Farmer Subsidy DBT Issues: राज्य सरकारने कृषी विभागाला ‘डीबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतर) धोरण लागू करून लवकरच एक दशक होईल. कृषी विभागाच्या अनुदानाच्या योजनांत पारदर्शकता आणणे हा डीबीटी धोरण आणण्यामागचा मुख्य हेतू होता. परंतु हे धोरण मागच्या काही वर्षांपासून गैरप्रकारांनीच अधिक गाजत आहे. राज्यातील काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (एसएओ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानातून कंत्राटे वाटून मलिदा लाटण्यासाठी डीबीटी धोरणालाच धाब्यावर बसविले आहे. .गंभीर बाब म्हणजे डीबीटी टाळून एसएओ स्वतः निविष्ठा खरेदीचे कंत्राट कशाप्रकारे कृषी उद्योगला देऊ शकतो, याचे मार्गदर्शन करणारे पत्र कृषी आयुक्तालयानेच एसएओला पाठविले असल्याने या गैरप्रकाराची व्याप्ती आपल्या लक्षात यायला हवी. कृषी विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकार पातळीवर आतापर्यंत जे काही प्रयत्न झाले त्यातील सर्वांत मोठा अन् प्रभावी उपाय म्हणजे डीबीटी म्हणता येईल..DBT Agriculture Scheme: ‘डीबीटी’तील चोरवाटेचा ‘एसएओं’कडून सर्रास वापर.डीबीटी धोरणाने तळागाळातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाचा आर्थिक वाटा कोणत्याही मध्यस्थाविना मिळू लागला. तत्पूर्वी दलाल, एजंट, गावगुंड, स्थानिक राजकीय नेते, त्यांचे कार्यकर्ते यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय अनुदानित वस्तू, उत्पादने, सामग्री मिळत नव्हते. अशा वेळी कृषी खात्याने गाव स्तरापासून आयुक्तालय ते मंत्रालय अशा सर्व पातळ्यांवर डीबीटीला अधिक बळकट करणे गरजेचे होते. परंतु याच्या नेमकी उलट भूमिका पूर्वीपासूनच कृषी विभागाचा भ्रष्ट कंपू घेत आहे..या भ्रष्ट कंपूने सहा महिन्यांच्या आतच डीबीटीला भगदाड पाडले. त्या भगदाडातून सुरू असलेली गळती चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे काही कुरणे भ्रष्टाचाऱ्यांना चरावयास जाणीवपूर्वकच मोकळी ठेवली जात आहेत. अवजारे खरेदी डीबीटीमुक्त करण्याचा प्रयत्न झाला. जीआरमध्ये सर्व बाबींचा स्पष्ट उल्लेख टाळला जात असून, संदिग्ध बाबींचा घोटाळेबहाद्दर आपल्या सोईने अर्थ लावून स्वार्थ साधत आहेत..MahaDBT Portal Technical Issues: महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त.कोणतेही धोरण आणले, कायदे केले तरी त्यातून आम्ही पळवाटा काढून आमची कृत्ये चालूच ठेवू, असा चुकीचा संदेश ही मंडळी पसरवीत आहेत. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (एमएआयडीसी) डीबीटीतून वगळल्यानंतर ठेकेदार तसेच अधिकाऱ्यांना आपले नसते उद्योग करण्यास रान मोकळे झाले आहे. कृषी उद्योग हा शासन यंत्रणेचाच एक भाग आहे. या यंत्रणेने अगदी सुरुवातीपासून गैरप्रकारांच्या माध्यमातून आपली विश्वासार्हता कायमची गमावलेली आहे..अशा वेळी कृषी उद्योगच्या वस्तू जर डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या असत्या तर ते स्वागतार्ह होते. परंतु कृषी उद्योगामार्फत जी साधनसामग्री शेतकऱ्यांना दिली जाते, त्यात सातत्याने गैरप्रकार घडत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्याचे कृषिमंत्री हेच ‘कृषी उद्योग’चे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. असे असताना कृषी विभागात पारदर्शकतेसाठी कृषिमंत्री स्वतःहून का पुढाकार घेत नाहीत? याचा अर्थ कृषी विभागातील गैरप्रकारांना कृषी विभाग, आयुक्तालय, धोरणकर्ते, राज्यकर्ते हेच खतपाणी घालत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..राज्यातील युती सरकार डीबीटबाबत कितीही नाकाने कांदे सोलत असले तरी त्यास यंत्रणेतीलच काही लोक सातत्याने भगदाडे पाडत आहेत. या भ्रष्ट कंपूला कृषी विभाग अजून किती दिवस पोसणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यापासून डीबीटीचे समर्थन करतात. अशा वेळी डीबीटीतील गैरप्रकारांची भगदाडे बुजविण्यासाठी ते यात कधी लक्ष घालणार, हा खरा प्रश्न आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
