी करणारे शिक्षण द्यावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या पुढे जाऊन आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जगात आपण पदार्पण करीत आहोत.

तेव्हा या जगाची गरज ओळखून तरुणांना प्रशिक्षित करावे लागणार आहे. हे करीत असताना निर्मिती अथवा उत्पादन क्षेत्राची भरभराट देशात झाली पाहिजेत. यातूनच रोजगारनिर्मिती होते, तसेच बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने उत्पादनांना स्थानिक बाजारपेठ मिळते. शेती क्षेत्राची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढ ही शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारून प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे आहे.

असे असताना या देशात शेती सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिली आहे. रोजगार निर्मितीबरोबर लहान-मोठे उद्योग व्यवसाय करण्यास गरिबांना प्रोत्साहन, लघू उद्योग क्षेत्रास पायाभूत सुविधेबरोबर आर्थिक मदत अशी पावले देखील सरकारला उचलावी लागतील.