Maize Market : इथेनॉलच्या निर्मितीमुळे मका जोमात

Ethanol Production : केंद्र सरकारने मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीवर जोर दिल्यामुळे मक्याचे गणित बदलून गेले आहे. आजपर्यंत मक्याचा प्रमुख निर्यातदार देश असलेला भारत आता मक्याचा ठोक आयातदार देश बनला आहे. भारत सर्वसाधारपणे २० ते ४० लाख टन मका निर्यात करत असतो. परंतु २०२४ मध्ये निर्यातीत प्रचंड घसरण होऊन ती केवळ साडेचार लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे.

आपण व्हिएतनाम, बांगलादेश, नेपाळ आणि मलेशियाला मका निर्यात करतो. परंतु भारतात मक्याचे दर चढे असल्याने या देशांना आता इतर पर्याय शोधणे भाग पडले आहे. दुसऱ्या बाजूला यंदा विक्रमी १० लाख टन मका आयात होण्याची शक्यता आहे. ही आयात मुख्यतः म्यानमार आणि युक्रेनमधून होईल.

केंद्र सरकारने कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते गाठायचे असेल तर इथेनॉल उत्पादनामध्ये मोठी वाढ करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी दुष्काळामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होण्याच्या भीतीने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे मक्याची मागणी वधारली.

यंदा सुमारे ३५ लाख टन मका इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला गेला. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास चौपट भरते. सरकारने आता उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध उठवले आहेत. परंतु देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढविण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे उसापासून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर इथेनॉलसाठी मक्याला वाढती मागणी राहणार आहे. त्यामुळे मक्यामध्ये तेजी आली. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मक्याच्या किमती वाढण्यात झाला आहे.

या घडामोडींमुळे देशातील पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योगात अस्वस्थता आहे. देशात जवळपास ३६० लाख टन मका उत्पादन होते. त्यातून या उद्योगांची गरज भागते. परंतु आता मका मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलकडे वळणार असल्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे मका आयातीवरील शुल्क काढून टाकावे आणि जीएम मक्याच्या आयातीवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी पोल्ट्री उद्योगाने लावून धरली आहे. मका आयातीवर ५० टक्के शुल्क आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वी सरकारने हे शुल्क १५ टक्क्यांवर आणले आणि पाच लाख टन मका आयातीला परवानगी दिली.

मक्याचे बदललेले गणित सध्या तरी शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडले आहे. मक्याची उपलब्धताच कमी असल्यामुळे सरकारने केलेल्या आयातीचा दरावर फारसा परिणाम झालेला नाही. मक्यातून चांगले उत्पन्न मिळेल, याची खात्री वाटत असल्याने त्याचा पेरा वाढविण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे.

त्यामुळे यंदा देशातील मका लागवड ७ टक्के वाढण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर देशात मक्याची उपलब्धता वाढवायची असेल तर केवळ आयातीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. शेतकऱ्यांना परताव्याची हमी देणारे तीन ते पाच वर्षांचे धोरण आखले तर देशातील मका उत्पादनात भरीव वाढ करणे अवघड नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर सोयाबीन आणि कापूस ही खरिपातील प्रमुख पिके आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थकारण त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या पिकातून अपेक्षित परतावा मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मका हे पीक काही प्रमाणात पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने दीर्घकालीन विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेतले तर शेतकरी, इथेनॉल आणि पोल्ट्री व स्टार्च उद्योग या सर्वच घटकांचा फायदा होऊ शकतो.