Indian Agriculture: वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३.७ टक्के नोंदविला गेला आहे. हा विकासदर जागतिक स्तरावर सर्वाधिक असल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केला आहे. देशाचे पंतप्रधान असो की कृषिमंत्री, त्यांचा एकंदरीत विकासदराबाबत अनाकलनिय प्रचार सुरू आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट मोदी यांनी ठेवले आहे, हे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार नाही, हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी पटवून दिले आहे. .तोच प्रकार कृषी विकासदराबाबत आहे. आपला कृषी विकासदर जगात अव्वल असेल तर देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांची शेती तोट्याची कशी? आज सर्वाधिक अडचणीत या देशातील शेतकरी आहे. आतबट्ट्याच्या शेतीमुळे तो मृत्यूला कवटाळत आहे. कृषी विकासदरात आपली जगात आघाडी असेल, तर मग देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढताहेत, याचे उत्तरही मिळायला हवे..Indian Agriculture Growth : भारतीय कृषी क्षेत्राची वाढ जगात सर्वाधिक.आकड्यांबाबत बोलायचे झाले, तरी जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था चीनची असून, मागील दोन वर्षांपासून या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचे योगदान ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये देखील शेती क्षेत्राचा वाटा ५ टक्क्यांहून अधिक आहे. चीन असो की अमेरिका, या देशांत औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांत देखील वेगाने वाढ होत आहे..आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे मोठे योगदान असताना सुद्धा कृषीच्या विकासदरात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. कृषी विकासदर आपण आघाडी घेण्याचे कारण शेतकरी-शास्त्रज्ञांचे कठोर परिश्रम व सरकारचे शेतकरी-अनुकूल धोरण हे सांगितले जात आहे. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचे अपार कष्ट आणि शास्त्रज्ञांचे थोडेफार प्रयत्न सोडले तर सरकारची धोरणे ही शेती विकासास अनुकूल नाही तर प्रतिकूलच राहिली आहेत..Agriculture Productivity Growth: उत्पादकता वाढ सर्वांच्याच हिताची.कोरोना काळात शेतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. परंतु कोरोनापश्चात केंद्र सरकारने कृषी योजनांच्या निधीतच कपात करायला सुरुवात केली. हे कमी की काय महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतीमालाची खुली आयात, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी, साठा मर्यादा अशी धोरणे राबविली जात आहेत. त्यामुळे शेतीमालाचे दर पडून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे..नैसर्गिक आपत्तींनी शेती पिकांचे नुकसान वाढत असताना त्यास पूरक संशोधन देशात होताना दिसत नाही. पीकविमा योजनेचा शाश्वत आधार शेतकऱ्यांना वाटत नाही. व्यापार तसेच कर युद्धाचा फटका देशातील शेती क्षेत्राला पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत असताना त्यास दिलासादायक निर्णय घेतले जात नाहीत. सध्याच्या अनिश्चित वातावरणात जागतिक अन्नसुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन चीन केवळ देशांतर्गत स्थिरतेसाठी नाही तर जागतिक अन्न गतिमानतेसाठी रणनीती तयार करून त्यानुसार ध्येय-धोरणांची आखणी अंमलबजावणी करीत आहे..आपल्याकडे मात्र या सर्व परिस्थितीला आत्मनिर्भरतेने उत्तर दिले जाईल, असे वारंवार सांगितले जात असताना त्या दिशेने ठोस अशी पावले मात्र उचलली जात नाहीत. या देशातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळत नाहीत, पीककर्जाची देखील सर्वत्र बोंबच आहे. उत्पादन पर्यायाने उत्पन्न वाढीसाठी प्रगत तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना नाही. देशात यांत्रिकीकरण वाढत असले या देशातील बहुतांश लहान, जिरायती शेतकरी, येथील भौगोलिक परिस्थिती यानुसार पूरक यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. अशा वेळी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी विकासदरांच्या आकड्यांत अडकण्याऐवजी शेतीमालाचे उत्पादन अन् शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांना कसा दिलासा मिळेल, यावर काम करायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
